काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । कोरोनाभाइरसले मुलुक ठप्प भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरी जग्गा बाँड्न निधो गरेकोप्रति व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल फेरि अदालत पुग्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि पनि उनी सरकारी जग्गा बाँड्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध २०७१ साल मंसिर २१ गते ५ पाने रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदातल पुगेका थिए । त्यतिबेला पौडेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि ‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने काम अगाडि नबढाउनू’ भन्दै २ पटक अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन)बाट कानुन बनाएर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग नै गठन गरी तयारी थालेको छ ।

सरकारले तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण बेञ्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि आयोग खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको अधिवक्ता पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

त्यतिबेला मुद्दा दायर गर्नुको कारणबारे उनले सुनाए, ‘०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि आवास गरेर बसेको जोसुकैलाई दिने, त्यसपछि बसेकालाई नदिने भन्ने थियो । यसरी वितरण गर्न मिल्दैन । गरिबलाई दिने हो भने समान रुपमा दिनुपर्छ । होइन भने सरकारी जग्गा वितरण गरेर समस्याको समाधान हुने होइन । बरु रोजगारी दिनुपर्छ भनेर मैले मुद्दा गरेको थिएँ ।’

उनका अनुसार त्यतिबेला सुकुम्बासी समस्या समधान आयोग गठन गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई थिएन । त्यसबारे कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन विपरीत आयोग गठन गरिएको थियो ।

राजपत्रमा ल्याइएको जग्गा वितरण गर्ने तरिका पनि कानुन बमोजिमको नभएपछि पौडेलले २०७१ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए ।

०७१ पुस ८ गते पहिलो पटक वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । उनका अनुसार त्यसपछि सरकारी पक्षका वकिल र त्यतिबेलाका आयोगका मान्छेले अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए ।

उनले भने, ‘त्यो ‘खारेज गरिपाऊँ भनेर दिएको निवेदनसहित मैले दर्ता गरेको मुद्दाको फाइल फुल बेञ्चमा पेस भयो । त्यहाँ दोहोरो छलफलपछि तीन जना न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट पनि अन्तरिम आदेश नै जारी भयो । त्यो अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म यथावत नै छ । मुद्दा पनि चलिरहेकै छ ।’

अन्तरिम आदेश यथावत रहेको अवस्थामा कानुन पारित गरे पनि आयोग बनाउन मिल्दैन भन्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म म अदालत भएको छैन । लकडाउन खुलिसकेपछि  सरकारको यो निर्णय खारेजीका लागि अदालत जान्छु । कानुन बनिसके पनि मेरो मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन ।’

त्यो आदेश यथावत हुँदै सरकारले आयोग गठन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाएकोप्रति पौडेलको आपत्ति छ ।

‘कम्तिमा मेरो मुद्दाको त फैसला हुन दिनुप¥यो । त्यो फैसालाले अब कानुन बनाएर वितरण गर भन्यो भने कानुन बनिसक्यो, सरकारले वितरण गर्न सक्छ । होइन, यसरी सरकारी जग्गा वितरण गर्न मिल्दैन भन्ने फैसला आयो भने त्यो कानुन पनि बदर हुन्छ,’ उनले भने ।

कानुन बदर भइसकेपछि जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै अब आफ्नो लडाइँ कानुन खारेजीका लागि रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी जग्गा विरतण गर्ने गरी आयोग बनेको नै उचित छैन । यो कानुन नै बदर हुनुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्य हो भने गरिबका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा रहन्छ ।’

आयोग गठनमा कुन व्यक्तिले नियुक्ति पायो भन्ने विषयमा आफ्नो कुनै सरोकारको नभएको भन्दै उनले सरकारी जग्गा यसरी वितरण गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए ।

यता, राजनीतिक रुपमा पनि यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यतिबेला सुकुम्बासीलाई ‘जग्गाभन्दा जाउलो’को आवश्यकता भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

आयोग गठनको विषयमा सत्ताढरु दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि विमति देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य राजनीतिक दलले पनि सरकारको यस कदमप्रति विरोध जनाएको सुनिन्छ ।

अर्कोतिर यसअघि १४ वटा आयोग बनाउँदा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आंशिक समस्यासमेत समाधान नहुनुले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

विगतमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आयोगको नेतृत्वमा दलका नेता–कार्यकर्ता भर्ती गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाईभन्दा कार्यकर्तालाई जमिन दिलाउने काममात्र भएको देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारको पहिलो नियुक्त सदस्य हेर्दा यसपटक पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आयोगमा सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती हुने छनक देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार विभिन्न समयमा बनेका आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासी परिवार पहिचान गरी देशभर ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी समस्या ज्युका त्यूँका त्यूँ छ ।

सरकारमा पुगेपछि राजनीतिक दलहरुले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुभन्दा पार्टीका भोटबैंक बढाउन गैर सुकुम्बासीलाई जमिन दिलाउन लाग्नु नै मुख्य समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिएकालै नै हजारौं परिवारको विवरण खुलाइएको छैन । यद्यपि नवगठित आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको वैज्ञानिक विवरण तयार पार्ने र कानुन अनुरूप ती समस्याको दीर्घकालीन निरूपण गर्ने दावी गरिएको छ ।

आयोगको तीन वर्षे खर्च कति ?

भूमिहीनलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।

सो आयोगको सदस्यमा सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, कास्कीका भीमबहादुर कार्की, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बाँकेका दिनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागिमात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ ।

आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृत सरहको तलब सुविधा पाउने छन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । आयोगका अध्यक्षका लागि मात्र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा जोड्दा तीन वर्षमा २३ लाख ४० खर्च हुन्छ ।

प्रदेश सदस्य सहितका ११ जनालाई सचिवसरहको सुविधा जोड्दा  १३ करोड २७ लाख ९७ हजार २८० रुपयाँ खर्च हुन आउँछ ।

यस्तै ७७ जना जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव सरहको सुविधा जोड्दा ८८ करोड ४४ लाख ४ सय ४० रुपयाँ खर्च हुन्छ ।

जिल्ला सदस्य २ जनाका दरले १५४ जनाको अधिकृत सरहको सुविधा जोड्दा १ एक करोड ५८ लाख ४० हजार रुपयाँ खर्च हुन्छ । यो सबै गर्दा आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमा एक अर्व २३ करोड ४० लाख ५२ हजर दुई सयभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ ।

आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । चालु खर्च घटाएर अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनबाट माथि उठ्ने उपाय खोज्नुपर्ने बेला सरकारले आयोग गठन व्यायभार थुपारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यद्यपि आयोगले सदस्यहरुले लकडाउन अवधिको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको आयोगको पहिलो बैठकले बैठक कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आयोगले अहिले भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउन तथा हाल भएका सरकारी भवनमा नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।