काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ५० वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । ग्यास बोटलिङ प्लान्टको सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएका तर अन्तिम स्वीकृतिका लागि सम्पर्कमा नआएका ती उद्योगलाई दिइएको सैद्वान्तिक सहमति खारेज गरिएको निगमले जनाएको हो । 

निगमले ग्यास बोटलिङ प्लान्टको सञ्चालनका लागि अनुमति लिने तर उद्योग निर्माण नगर्ने बरु अनुमतिपत्र खरिदबिक्री गर्दै हिँड्ने, उद्योग विभागमा दर्ताका लागि निगमको राय दिन आउने तर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर सम्पर्कमै नआउने परिपाटी अन्त्यका लागि भन्दै ती उद्योगलाई दिइएको निर्माण अनुमति खारेज गरेको जनाएको हो । यो २०७१ माघपछि दिइएको सहमति हो । 

निगमले हाल देखिएका यस्ता विकृति हटाएर वास्तविक रुपमै निर्माणको क्रममा रहेका उद्योगहरु पहिचान गरी स्वीकृति दिने आवश्यकता महशुस गरी यस्तो कदम चालिएको समेत स्पष्ट पारेको छ । 

निगमले यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्नका लागि गत पुसदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यो समयमा ३ पटकसम्म सूचना जारी गरी त्यसरी सहमति लिएका उद्योगहरुलाई सम्पर्कमा आउन र उद्योग निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण बुझाएर अनुमति पत्र लैजान भनेको थियो । तर निगमले दिएको अवधिमा ५३ वटा उद्योगमध्ये ३ वटा उद्योग मात्रै सम्पर्कमा आएका थिए । बाँकी ५० वटा उद्योग भने सम्पर्कमा नआएपछि ती उद्योगहरुको लाइसेन्स नै खारेज गरिएको हो । 

सम्पर्कमा आएका तीन उद्योगलाई भने सञ्चालन अनुमति दिइएको छ । ती उद्योगहरुमा कैलालीको सैपाल ग्यास उद्योग, नबलपरासीको सगरमाथा ग्यास इण्डष्ट्रिज र धादिङको सीता ग्यास उद्योग छन् । यीसँगै निगमको अनुमति पाएर सञ्चालन गरिएको बोटलिङ प्लान्टको संख्या ६२ पुगेको छ ।