विश्व कोरोना भाइरसकै कारण सन् २००८ पछिको ठूलो आर्थिक सङ्कटमा पर्ने प्रक्षेपण विभिन्न दातृ निकायले गरिरहेका छन् । यो अवस्थाबाट कैयौँको रोजगारी गुम्ने र कैयौँको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण पनि छ । कोरोनाकै कारण गरिबी बढ्ने देखिएको छ । हामीले अहिलेको सङ्कटउन्मुख अर्थतन्त्रबाट देशलाई कसरी उन्मुक्ति दिन सकिएला अर्थात आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई जोगाउन के गर्नुपर्ला भनी विज्ञहरुसँग शृङ्खलाबद्ध कुराकानी गरेका छौँ । दोस्रो शृङ्खलामा अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माका विचार प्रस्तुत गरेका छौं ।

अहिले दिइएको राहतको प्याकेजलाई असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ

अहिलेको अवस्थाबाट तत्काल माथि उठ्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । सरकारले अब अहिलेको तत्कालीन समस्यामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगार गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले सरसर्ती हेर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका १३ लाख मानिसको रोजगार प्रभावित देखिन्छ । यो कृषि क्षेत्रको बाहेकको हो । अनौपचारिक क्षेत्रको १३ लाख भनेको १३ लाख घरपरिवार पनि हो । तत्काल कोभिड–१० को प्रकोप र असर समाप्त हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । अब ती १३ लाख घरपरिवारलाई सरकारले असारसम्म नै राहत दिनुपर्छ ।

विश्व बैङ्कले विश्वमा जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत बेरोजगार हुने भनेको छ । यो भनेको विश्वमा ४५ लाखले रोजगार गुमाउनु हो । एउटा परिवारमा साढे ४ जना हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि झण्डै १२, १३ लाख बेरोजगार नेपालमै निस्कन्छ । यी परिवारलाई सरकारले कम्तीमा अबको असारसम्म राहत दिनुपर्छ । अहिले दिइएको चामल, दाल लगायतको राहत प्याकेजलाई असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ । यसमा धेरै रकम लाग्दैन । त्यसका लागि वास्तविक रुपमै आवश्यकतामा परेका वा राहतको जरुरत परेकाहरुको पहिचान गरिनुपर्छ । अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको पाउनुपर्ने वास्तविक मानिसले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

यता, करिब साढे पाँच लाख मानिस औद्योगिक क्षेत्रमा छन् । ५ लाख जति १० जना भन्दा कम कामदार भएको क्षेत्रका छन् । तिनीहरुलाई तथ्याङ्कमा गणना गरिएको हुँदैन । उनीहरुलाई अनौपचारिक क्षेत्रमै राखिएको हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा उद्योगतिर भएकाहरु झण्डै झण्डै साढे पाँच लाख छन् । उनीहरुलाई असारसम्ममा रोजगारदाताले दिनुपर्ने २० प्रतिशत र १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका कमसेका २० प्रतिशत २ महिना भए पनि राख्दिनुपर्यो । तलब नै दिने र त्योभन्दा बढी दिने हो भने पनि ठिकै छ ।

ब्याज बैङ्कले लिने हो, उसले माफी गर्दैन । सरकारले पनि उनीहरुको ब्याज तिर्नसक्ने क्षमता छैन किनभने ऋणको रकम धेरै छ । पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने ४ खर्ब ऋण छ । यसको १० प्रतिशतले मात्र हिसाब गर्दा पनि ४० अर्ब ब्याज हुन्छ । सरकारले त्यो दिन गाह्रो हुन्छ ।

एयरलाइन्स, होटल, ट्राभल एजेन्सी, खानेकुराको क्षेत्रमा काम गर्ने करिब साढे ४ लाख छन् । तिनीहरुलाई पनि माथि भनिए जस्तै राहत दिनुपर्छ । उनीहरुको तलबको २० प्रतिशत सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्छ ।

सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने अवसर

‘सरकारले अब सबैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता होऊ, यसमा योगदान केही समय म नै गरिदिन्छु’ भन्नुपर्यो । यो चुनौतीपूर्ण समय भनेको समस्या मात्रै नभई सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने एउटा अवसर पनि हो । यसमा सरकालाई पनि फाइदा हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रबाट ऋण लिने पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र सबैमा काम ठप्प छ । उनीहरुलाई पैसा दिनेभन्दा पनि कोभिड–१९ को असर हेरेर ६ महिनासम्म ऋण तिर्न नपर्ने तथा ६ महिनापछि मात्रै तिरे हुने भनिदिनुप-यो ।

ब्याज बैङ्कले लिने हो, उसले माफी गर्दैन । सरकारले पनि उनीहरुको ब्याज तिर्नसक्ने क्षमता छैन किनभने ऋणको रकम धेरै छ । पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने ४ खर्ब ऋण छ । यसको १० प्रतिशतले मात्र हिसाब गर्दा पनि ४० अर्ब ब्याज हुन्छ । सरकारले त्यो दिन गाह्रो हुन्छ ।

अब हामीलाई वैदेशिक मुद्राको समस्या हुन्छ । रेमिट्यान्स घटेको छ र अझै घट्नेवाला छ । पर्यटनको आम्दानी घटेको छ । यसले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ । अहिले आईएमएफ, एडीबी, बल्र्ड बैङ्कबाट आउने पैसा लिनुपर्छ । त्यसले बजेटलाई पनि सजिलो हुन्छ । वैदेशिक मुद्राको लागि पनि राम्रो हो ।

असारसम्म कोभिड साम्य भएन भने सरकारले नै आधा ब्याज तिर्नुपर्छ

कोभिड–१९ को महाव्याधि आउँदो असारसम्म पनि साम्य भएन, त्यो जारी रह्यो भने बैङ्क संकटग्रस्त हुने, ‘डिफल्ट’ हुने बिजनेस समुदाय बढ्ने हुनाले त्यतिबेला स्थितिलाई सम्हाल्न सरकारले ब्याज आधा तिरिदिनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । साना र मझौला उद्योगहरुको जम्मा बैङ्किङ ऋणको जम्मा ११ प्रतिशत ऋण छ । अघि ४ खर्ब ऋण माथि भनिएकोमा साना उद्योग तथा व्यवसायले लिएको ऋण जम्मा ४० अर्ब मात्र हुन्छ । यसको ब्याजदरको कुरा गर्दा १० प्रतिशतले गरे पनि वर्षभरि ४ अर्ब मात्र हुन्छ । कमसेकम तीन महिनाको र असारपछि पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने सरकारले एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) को आधा ब्याज तिरिदिनुपर्छ । असारसम्म चाहिँ कम्तीमा १ महिनाको ब्याज सरकारले मिनाहा गर्न सक्छ । होइन भने बैङ्क फेल हुन्छ, तरलता हँुदैन । ठूला उद्योगका लागि भने ऋण तिर्ने समय मात्र बढाइदिँदा पुग्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा कम्तीमा १० अर्ब खर्च गर्यो भने यसले झण्डै डेढ लाख मानिसलाई सय दिनको रोजगारी दिन्छ । यसले ६, ७ लाख घरधुरीलाई समेट्छ । सरकारका लक्षित कार्यक्रम कम्तीमा ६५ जति छन् । त्यसको बजेट अब यसैमा लगाउनुपर्यो अनि मात्र यसले तत्कालका लागि र तुरुन्त राहत दिन्छ ।

राजश्व बढ्दैन त्यसकारण खर्च नभएको पैसा तान्नुपर्छ

अहिले सरकारलाई राजश्व बढाउने ठाउँ छैन । आयात निर्यात ठप्प छ । यसपटक सरकारले अन्य खर्च नभएको क्षेत्रको पैसा तान्नुपर्छ । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थित बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । अबको बजेट मितव्ययी, कोरोना केन्द्रीत हुनुपर्यो । उद्योग, पर्यटन क्षेत्र बन्द हुन दिनु भएन । यसलाई कतिसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारको गच्छे नुसार सहयोग हुनुपर्छ ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्यलाई चाहिने उपकरण र अरू औजार हो । कोरोना भाइरसको महाव्याधि तुरुन्तै सकिनेवाला छैन । यदि सकियो भने पनि पूर्वसावधानी अपनाउन हामीलाई मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली चाहिनेछ ।

वैदेशिक मुद्राको अभाव टार्न वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्नुपर्छ

अब हामीलाई वैदेशिक मुद्राको समस्या हुन्छ । रेमिट्यान्स घटेको छ र अझै घट्नेवाला छ । पर्यटनको आम्दानी घटेको छ । यसले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ । अहिले आईएमएफ, एडीबी, बल्र्ड बैङ्कबाट आउने पैसा लिनुपर्छ । त्यसले बजेटलाई पनि सजिलो हुन्छ । वैदेशिक मुद्राको लागि पनि राम्रो हो ।

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जनतालाई आत्मविश्वास दिलाउनुपर्छ

अहिलेको प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्यलाई चाहिने उपकरण र अरू औजार हो । कोरोना भाइरसको महाव्याधि तुरुन्तै सकिनेवाला छैन । यदि सकियो भने पनि पूर्वसावधानी अपनाउन हामीलाई मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली चाहिनेछ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग लिनुपर्यो । सबैलाई सहायता नचाहिएला, कसैलाई कामदार चाहिएला, कसैलाई कामदार बस्ने ठाउँ चाहिएला, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा केही पनि नगरी बस भन्न सक्तैनौँ । किनभने निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र कृषि हो । यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको राम्रो व्यवस्था, टेस्टिङ गरिराख्ने, शङ्का लागेको मानिलाई रेफर गरेर ठूला अस्पतालमा पुर्याउने, समूहमा हिँड्न नदिने, सामाजिक दूरी कायम राख्न लगाउने गर्नुपर्छ । ‘यस्तो महामारी अर्को डेढ दुई वर्ष जान्छ’ भनेर हार्वड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले अनुसन्धानमा निकालेका छन् । सरकारले स्वास्थ्यमा प्रथमिकता दियो भने जनतामा आत्मविश्वास बढ्छ ।

अहिलेको संकटबाट पार पाउने दुईवटा उपायहरु हुन्छन्, त्यसको एउटा आकार भी र अर्को यु हुनेगर्छ । अहिलेको अवस्था यू सेपमा जान्छ भनिएको छ । यो भनेको तत्काल उठ्न नसक्ने हो । सरल भाषामा भन्दा अहिलेको संकटपान्न अवस्था तल गएपछि त्यहीँ रहने र उठ्न केही समय लाग्ने अवस्था नै यू आकार हो । यसकारण अबको १ वर्ष जति निकै नै गाह्रो होला जस्तो देखिएको छ । भी सेप भनेको तल गइहाल्छ र माथि आइहाल्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी मात्र अघि बढेर भएन, भारत र चीन पनि त्यही अनुसार तयार भएर अघि बढेको स्थिति हुनुपर्यो, अनि मात्र हाम्रो आयात निर्यात सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्रले केही गति लिन सक्ने देखिन्छ ।

(अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मासँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)