‘नयाँ युगको सुरुवात’, यही आकर्षक नारासहित ०७५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेृतत्वको सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्‍यो । उक्त योजनाको उद्देश्य नै हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणाली थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भद्दा फोटोसहित आक्रामक रुपमा प्रचार भएको यो सुरक्षा प्रणालीको अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु त कहाँ हो त्यही मजदूरको पक्षमा काम गर्ने भनेर कहिल्यै नथाक्ने सरकारले गरिव तथा मदुरको व्यवस्थापनमा देखाएको गलत रवैयाले सरकार मजदुरको हकहितमा कति गम्भीर छ भन्ने यक्ष प्रश्न अगाडि आएको छ । अझ चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र सबैको जानकारीमा छँदैछ । 

गरिव, विपन्न र मजदुरको पक्षमा भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ तर उनीहरुको जीवनमा त्यसले छुन सकेको छैन । दिनभर काम गर्न पाए बेलुका चुल्हो बाल्न सक्ने हैसियतका उनीहरुको दैनिकीमा लकडाउनले पारेको असरबारे थाहा पाएर पनि सरकार बेखबर जस्तो देखिन्छ । बरु रोगको भन्दा पनि भोकको चिन्ताले गाउँ फर्किएकाहरुलाई सरकार र उसका सुरक्षा अंगले देखाएको रवैया निर्दयी र उदेकलाग्दो छ । 

समय छँदा कुनै पहल र चासो नदेखाएको सरकारले चैत ११ गतेदेखि कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै लकडाउनको घोषणा गरेपछि ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । केहीदिन जेनतेन गुजारा गरेका उनीहरुको जब भएका खानेकुरा र खर्च सकिए, अनि सुरु भयो भोगको रोग । 

सुरुका दिनमा त गरिव, असहाय र विपन्न वर्गलाई राहत दिनेबारेमा कुनै कदमसम्म नचालेको सरकार चौतर्फी दवावपछि चैत १६ गते राहत दिने निर्णय गर्न बाध्य त भयो तर दिइएको राहत पर्याप्त रहेन । बरु हुने खानेले यहि मौकामा राहत कूम्ल्याए ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने महानगरपालिकाले राहतका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ । कार्यविधिअनुसार अतिविपन्न, असाहय र मजदुरवर्गका उपभोक्तालाई नुन, चामल, चिनी, दाल जस्ता खाद्यान्न समानरुपमा सबै वडामा वितरण गरेको महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको दावी छ । तर मेयरको दावी एकातिर मजदुरको कष्ट अर्कातिर छ । 

मापदण्डअनुसार तीन जनासम्म भएको परिवारले १५ केजी चामल र १.५ केजी दाल पाएका छन् भने तीन जना भन्दा बढी परिवार भएकाले ३० केजी चामल र तीन केजी दाल पाएका छन् । उनीहरुलाई नुन, तेल, चिनी, साबुनलगायत पनि दिइएको छ । बेखर्ची भएका मजदूरका परिवारलाई ३५ दिन लामो लकडाउनमा यतिले कुनैपनि हालतमा पुग्दैन । उसो त मजदुरलाई मुख्य समस्या भएको पनि राजधानीमा नै हो । साथै कतिपयको बासस्थान कार्यस्थल नै रहेकाले थप समस्या रह्यो ।

चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहले खडा गरेको कोष मार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले सबै स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको गुनासो बढ्दो छ । यतिमात्रै होइन राहतमा दालभन्दा नुन धेरै पाएको गुनासो र कुहिएर सडेको चामल वितरण गरेका दृश्य पनि छरपस्ट भएका छन् । 

भोकको कथा
भोको पेट, चर्को घाम, प्रहरीको रुखो व्यवहार झेल्दै र छेल्दै यतिबेला राजधानीबाट बाहिरिने मजदूरको लाइन राजमार्गहरुमा छ । राजधानी बाहिरिने नाका हुँदै गाउँ फर्किने मजदूरहरुको ताँती हेर्दा लाग्छ, सरकार निर्दयी छ र ऊ यो दृश्य हेरेर बालुवाटारमै बाँसुरी बजाएर रमाइरहेको छ । 

काठमाडौं र अन्य स्थानबाट सयौं किलोमिटर पैदलै हिँडेर उनीहरुलाई दाङ, सुर्खेत र कैलालीसम्म पुग्नु छ । तराईका जिल्लाहरु र हिमाली भेगसम्म पैदलै दूरी नाप्नु छ । सामान्य चप्पल, साथमा केही पोका पुन्तुरा र स–साना नानीदेखि वृद्धवृद्धासम्म । उनीहरुलाई हिँड्नुको गुनासो नहोला तर सडक नाप्दै घर फर्किएकालाई प्रहरीको हप्कीदप्कीदेखि स्थानीयको गालीगलौज सहनुको विकल्प पनि छैन । 
रसुवाको चिलिमे हाईड्रोपावरमा कार्यरत दाङ र सल्यानका मजदूरहरु बिहीबार हिँडेरै बुटवलसम्म पुगे । त्यहाँबाट पनि उनीहरुलाई दाङ र सल्यान पुग्नु छ । 

लकडाउनले काम बन्द भएपछि अन्य मजदूरलाई जस्तै चिमिलेमा कार्यरत ती मजदुरहरुलाई पनि काम गर्दै आएको ठाउँमा बस्न र खानाको समस्या भयो । अनि राजमार्गमा पैदल हिँडेर गन्तव्यतर्फ लाग्न बाध्य भए । उनीहरु ४ दिनरात हिँडेर बुटवल पुगेका थिए । 

बैशाख १ गते रसुवाबाट हिँडेका ती मजदूरहरु बिहीबार बुटवल पुग्दा धेरैजसोको खुट्टा सुन्निएका थिए भने थकित देखिन्थ्ये।  ती मध्यका एक मजदुर मजदुर तुलाराम महत्राले आफू हिँडेरै दाङसम्म पुग्ने रातोपाटीलाई बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मेरो घर दाङको तुल्सीपुर हो, अब तिन दिनमा पुग्छौ होला, तर सल्यानका साथीहरु नि हुनुहुन्छ उहाँहरु कहिले पुग्ने टुंगो छैन ।’

सरकार कोरोना नियन्त्रणमा होमिएको भनिएको बेला सरकारले मजदुरको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएको छैन । मजदूरले दुःख पाएकै छन् तैपनि दुःखै पाएर सही, गन्तव्यतर्फ पनि लागिरहेकै छन् । तर, सरकार गाडी रोकेकै भरमा र सिंहदरबारमा निर्णय सुनाउँदै बसिरहेको छ र यात्रुलाई बिचल्ली मनाएर ‘मज्जा’ लिइरहेको छ । 

मजदूर र समस्यामा परेकाहरुको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय सरकारका साथसाथै सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो । तर स्थानीय तहबीच नै समन्वयको अभाव छ भने उनीहरुले समस्यामा परेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ध्यान दिएको पाइँदैन ।

 मानौ काठमाडौंमै रहेका मजदूरको यहाँ उचित व्यवस्थापन भयो भने किन उनीहरुलाई गाउँ फर्किनु पर्ने जरुरी रहन्छ र ? अर्को मुख्य कुरा त मजदूरहरु कोरोना संक्रमित पनि होइनन् उनीहरुलाई सम्बन्धित गाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने आवश्यक स्वास्थ्य जाँच गराएर सहज रुपमा गन्तव्यमा लैजान त सकिएला नि ? गरिबहरूलाई राहत दिन सकिँदैन र व्यवस्थापन पनि गर्न सकिँदैन भने र्‍यापिड टेस्ट गर्दै गाडीमा राखेर पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ हैन भने भोकको रोग कोरोना रोग भन्दा कयौ गुणा खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी लकडाउनलाई कडाइका लाथ लागू गर्न सरकारले मजदूरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाल जारी लकडाउन प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले समस्यामा परेकाहरुलाई बसेकै ठाउँमा खानेबस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाने र बस्ने व्यवस्था मात्रै हुन्थ्या भने उनीहरु पक्कैपनि सयौं किलोमिटर हिँड्दैनन् ।’

अहिले मजदूर घर फर्किँदै गरेको दृश्यमा धेरैको ओक्रोश छ । काँग्रेस नेता गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता दुःख पाएका नागरिकको जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने सोच्दा आफूलाई लज्जाबोध भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यू,दिनहुँ यस्ता तस्बिर देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? मलाइ त म यिनको प्रतिनिधि हो भन्ने सोच्दा लज्जाबोध हुन्छ। यस्तै हालमा यिनलाई छाडेर हामी जोगिनुको के अर्थ ?’ थापाले आक्रोश पोखेका छन्, ‘केही नगर्ने हो भने यिनको आँसुले पोल्नेछ । यिनको व्यवस्थापनका उपाय छन्, हामी छलफल गर्न चाहन्छाैं। बोलाउनुस्, मिलेर काम गरौं।’

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिवको पीडा नसुनेर सरकार जनताको अभिवावक बन्नबाट चुकेको आरोप लगाएका छन् । 

‘दैनिक ज्यालामा बाँच्ने गरिव नेपालीको पीडा अहिलेको टड्कारो समस्या हो । खाली पेट बच्चा बोकेर लामो दूरी हिँड्दै घर फर्कन बाध्य नागरिकलाई सरकारले थुन्न थालेको छ,’ अध्यक्ष राणाले भने ।
संकटको समयमा सरकारले मानवीय संवेदना प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा पनि राणाले जोड दिए । 

यता नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि सकडका देखिएका मजदुरको ताँतीले निःशब्द भएको प्रतिक्रिया दिइन् । सरकारको दायित्व लकडाउन गरेर मात्र पुरा नहुने भन्दै उनले मजदुरको व्यवस्थापन गर्न नसकिने मुद्दा पनि नभएको बताइन् ।

मजदुरको बिचल्ली भएकोबारे चौतर्फी आवाज उठिरहँदा सरकारले भने लकडाउन व्यक्तिकै सुरक्षाका लागि भएकाले जो जहाँ छन् त्यही बसेर लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने एकोहोरो तर्क गरिरहेको छ।  

बरु समस्या समाधानको साटो ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड १९ रोकथाम तथा संमन्वय समितिले थप कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनसँगै ठाउँगाउँमा प्रहरी लगाएर औषधि किन्ने सर्वसाधारण, गाउँ फर्किएका मजदूर र उपचारमा खटिएका डाक्टरमाथि समेत हातपात र धरपकड भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई ‘निर्दयी सरकारको उदण्ड सिपाही’को हर्कत भन्दै कडा आलोचना समेत गरिरहेका छन् ।

 प्रधानमन्त्रीज्यू–भोको पेट लिएर दाैडिरहेकाहरुको दृश्यले बोलिरहेको छ, अनिकालमा घरभित्रका भाँडाहरु बज्छन्। 

तस्बिरः रातोपाटी र सामाजिक सञ्जाल