२०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै शक्ति हातमा लिएपछि प्रतिवादको अवस्था आयो । त्यसै क्रममा सबैभन्दा पहिले संसदीय दलहरु सडकमा निस्किए । तर दलहरुले एक दुई वर्षसम्म पनि त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न सकेनन् । प्रतिवादको नाममा खालि रत्नपार्कमा आउने, त्यहाँ बस्ने, घुम्ने जाने कुरा मात्र भयो । त्यस्तो प्रतिवादले राजालाई कुनै दबाब भएन, जनताले पनि पत्याउने अवस्था भएन । जनताले नपत्याएकाले, विश्वास नगरेकाले सात राजनीतिक दलको जुलुसमा ५७ जना उपस्थित हुने अवस्था पनि भयो ।

त्यसपछि हामीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु बसेर ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ गर्ने सल्लाह गर्यौँ । ‘दलको कमजोर आन्दोलनले सन्देश गलत जान लाग्यो– राजा नै पपुलर छन्, दलहरु अनपपुलर छन् । राजालाई नै जनताले पत्याएका छन् भन्ने सन्देश जान लाग्यो । यो नितान्त गलत सन्देश हुन्छ, हामीले केही गर्नुपर्यो ।’ यस्तै खालको कुरा गरियो ।

कुराकानीपछि हामीले शाही शासनको अवज्ञा गर्न रत्नपार्कबाट सुरु गर्यौँ । शाही शासन चलाउने क्रममा सबै ठाउँमा भेला हुन र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यतिखेर दलहरुले प्रतिबन्ध लगाइएको ठाउँमा जान आँट नै गर्ने स्थिति थिएन । बानेश्वर प्रतिबन्ध, रत्नपार्क प्रतिबन्ध, जहाँ जहाँ जुलुस गर्न सकिने हो, सबै ठाउँमा प्रतिबन्धको स्थिति थियो । सबैभन्दा पहिले नेपाल पत्रकार महासंघले रत्नपार्कबाटै प्रतिवाद गर्यो ।

पत्रकार महासंघपछि नागरिक आन्दोलनले सडक आन्दोलनको लागि नारा दियो– ‘रत्नपार्क हाम्रो हो, जनताको हो !’ सरकारी प्रतिबन्ध तोड्ने संकल्पका साथ नागरिक आन्दोलन २०६२ साउन १० गते रत्नपार्कमै जुलुस र धर्ना गर्यो । राजाको शासनको बिगबिगी चलिरहेकोले शान्तिपूर्ण धर्नामा ५०÷६० जना मात्रै आउने आँकलन गरिएको थियो । तर चार–पाँच सयभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति भयो । उनीहरुले भोताहिटीबाट रत्नपार्कमा छिर्ने प्रयास गरे, प्रहरीको दमनको मुकाबिला गरे र गिरफ्तारी पनि दिए । त्यसले सबैलाई हौसला प्रदान पनि गर्यो । ‘जनताले कार्यक्रम खोजेका रहेछन्, कार्यक्रम दिने हो भने साथदिने मान्छेहरु हुन्छन्’ भन्ने महसुस भयो ।

त्यसको दश दिनपछि साउन २० गते ‘नागरिक सभा’ भनेर बानेश्वरमा निकै ठूलो कार्यक्रम गर्यौँ । आमसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मधवकुमार नेपाललगायत सबै दलका नेतालाई बोल्नका लागि होइन, सुन्नका लागि डाकियो । मञ्चभन्दा मुनितिर बसेर उहाँहरुले सुन्नुमात्र भयो, नागरिकहरुले बोले ।

त्यसपछि ‘अब हामीले संसदवादी दल र माओवादीलाई पनि जोड्नुपर्छ’ भनेर नागरिक आन्दोलनबाट पहल सुरु ग-यौँ । हामीहरुले ०६२ साउनमा पहिले माओवादी भेट्यौँ, त्यसपछि संसदीय दलहरु भेट्यौँ । ‘माओवादीलाई तपाईँहरुले संसदीय दलहरुसँग सहकार्य गर्ने हो भने साझा विन्दु के हो’ भन्ने प्रश्न ग-यौँ । उहाँहरुले ‘संविधानसभा र गणतन्त्र हाम्रो साझा विन्दु हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

विशाल सभा हुँदा पानी परिरहेको थियो, तर मान्छेहरु सभा छाडेर गएनन्, बरु बीसौँ हजार मान्छेले सहभागिता जनाइरहे । त्यही सभाले एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्यो । त्यसले ‘दलहरुप्रति जनताले विश्वास मात्र नगरेको हो, राजनीतिक दलको विकल्प राजा होइन’ भन्ने सन्देश दियो । त्यसपछि हामीले बसन्तपुर, पाटनलगायत देशका ७५ भन्दा बढी ठाउँमा ठूलो सभा गर्यौँ ।

तस्विर : ध्रुव वस्नेत

ती सबै ठाउँमा ठूलो संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति थियो । हामीहरुले गरेको कार्यक्रममा दलहरु पनि आए । त्यसबाट ‘राजाको पक्षमा जनता छैनन्’ भन्ने सन्देश खुलस्त भयो । यो निकै राम्रो पनि भयो जसले गर्दा राजाको मनोबल खत्तम भयो ।

त्यसपछि ‘अब हामीले संसदवादी दल र माओवादीलाई पनि जोड्नुपर्छ’ भनेर नागरिक आन्दोलनबाट पहल सुरु ग-यौँ । हामीहरुले ०६२ साउनमा पहिले माओवादी भेट्यौँ, त्यसपछि संसदीय दलहरु भेट्यौँ । ‘माओवादीलाई तपाईँहरुले संसदीय दलहरुसँग सहकार्य गर्ने हो भने साझा विन्दु के हो’ भन्ने प्रश्न ग-यौँ । उहाँहरुले ‘संविधानसभा र गणतन्त्र हाम्रो साझा विन्दु हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

त्यसपछि हामीहरुले भन्यौँ, ‘तपाईहरुले बहुदलीयता स्वीकार गर्ने, संसदवादी दलहरुले गणतन्त्र र संविधानसभा स्वीकार गर्ने भयो भने साझा मिलनविन्दु हुन्छ ।’ माओवादी नेताहरुले यसमा ‘सहमति गर्ने’ कुरा गर्नुभयो ।

माओवादीका नेताहरुसँग कुरा गर्न देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण खनाल र म भारत भएका थियौँ । माओवादीसँग कुरा गर्न हामी उपचार गर्ने निहुँमा भारत गएका थियौ, नभए दिल्लीमा पक्रिहाल्थ्यो । कृष्ण खनाल र म एउटा प्लेनमा, देवेन्द्रराज पाण्डे अर्को प्लेनमा । हामी दिल्ली भनेर गएको, माओवादी नेताहरु पञ्जाबमा बस्नुहुँदो रहेछ । त्यहाँ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग भेटेपछि यो कुरा मान्ने कबुल भयो । त्यही कुरा नेपाल आएर संसदीय दलका नेताहरुलाई भन्यौँ । उहाँहरुले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नुभयो ।

तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जनआन्दोलनको स्पिरिटलाई समात्न सकिएको देखिएन । नभए त गरिब बस्ती–बस्तीमा परिवर्तन पुग्नुपथ्र्यो नि ? त्यहाँ परिवर्तन पुगेन । भूमिसुधार गर्ने कुरा बाह्रबुँदे सहमतिमा थियो, अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । तर केही पनि गरिएन ।

‘माओवादीलाई पनि बैठकबाटै पास गर्नुपर्छ है’ भनेकाले उहाँहरुले बैठकबाट पास गर्नुभयो । त्यसपछि सोही भावना अनुसार २०६२ मंसिर ७ गते बाह्रबुँदे सहमति भयो । त्यसपछि देशमा शाही शासनविरुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एक खालको लहर आयो । माओवादी र संसदीय दलहरु एक ढिक्का भएपछि आम जनतामा विश्वास पैदा भयो ।

यसबीचमा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन सडकबाट  जारी नै रह्यो । नागरिक आन्दोलन, माओवादी, संसदीय दलहरु तीन वटा आन्दोलन जोडिएपछि मान्छेमा अपार विश्वास पैदा भयो । ‘अब विजयी प्राप्त हुन्छ, राजतन्त्र खतम हुन्छ’ भन्ने आशा जाग्यो । यता राजाले चुनाव घोषणा गरे । त्यो चुनाव राम्रोसँग हुन सकेन । त्यसपछि आन्दोलनले थप आक्रामक रुप लियो । राजतन्त्र खतम पनि भयो ।

मारिँदैछ जनआन्दोलनको भावना

त्यसपछि जनआन्दोलनको स्पिरिटअनुसार संविधान सभाको चुनाव भयो, राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र  आयो, नयाँ संविधान बन्यो, संघीयता आयो र धर्मनिरपेक्षता आयो सबै कुरा आयो ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन चानचुने होइन । यति परिवर्तन ल्याउन बेलायतलाई ७ सय वर्ष लागेको थियो । हामीले राजाले शासन लिएको तीन वर्षमै ल्यायौँ ।

तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जनआन्दोलनको स्पिरिटलाई समात्न सकिएको देखिएन । नभए त गरिब बस्ती–बस्तीमा परिवर्तन पुग्नुपथ्र्यो नि ? त्यहाँ परिवर्तन पुगेन । भूमिसुधार गर्ने कुरा बाह्रबुँदे सहमतिमा थियो, अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । तर केही पनि गरिएन ।

तस्विर : ध्रुव वस्नेत

नेपालको राज्य संरचनामा परिर्वतन गर्ने, सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, प्रशासन सयन्त्रमा परिवर्तन गर्ने कुरा पनि सहमति भएकै थियो । ती कुनै काम गर्दै गरिएन । भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिने पनि भनिएको थियो । भ्रष्टाचार उन्मूलनको साटो दिन दुई गुना, रात चौ गुना फस्टाउँदै गयो ।

यसरी जनताले राजनीतिक परिवर्तन त पाए, तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । त्यो आन्दोलनमा थुप्रै मान्छे घाइते भएका थिए, कयौँ मान्छे मरेका थिए । मरेका मान्छेलाई सहिद घोषणा गरेर छोडिदिने काममात्र भयो, राज्यले खासै केही गरेको होइन । त्यतिबेला राजनीतिक रुपमा धेरै मान्छेले दुःख पाएका थिए । माओवादी आन्दोलनमा दुःख पाएकोहरुको त बैरागलाग्दो कहानी छ । यता जनआन्दोलनमा दुःख पाएको पनि त्यस्तै छ । दुःख पाएका मान्छेलाई त सेवासुविधा दिनुपर्छ । त्यसकारण सरकारको व्यवहार ‘खोला तर्यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने जस्तो छ ।

त्यस्तो त होइन, दलहरुले त एक वर्षसम्म टुँडिखेल चहारेकै हुन् । तर जनताले पत्याएकै थिएनन् । कसरी पत्याउने स्थिति बन्यो त ? दलहरुलाई मन्चको तल राखेर ‘उनीहरुलाई माफी देऊ’ कसले भनेका थिए ? ‘दलको विकल्प राजा हुन सक्दैन’ भनेर कसले भनको थियो ? जनतालाई विश्वास कसले दिलायो ? त्यो त नागरिक आन्दोलनले नै हो नि । यो इतिहास लिपिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

नेताले बिर्सेको जनआन्दोलन

हाम्रा नेताहरुले आन्दोलन नै बिर्सिएजस्तो लाग्छ । कमसे कम त्यो आन्दोलन कसरी भयो एउटा रेकर्ड त बन्नुपथ्यो ? अहिलेसम्म रेकर्ड नै त बनेको छैन । सबै कुरा दलहरुले गरेको भने जस्तो छ ।

त्यस्तो त होइन, दलहरुले त एक वर्षसम्म टुँडिखेल चहारेकै हुन् । तर जनताले पत्याएकै थिएनन् । कसरी पत्याउने स्थिति बन्यो त ? दलहरुलाई मन्चको तल राखेर ‘उनीहरुलाई माफी देऊ’ कसले भनेका थिए ? ‘दलको विकल्प राजा हुन सक्दैन’ भनेर कसले भनको थियो ? जनतालाई विश्वास कसले दिलायो ? त्यो त नागरिक आन्दोलनले नै हो नि । यो इतिहास लिपिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

अहिले नागरिक आन्दोलन दलहरुका लागि कुनै जमानाको कथा जस्तो भइदियो । त्यो त बिर्सन हुने कुरा होइन । दलहरुलाई जनतासँग जोडिदिएको नागरिक आन्दोलनले हो भनेर दुनियाँलाई थाहा छ । त्यसो नगरिएको भए दलहरुको स्थिति के हुन्थ्यो ? दलहरु र माओवादी जोडिन्थे ? त्यो त नागरिक आन्दोलन भएकै कारण जोडिएको हो नि । जनतासँग जोडिदिएको पनि हामीले हो, माओवादीसँग जोडिदिएको पनि हामीले हो । ती दुवै कुरा नागरिक आन्दोलनले गरेको हो । त्यो कुरा सम्झन दलहरु आवश्यक ठान्दैनन् ।

आवश्यक ठानुन, नठानुन आफ्नो ठाउँमा छ । परिवर्तन जनताको घरदैलोमा ल्याइदिएपुग्थ्यो । त्यति भए पनि हामी सन्तुष्ट हुन्थ्यौँ  । परिवर्तन आउनुपर्ने, गाउँका गरिखाने वर्गका लागि हो । सिंहदरबारमा त परिवर्तन आएको आएै छ, सदरमुकाममा पनि आएको आएै छ । सम्भ्रान्त वर्गलाई पनि आएको आएै छ । नआएको वर्गमा परिवर्तन पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न छ । त्यहाँचाँहि पुगेन । अहिले दलहरुले मिस गरेको त्यही हो । सेना, प्रहरी र प्रशासन, न्यायालयमा लोकतान्त्रिक सुधार ल्याउनुपथ्र्याे, उस्ताको उस्तै छ ।

यो एउटा सरकार परिवर्तन भएको होइन । सत्ताको स्वरुप नै परिवर्तन भएको हो । राजतन्त्र ढल्नु र गणतन्त्र आउनु भनेको दुई हजार वर्ष पुरानो सत्ताको अन्त्य हो । यस्तो बेला पनि सानो सानो कानुन परिवर्तन गर्ने हो ? गाउँसम्म जनतालाई परिवर्तनको ठूलो अनुभूति भएको भए मान्छे सन्तुष्ट हुन्थ्यो ।

(नागरिक आन्दोलनका अगुवा एवं राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँग लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)