काठमाडौं । दलित आन्दोलन पक्षमा र जात व्यवस्थाको विरुद्धमा निरन्तर पैरवी गर्दै आइरहेका भारतीय विद्वान, मानवअधिकारकर्मी तथा लेखक डा. आनन्द तेलतुम्बडे र अधिकारकर्मी, लेखक एवं पत्रकार गौतम नवलखालाई भारतीय प्रहरीले थुनामा राखेकोमा नेपालका लेखक, अधिकारीकर्मी लगायत विभिन्न पेशाकर्मीले विरोध जनाएका छन् । तेलतुम्बडे र नवलखालाई गैरकानुनी कार्यविरुद्धको कानुन अन्तर्गत वैशाख २ गतेदेखि भारतीय प्रहरीले थुनामा राखेको छ ।

‘उहाँहरु नेपाली दलित आन्दोलनको शुभेच्छुक हुनुका साथै दलित मुद्दाको सम्बोधनमा भारतीय संविधानमा भएका कमजोरीहरु नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा नदोहोरिउन् भन्ने चाहनुन्थ्यो,’ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली पेशाकर्मीहरुले भनेका छन् ।

डा. भीमराव अम्बेडकरको जन्मदिवसकै दिन पारेर भएको गिरफ्तारीले भारतको धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतान्त्रिक पहललाई प्रेरणाका रुपमा लिइरहेका दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका अन्य सीमान्तीकृत समुदायमात्र नभई सिङ्गो भारतीय उपमहाद्वीपलाई नै यो गिरफ्तारी राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित हो भन्ने सन्देश दिएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘कोरोनाको प्रकोपको यस्तो कठिन परिस्थितिमा विश्वका तानशाहहरुले समेत राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरुलाई थुना मुक्त गरिरहेको बेला उहाँहरुको गैरन्यायिक गिरफ्तारीलाई नेपाली नागरिकहरुको तर्फबाट हामी भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘भारतीय अधिकारीहरुले उहाँहरुमाथि राज्यद्रोहको निराधार आरोपहरु लगाएका छन् । यो हिंसाको सुरुवात दुई वर्षअघि दलितहरुको एक विरोध ¥यालीमा घुसपैठ गरी गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरुले भारतको भीम कोरेगाउँमा गरेको बदलापूर्ण हिंसा पश्चात् प्रहरीले उहाँहरुलाई पक्राउ गरेपछि सुरु हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि नै नौ जना मानवअधिकारकर्मीहरुलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर समेत नदिइ कारागार चलान गरिएको छ ।’

उनीहरु सबैलाई गैरकानुनी कार्यविरुद्धको कानुनअन्तर्गत थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यले जमानतमा छुट्न पाउने न्यायिक प्रणालीमाथि उपहास गरेको प्रष्ट हुने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘पाको उमेरका तेलतुम्बडे र गौतमको गिरफ्तारीले भारत सरकारले उहाँहरुको स्वास्थ्य जोखिमलाई गम्भीर बेवास्ता गरेको महसुस हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य व्यक्तिगत कारणले नै किन नहोस् वा कोरोनाको महामारीको अवस्थामा उहाँहरुको जेलभित्र मृत्यु भएको खन्डमा भारत सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नैतिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

‘न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका आम नागरिकहरुको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरुको शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जसरी कुन्ठित पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, यसले भारत सरकारको छविमाथि नै आँच पु¥याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलित राजनीतिक अभियन्ताले सार्वजनिक रुपमा गरेको टिप्पणीका आधारमा नै उहाँहरुलाई यस्तो व्यवहार गरिएको हो । यसले यस क्षेत्रमा भारतले कसरी राज्य आतंक फैलाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहारमात्र होइन, दलित आन्दोलनमाथिको समेत प्रहार भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘हामी विश्वभर र दक्षिण  एसियाली देशहरुमा भइरहेका यस्ता हरकतहरुको विरोध गर्दछौं । र, हामी भारत सरकारलाई संवैधानिक नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नका लागि आगह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी संसारभरका दलित, आदिवासी, जनजाति तथा सम्पूर्ण सीमान्तीकृत समुदायका अगुवाहरुलाई समानता र न्यायका लागि उभिनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ ।’ न्याय र दलित अधिकारका लागि भएका सम्पूर्ण संघर्षहरुप्रति आफूहरुको ऐक्यवद्धता रहने पनि उनीहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा राजनीतिक विश्लेषक आहुती, लेखक अमर विके, कानुनविद् अमिता शर्मा, अधिकारकर्मी अनुशीला भट्टराई, लेखक तथा अधिकारकर्मी बबिता राई छन् ।

यस्तै अधिकारकर्मी बसन्त रञ्जितकार, लेखक तथा रिसर्चरद्वय भोगिराज चाम्लिङ र भोला पासवान, पत्रकार विकास श्रेष्ठ, लेखक देवान राईले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा इन्हुरेड इन्टरनेशनल काठमाडौँका सभापति डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी, पत्रकार जेबी पुन, कलाकार तथा निर्माता करण श्रेष्ठ, कार्टुनिस्ट रविन सायमी, लेखक राजेन्द्र महर्जन, चलचित्र निर्माता राकेश कायस्थ लगायत छन् । 

Title Photo: https://www.redspark.nu