अहिले कोराना भाइरसको वैश्विक महामारीबाट २१औँ शताब्दीको मानव सभ्यता सङ्कटमा छ । कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मानव जातिलाई बचाउन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने, मानिसहरुको आवत जावत पूरै बन्द गर्ने बन्दाबन्दी (लकडाउन) रणनीति प्रायजसो सबै देशले अवलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यही चैत ११ गतेदेखि लक डाउन चलिरहेको अवस्था छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र यसले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावका बारेमा विभन्न आकलन र चर्चा भइ नै रहेका छन् । तर कोरोना आतङ्कको अगाडि मानिस र राज्य यति नतमस्तक हुँदै गएको छ कि एउटा मृत्युभन्दा अर्को वैकल्पिक मृत्यु रोज्न बाध्य पारिँदै छ । सबै उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि ठप्प छन् । लामो समय घरमै बस्दा भोकको डर त छँदैछ, बाहिर जाँदा कोरानाको ठूलो डर सिर्जना भएको छ । यो डर कहिलेसम्म ? यस डरबाट मानिसहरुलाई राज्यले कसरी कहिलेसम्म मुक्त गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न मानव जातिको मूलभूत अधिकारसँग जोडिएका प्रश्नहरु हुन् ।

मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको हुँदा अहिले सिर्जना भएको लकडाउनको विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा राज्य  नागरिकहरुको पक्षमा अगाडि आउन सकेको छ छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको परीक्षा यस्तै विषम अवस्थामा नै हुने गर्दछ । किनभने सामान्य अवस्थामा त नागरिकहरु राज्यको परिधिभित्र आ–आफ्नै प्रकारले क्रियाशील हुन्छन् र जीवनलाई एक प्रकारले स्वचालित रूपमा अघि बढाइरहेका हुन्छन् । हामीकहाँ अहिले चलिरहेको लकडाउनको सन्दर्भमा जनताका मानव अधिकारको कार्यान्वयको सवालमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छ कि छैन, बन्दी जनताले कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  

 मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई नागरिक, संवैधानिक तथा मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारको गहिराइ र मर्मलाई विचार गर्दा चेतनशील प्राणीको रूपमा जन्मेको कारणले मानिसले मात्र प्राप्त गर्ने अधिकारका रूपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । मानव अधिकारको जन्म मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको मानिन्छ । युद्ध, अशान्ति, सङ्कट, चरम आर्थिक विशृङ्खलता आदिका कारणबाट जब मानव जाति कठिन मोडमा उभिन पुग्छ, त्यति बेला मानव अधिकारको अनिवार्यताको बढी महसुस हुन्छ । मानिसले जन्मेदेखि नै मानिस हुनुको पूर्वसर्तको रूपमा केही मूलभूत अधिकारहरू साथैमा लिएर आएको हुन्छ । मानव भएर बाँच्न पाउने तिनै पूर्वसर्तको रूपमा रहेको विषयलाई मानव अधिकार भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

आफ्ना नागरिकहरुका लागि ‘मौलिक हक’ एवं ‘मूलभूत अधिकार’को रूपमा मानव अधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हुन्छ । सेना, प्रहरी र सम्पूर्ण प्रशासनयन्त्र भएको राज्यले मानव अधिकारको हनन् गर्दै स्वेच्छाचारिता बढाएमा राज्य व्यवस्था नै खलबलिन सक्ने हुँदा मानव अधिकारलाई जीवनशैलीका रूपमा स्वीकार गरी यसप्रति सम्मान गर्ने मानवतावादी राज्यको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्घनमा सचेत नागरिक, मानव अधिकारवादी सङ्घ–संस्था एवं जनचेतनाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सभ्य समाजमा मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि नभई नहुने संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी भागअन्तर्गत उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरू नै मानव अधिकारका विषयहरू हुन् । यी अधिकारहरूको संरक्षण वा उल्लङ्घनले कुनै पनि व्यक्तिको पूर्ण विकासमा ठूलो असर पार्ने गर्दछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको सापेक्षतामा हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मौलिक हक अन्तर्गत दफा १६ देखि दफा ४७ सम्म नागरिकहरुका विभिन्न मौलिक हकहरुको संविधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक, जस्ता मौलिक हकहरु उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेको लक डाउन राज्यले आह्वान गरेको वैधानिक बन्दाबन्दीको अवस्था हो । यसको आशय जनताहरु सबै घरभित्रै बस, जो जहाँ छौ त्यहीँ बस, आवश्यक सबै कुराको व्यवस्था राज्यले गर्छ भन्ने मान्यता नै हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले परिपूर्ति गनुपर्ने आधारभूत नागरिक अधिकारहरु आकर्षित हुन्छन् । नागरिहहरु लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमै छन् । तर यसैगरी जनता कहिलेसम्म घरमा बस्न सक्लान् ? यो प्रश्न पेचिलो छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुका लागि क्रियाशील हुने भनेको राज्य मात्र हो । तर के जनताका न्यूनतम हक र अधिकारहरु परिपूर्ति गर्न राज्य साच्चैकै लागि परेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । घटनाक्रमहरुले त्यति आशावादी बन्न सक्ने अवस्था देखाएको छैन ।

सबै उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरु ठप्पप्रायः हुँदा धन आर्जन रोकिएको छ । हुनेखाने वर्गले केही समय लकडाउनलाई फेसनको रूपमा मनाउन सक्लान्, अरुलाई अर्ति पनि देलान् । तर रोजगारी गुमाएका दिनहुँ गरिखाने विभिन्न श्रमिक वर्गको रोजीरोटी गुमेको छ । गणतन्त्र आएको खुसीयालीमा गणतन्त्र टोल नामकरण गरिएको सुकुम्बासी टोलसमेत भोकले छटपटाइ रहेको छ, गणतन्त्रलाई गिज्याइ रहेको छ । रोजगारी दिने कुरा त पछि आउला, राज्यले तत्काल त्यस्तो वर्गलाई गाँसबासको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको अवस्था छैन । बसेको ठाउँमा भोकले मर्नु भन्दा ५००–६०० किलो मिटरको कष्टकर यात्रा हिँडेरै पार गर्न मानिसहरु तम्सिएका छन् । बन्दाबन्दीमा राज्यको नाकैमुनि हजारौँ–हजार यस्ता नागरिकहरु भोक–भोकै, रुदै–कराउँदै सकसपूर्ण यात्राहरु गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक कारणले नागरिकहरु बाहिर निस्किँदा अनाहकमा राज्यको लाठी र बुटसमेत खानुपर्ने अवस्था छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको यस्तो महामारीको बेला नागरिहरुको एक स्थानमा सुरक्षित बसेर खानपान सहितको स्वस्थपूर्ण जीवन जीउन पाउने मानवअधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्न सकेको देखिँदैन । दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सुचारु नहुँदा सहरमै गाँस काट्नुपर्ने अवस्था छ ।

आफ्नो मातृभूमिको आफ्नै बासमा फर्किने लालसाले परदेशबाट आएका आफ्ना हजारौँ निरिह नागरिकहरुलाई राज्यले सुरक्षित गाँसबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा देशको माटो भन्दा एक पाइलाको दूरीमा असुरक्षित बसाइ बस्न आफ्नै राज्यले बाध्य बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका विदेशबाट स्वदेश फर्किन चाहने अर्थतन्त्रका कर्मठ नागरिकहरु विदेशमै छटपटाइ रहेको अवस्था छ । यहाँनिर पनि राज्य आफ्ना जनताको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न चुकेको अवस्था छ ।

अहिले नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुगेको छ । राज्य निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको अगाडि निरीह सावित भइरहेको मात्र छैन, सरकारी अस्पतालको व्यवस्था पनि नाजुक छ । कोरोना हामी कहाँ अचानक हैन बाजा बजाएरै आएको हो, तैपनि कोरोना भाइरससँग लड्ने राज्यको तयारी अपुरो छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डको दुर्दसा हेर्दा बिरामी कोरोना भयभन्दा मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य बिरामीहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउनुको साटो बिरामीहरु अस्पतालको गेटबाट भित्र पस्न पाइराखेका छैनन् । अस्पतालको गेटमै बिरामीहरु छट्पटाउनुपर्ने र ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

समग्रमा राज्यले के गरेको छ अझै देख्न सकिएको छैन, सर्वत्र लथालिङ्ग छ । जनता लक डाउनमा बस्न तयार छन् । तर यस्तो अवस्थामा अरू मौलिक हकहरुको कुरै छोडौँ, नागरिकको गाँसबास र स्वास्थ्यसम्बन्धी तत्कालीन हकहरुको प्रत्याभूति राज्यले गरोस् भनी आवाज उठाउँदा राज्य हैकम लाद्न खोज्छ र भन्छ अहिले स्वतन्त्रता र हकको कुरा गर्ने बेला हैन, जसरी हुन्छ, राज्यले भनेअनुसार सबै घरभित्रै बसी राख्ने । के यस्तो सम्भव छ ? पक्कै पनि छैन । अहिले नागरिकहरुको ठूलो तप्का भोक र रोगले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था भएको हुँदा यो तथ्यलाई राज्यले बुझ्नु पर्दछ र जनताको बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ । लक डाउनको विषम अवस्थामा नागरिकहरुको मानव अधिकारप्रति राज्य झन् सचेत हुनुपर्दछ ।