सञ्चालनमा नआएका ५० ग्यास उद्योगको अनुमति खारेजी
नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर सञ्चालनमा नआएका ५० उद्योगको अनुमति खारेज गरेको छ । ग्यास उद्योग निर्माण गरी सञ्चालन गर्न अनुमति लिने तर उद्योग निर्माण नगर्ने, अनुमतिपत्र खरिद क्रिी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निगमले ती उद्योगको अनुमति खारेज गरेको हो ।
उद्योग विभागमा ग्यास उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिने र उद्योग विभागबाट निगमसँग राय प्रतिक्रिया माग गरेपश्चात सम्पर्कविहीन हुने परिपाटी बढेसँगै एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि ती उद्योगको अनुमति खारेज गरिएको निगमले जनाएको छ । यसबीचमा कूल ५३ उद्योगले एलपी ग्यास बिक्री गर्न अनुमति मागेका थिए ।
निगमले अनुमति पाएको उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा आउन तीनपटक सूचित गराएको थियो । पटकपटक सूचित गराउँदा पनि ती उद्योग सम्पर्कमा नआएको निगमले जनाएको छ । निगमबाट उद्योग सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएका तर सञ्चालनमा नआएका केही उद्योग यसअघि नै खारेजीमा परिसकेका छन् । खारेजी गरिएकामा केही शाखा उद्योग पनि रहेका छन् ।
खारेजीमा परेका उद्योगमा सुदूरपश्चिम एलपी ग्यास उद्यागे, पूर्वेली ग्यास, बर्दिवास इन्भेष्टमेन्ट मल्टिप्रर्पोज, एचएच कम्पनी, वर्षा ग्यास, जेपी ग्यास, एशियन ग्यास, एक्सप्रेस ग्यास, शिवशक्ति ग्यास, नीलकण्ठ ग्यास, सप्तकोशी ग्यास, हरि ग्यास, कमला ग्यास, दक्षिणकाली ग्यास, सिद्धबाबा ग्यास, मातारानी ग्यास, पञ्चलक्ष्मी ग्यास, विरता ग्यास, विकल्प ग्यास, बुहारी ग्यास, स्मार्ट गइँस, केदार ग्यास, पूजा ग्यास, सगुन ग्यास र कञ्चनजङ्गा ग्यास रहेका छन् ।
यसैगरी सरस्वती ग्यास, आरके ग्यास, श्याम ग्यास, श्रीमाया ग्यास, जयश्री तिरुपति ग्यास, पञ्चकोशी ग्यास, बुद्ध इन्डष्ट्रिज, आदित्य ग्यास, गणेश ग्यास, तिलौराकोट ग्यास, ग्रीन ग्यास, बागेश्वरी ग्यास, सान्भी ग्यास, गौरीशङ्कर ग्यास (शाखा), हिमालयन पेट्रो केमिकल्स (शाखा), कोशी ग्यास (शाखा), लुम्बिनी ग्यास (शाखा), नारायणी ग्यास (शाखा), नेपाल ग्यास (शाखा), नोबेल ग्यास (शाखा), राजधानी ग्यास (शाखा), सहारा ग्यास (शाखा), सुगम ग्यास (शाखा), भेरी ग्यास (शाखा) र नेपाल ग्यास उद्योग (नारायणी) प्रालि (शाखा) पनि खारेजीमा परेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक