जब देश संकटमा पर्छ वा जनता संकटमा पर्छन्, उनीहरुले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनउत्तरदायी सरकारले त्यसलाई आफ्नो बुँताले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्ने कोशिश पनि गर्छ । तर जनताप्रति उत्तरदायी नहुने शासनसत्ताले जनताका साना अपेक्षालाई पनि अजंगको समस्याको पहाडको रुपमा देख्नथाल्छ । ऊ त्यसबाट पन्छिनका लागि बहाना बनाउन थाल्छ । सकेसम्म त्यसलाई टार्न खोज्छ । भएन भने अल्मल्याउन खोज्छ । त्यतिले पनि पुगेन भने अनेक शर्तका खोंचेहरु थाप्न थाल्छन् । सरकारले तेर्साएका त्यस्ता  शर्त पूरा गर्न पहाड फोड्नुभन्दा कम हुँदैन । अधिकांश त्यतिकै बाहिरिन्छन् । जतिले पूरा गर्न सक्छन्, ती सरकारकै निकटमात्रै हुन्छन् ।

अहिले अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ । पहिलो चरणमा राहत प्याकेज भनेर ल्याइएको प्याकेजमा सरकारले आफ्नो कोषबाट मुस्किलले ३० करोड रुपैंया खर्च गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गर्ने करिब ३६ हजार कर्मचारीको चैत महिनाको योगदान व्यहोरिदिने काम बाहेक त्यो प्याकेजमा केही थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिदिने भनेको योगदान पनि आजको खर्च थिएन, ६० वर्षपछिको उमेरका लागि थियो ।

वर्षअघि दार्चुलाको बाढीबाट पीडितका लागि राहत र उद्दारको लागि तात्कालिन खिलराज रेग्मी सरकारले करिब ८ वर्ष पहिले नै ५० करोडको प्याकेज ल्याएका थियो । अहिलेको महामारीमा सरकारले गरेको खर्च भनेको त्यसको ६० प्रतिशत । ७ वर्षको मुद्राको चक्रीय अवमूल्यनको समायोजन गर्ने हो भने यो २० करोड बराबर पनि हुँदैन । महामारीका लागि सरकारले गरेको आजसम्मको योगदान त्यही हो । त्योपनि उधारो योगदान ।

तर सरकारले राहत प्याकेज भनेर जुन घोषणा गर्यो, त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देख्न सुरु भने भइसकेको छ । सरकारले घरबेटीलाई भाडा छुट दिन भन्यो, अहिले घरबेटी र डेरावालाबीच विवादका घटना आइरहेका छन् । विद्यालयलाई मासिक शुल्क मिनाहा गर्न भनियो तर त्यसले ल्याउन सक्ने समस्याहरुको निदान के हुन सक्छ भनेर दिशानिर्देश गरेको छैन । भोलि विद्यालय खुलेपछि अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकबीच यसले ठूलै विवाद निम्त्याउने पक्का छ ।

इन्टरनेट, बिजुली आदिमा २५ प्रतिशत छुट दिन भनियो, अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकप्रति ग्राहकको नजर फेरिएको छ । खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भनियो, तर त्यसको कार्यान्वयन कहिँ कतै छैन, बरु भाऊ बढ्दै जाँदा पसलेहरुमा उपभोक्ताले कालोबजारीको स्वरुप देख्न थालिसके । अहिले सतहमा देखानपरेका तर भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै सल्किँदै गइरहेका यस्ता थुप्रै समस्याहरुको पोको लकडाउन खुलेपछि विस्तारै खुल्ने पक्का छ । 

सरकारले ठानेको हुनसक्छ, लकडाउन खुलेपछि सबै समस्याहरु साम्य हुन्छ । त्यसैले आफूलाई ‘सूको’ भार नपर्नेगरी लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सरकार पछि परेन । सामाजिक उत्तरदायित्वको अनिवार्य खर्चलाई प्रयोग गर्न लगाएर गरिएको सहयोग र राहतको ‘रिहर्सल’ पनि अब विस्तारै सकिँदैछ । तर, सरकारको आफ्नै अकर्मण्यताको परिणति यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने त निश्चित नै थियो । विश्वले कोरोना संक्रमण विस्तारको सबैभन्दा मुख्य माध्यम हवाई उडानहरु बन्द गर्दा ‘कोरोनामुक्त नेपाल’ भन्दै नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार गरेको परिणाम कतिसम्म भयावह हुनसक्छ भन्ने आँकलन गर्न हामीले इटाली, स्पेन र अमेरिकालाई हेरे पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्नेबाहेक हामीसामु अर्को विकल्प केही छैन ।

राहत र उद्दारको दीर्घकालीन राहतबारे प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयको ‘रेडिमेड’ उत्तर आउँछ – ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं ।’ तर, अध्ययन नामको ‘बीरबलको खिचडी’ कहिले पाक्ने हो र त्यसबाट जनताले राहतको स्वाद कहिले चाख्न पाउने हुन् ? त्यसको उत्तर ‘कोरोना कहिले अन्त्य हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको भन्दा जटिल भइसक्यो ।

अध्ययन समिति : नाटकको अर्को ‘रिहर्सल’

पहिलो चरणको ‘टालटुले’ राहतले मात्रै नपुग्ने भयो । महासंकटको यो घडीमा बँच्नको लागि जनताको अपेक्षा बढ्दै गयो । तब सरकारले अध्ययनको नाटक रच्न थाल्यो । विपद्मा राहतको घोषणाका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रहरु ‘अध्ययन’ नामको ठेडी कानमा कोचेर चिरनिन्द्रामा छन् । यो अवस्था आर्थिक क्षेत्रका निकायहरुमा अझै बढी देखिन्छ ।

गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएर पदबहाली ग्रहण गरेकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘अध्ययन समिति’ बनाए । त्यसले अहिले तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गर्दैछ भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार मात्रै एकजना सदस्यको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनायो । त्यसले पनि केही समयपछि तथ्यांक संकलन सुरु गर्ला ।

अहिले अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि सेवाहरु सञ्चालनमा छैनन् । अत्यावश्यक भनिएका सेवाहरु पनि पर्याप्त छैनन् । ३४ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रलाई दैनिक उत्पादनले दैनिक ९.५ अर्बको औसत उत्पादनलाई जनाउँछ । अत्यावश्यक सेवाहरुको हिसाव गर्ने हो भने यसले दैनिक २/३ अर्बको उत्पादन नियमित रुपमा गर्न सक्ला बाँकी सबै उत्पादकत्व अहिले ठप्प नै छन् ।

उता राहत र उद्दारको दीर्घकालीन राहतबारे प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयको ‘रेडिमेड’ उत्तर आउँछ – ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं ।’ तर, अध्ययन नामको ‘बीरबलको खिचडी’ कहिले पाक्ने हो र त्यसबाट जनताले राहतको स्वाद कहिले चाख्न पाउने हुन् ? त्यसको उत्तर ‘कोरोना कहिले अन्त्य हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको भन्दा जटिल भइसक्यो ।

अहिले अत्यावश्यक सेवाबाहेक कुनै पनि सेवाहरु सञ्चालनमा छैनन् । अत्यावश्यक भनिएका सेवाहरु पनि पर्याप्त छैनन् । ३४ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रलाई दैनिक उत्पादनले दैनिक ९.५ अर्बको औसत उत्पादनलाई जनाउँछ । अत्यावश्यक सेवाहरुको हिसाव गर्ने हो भने यसले दैनिक २/३ अर्बको उत्पादन नियमित रुपमा गर्न सक्ला बाँकी सबै उत्पादकत्व अहिले ठप्प नै छन् । कृषि व्यवसायलाई लकडाउन गरिएको छैन तर उत्पादनमा समस्या नभए पनि आपूर्तिको प्रणाली खल्बल्लिँदा बाटोमा दुध पोखेको दृष्यलाई क्षणिक आवेगका रुपमा हेरिन्छ भने त्यो गल्ती हुन्छ । यो कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको स्थितिले पार्ने भयावह असर त झनै प्रष्ट छ । ३२ खर्बको ऋणलाई वार्षिक १२ प्रतिशत (मासिक १ प्रतिशत) को औसत ब्याजदरका दरले हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले ऋणीबाट मासिक ३२ अर्बको ब्याज उठाउँछ । उता ३५ खर्बको निक्षेपमा वार्षिक औसत करिब पौने ७ प्रतिशतले करिब २० अर्बको ब्याज भुक्तानी हुन्छ । बैंकहरुले कर्मचारी खर्चमा मासिक करिब २ अर्ब खर्च गर्छन् । अन्य सञ्चालन खर्च मासिक डेढ अर्बजति हुन्छ । बैंकहरुको औसत मासिक नाफा औसत नाफा ८.५ अर्बजति होला । सरकारले साढे २ अर्बजति आयकर पाउँछ । बाँकी ६ अर्ब बैंकहरुले खुद नाफा कमाउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य अवस्था यही हो ।

तथ्यांकशास्त्रको मान्यताअनुसार औसतले कहिल्यै विशिष्टिकृत अर्थ राख्दैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अरु जुनसुकै निकायले जुनसुकै विज्ञता प्रयोग गरेर अध्ययन गरे पनि अवस्था त्यही नै हो । यसकारण ‘रेस्पोन्डेन्ट’लाई तथ्यांक नियमित गर भनेर काम गरेको जस्तो देखाउनुभन्दा अघिल्ला वर्षको तथ्यांक र अवस्था हेरेरै अहिले घोषणा कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । तर यहाँ एकपछि अर्को समितिको नाममा जनतालाई उद्दार र राहतबाट बञ्चित गर्ने कामबाहेक केही भएको छैन ।

हाम्रो कृषि क्षेत्रले एकैपटक ५० लाखको जीवन धान्न सक्दैन । गाउँमा गएका जनसंख्या सबै खेतबारीमै जाने अवस्था आयो र उनीहरुको कार्यशैली पुरानै भयो भने त्यसको परिणाम झनै भयावह हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन । रोगजारी र आयआर्जन हुने खालका योजना र कार्यक्रम घोषणा गरिहाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनु र सहजीकरण गर्नु केन्द्रीय सरकारको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

छोटो समयमै गाउँमा पुग्न सक्ने कतिपय अहिले गाउँमै बेरोजगार छन् । भारतबाट देश फर्केका कति सीमानामै अड्किएर बसेका छन् । विदेशबाट फर्किनेको संख्या बढ्दा कोरोनापछि जहाज भाडा कति महँगिने हो, त्यसको अनुमान केही दिनअघिको आन्तरिक हवाई भाडालाई हेरेर गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले हेर्दा ५० औं लाखको बेरोजगारी सिर्जना भइसक्यो । अबको आवश्यकता अध्ययनको होइन, फास्ट ट्र्याकबाट हस्तक्षेपकारी योजनाको निर्माण र त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनको हो ।

हाम्रो कृषि क्षेत्रले एकैपटक ५० लाखको जीवन धान्न सक्दैन । गाउँमा गएका जनसंख्या सबै खेतबारीमै जाने अवस्था आयो र उनीहरुको कार्यशैली पुरानै भयो भने त्यसको परिणाम झनै भयावह हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन । रोगजारी र आयआर्जन हुने खालका योजना र कार्यक्रम घोषणा गरिहाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनु र सहजीकरण गर्नु केन्द्रीय सरकारको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

अहिले मुलुक बजेट सम्मुखमा छ । अघिल्ला वर्षहरुमा प्रधानमन्त्री नै रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्दै हिँड्थे । अहिले बालुवाटारको खोपीबाट  ‘घर जान हिँडेकालाई बाटोमै रोक्नु’ भन्ने हुकुमी आदेशबाहेक केही आउँदैन । ‘भावनामा बग्ने होइन’ भन्ने ‘गायत्री मन्त्र’लाई शिरोपर गरेर दिनदिनै जप्ने जनतामा ज्यादती गर्ने कामबाहेक महामारी रोकथाममा सरकारको भूमिका केही देखिएको छैन । योबेला जनतालाई राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अध्ययन र सुझाव संकलनको नाममा दिन कटाइरहेका छन् ।

संसारको सबैभन्दा सजिलो हिसाब शुन्यको हुन्छ । यसका लागि क्याल्कुलेटर चाहिँदैन । यसलाई जोड्दा–घटाउँदा परिणाम उही हुन्छ, गुणन वा भाग गर्दा पनि नतिजा शुन्य नै हुन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको त्यही शुन्यताको अवस्था हो यो समयको प्रभावका अध्ययनका लागि कुनै साधन वा विज्ञता चाहिँदैन, सामान्य अनुमान र दृढ इच्छाशक्ति भए पुग्छ । तर अध्ययनको नामको सरकारी व्यवहार जलिरहेको रोमको वेवास्ता गर्दै ‘बाजा’ बजाइरहेका ‘निरो’लाई भुलाउने खालको छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिङ–१९) ले नेपाल प्रवेश गरेको आज ८५ दिन पुग्यो । त्योभन्दा एक महिनाअघि नै चीनमा यसको संक्रमण देखिएको हो । विपत्ति बाजा बजाएर आउँँदैन । तर यो विपत्ति ढोल पिटेरै आएको थियो । आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा त्यसबाट निरपेक्ष रहन नसकेपनि बचाउका अधिकतम उपायहरु अपनाउन सकिन्थ्यो, सावधानी र सर्तकताहरु अपनाएर त्यसलाई छेक्ने कोशिश गर्न सकिन्थ्यो, त्यसको संक्रमणको विस्तारलाई सुस्त गर्न सकिन्थ्यो । अहिले विश्वका मै हुँ भन्ने शक्तिशाली देशहरुलाई समेत हावाकावा खेलाइरहेको यो नोबेल कोरोनानामक ज्यानमारा भाइरसलाई रोक्न नै नसके पनि अहिलेको विजोग अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पक्कै सकिन्थ्यो । तर त्यो दिशामा हाम्रो कदम र रणनीति न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल जस्तो बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

मजदूरहरु बाटोमै अलपत्र पर्ने तर सरकार कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिनु भन्नेखालको यो कन्फ्रन्टेसनको परिणाम के हुने हो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । तर, आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउन गरिएको निरंकुशताको ‘ताण्डव’ भने अहिले विरानो शहरमा भोकभोकै मनुभन्दा आफ्नो गाउँघरतिर पुगेर जसरी भने सास अड्काउने जोहो गर्नका लागि  भोकभोकै घर फर्कन हिँडिरहेको मजदुरहरुको ताँती र सीमानामा फँसेका हज्जारौं नेपाली नागरिकरुको हरिविजोग अवस्थामा झल्किरेको छ । त्यो एउटा यस्तो प्रतिनिधिमूलक विद्रूप दृश्य बनेको छ, जसले समाजवादोन्मुख समाजको सपना बाँडेर दुईतिहाईको कम्युनिष्ट शासन चलिरहेको मुलुक नेपालको भयानक स्थितिलाई नराम्ररी प्रतिविम्वित गरिरहेको छ ।