काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्बासी) आयोग गठनले चर्चा पाएको छ । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । 

सो आयोगको सदस्यमा सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, कास्कीका भीमबहादुर कार्की, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बाँकेका दिनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ ।

आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफारिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ  ।

बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता : निकटस्थलाई जागिर
मुलुक कोरोना भाइरसको लडाईँमा रहेका बेला सरकारले सुकुम्बासी आयोगका नाममा देशभर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लिनतिर लागेको टिप्पणी भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकार महामारी नियन्त्रणलाई छाडेर आफ्ना निकटस्थहरुलाई जागिर खुवाउनेतिर लागेको आरोप लगाएको छ ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले महामारी नियन्त्रण, न्यूनीकरण र संक्रमितहरुको उपचारमा सरकारलाई सबैको सहयोग भएपनि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप  लगाए । 

‘वर्तमान सरकार जनताप्रतिको आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिदै यस्तो गम्भीर एवं संकटको समयमा केही आयोगको गठन गरी आफ्ना निकटस्थहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थापन र जागिर खुवाउने मनसुवाबाट अगाडि बढेको देखिन्छ,’ विज्ञप्ति भनिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा पनि आयोग गठनको विषयलाई लिएर विभिन टिप्पणी आइरहेको छ । यता सरकारको प्राथमिकतामा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका विज्ञभन्दा आफ्ना निकटस्थहरु परेको देखिन्छ । 

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालसँग उनी पराजित भएका थिए । कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् भने देउजा मात्र भूमि मामिलाका जानकार हुन् ।

उनी यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।

कोरोनाका कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी उत्पन्न भएका बेला सरकारले आयोग गठन गरेर आर्थिक भार थप्ने काम गरेको त छ नै आयोग गठनको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको कतिपयको भनाइ छ ।  
आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृत सरहको तलब सुविधा पाउने छन् ।

जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

यो सबै गर्दा आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमा एक अर्व २३ करोड़ ४० लाख ५२ हजÞार दुई सयभन्दा बढ़ी रकÞम खर्च हुने अनुमान लाउन सकिन्छ । 

नेकपाभित्रै विरोध !
नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री अहिले आयोग गठनको औचित्य नभएको बुझाइ राख्छिन् । 

‘अहिले आयोग गठन नगरेको भए हुन्थ्यो । काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । साधारण चालुखर्च घटाउनुपर्ने दबाब आउँछ नै । अर्थमन्त्रीले पनि यो वर्ष खर्चले धान्छौँ तर आगामी ७७–७८ को आर्थिक वर्षका लागि प्रेसर पर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ चालु खर्च घटाएर भोलि अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनबाट माथि उठ्ने उपाय हन्थ्यो । यस्तो बेला आयोग गठन गरेर राम्रो भएन भन्ने हो ।’
कानुनी व्यवस्थाका केही कुराले सुकुम्बासी नभइ भूमाफियाले जग्गा पाउनेमा उनी चिन्तित छिन् ।

उनले भनिन्, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा लोकप्रिय हो । तर हाम्रो कानुन व्यवस्थामा भएको केही कुराका कारण वास्तविक सुकुम्बासीले भन्दा जग्गा कब्जा गरेका भूमाफियाले पाउने होकी भन्ने लाग्छ ।

हिजो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेर दर्ता नगरिहेकाले अव्यवस्थित बसोबासको नाममा वैधानिकता सम्भावना बढी छ ।’ यस्तै नेकपाका अन्य केही नेताले पनि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । 
तर अध्यक्ष ज्ञवालीले पदीय दुरूपयोगको अवस्था नआउने बताउँदै तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे ।

ज्ञवालीले भने, ‘विगत ७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अब आयोगले स्पष्ट नीति, कानुन तथा मापदण्डको व्यवस्थापछि मात्र कार्यक्रम लागू गर्छ । डिजिटल प्रणालीको सहयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर यसपटक हामी हल गछौं ।’

सुन्न नचाहको काम भयो : आचार्य
सरकारले वर्तमान सरकारले सधै तत्कालीन प्राथमिकता बुझ्न नक्दा गरिमा र विश्वास गुमाउँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको तर्क छ ।

‘आयोग गठन गर्न अहिले के जरुरी छ ? यस्तो बेलामा फोकस के मा गर्ने ? यो सरकारको सधैभरी समस्या नै यही रह्यो । कुन समयमा कुन काम गर्ने, के मा फोकस गर्ने भन्ने नै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रदेखि ७७ वटै जिल्लामा सुकुम्बासी आयोगको गठनजस्ता कुरा सरकारका प्राथमिकतामा पर्दा आफ्नो गरिमा, विश्वासनीयता गुमाइराखेको छ ।’

जरुरी नभएका कुरामा हात हाल्ने र नचाइदो कुरा गर्ने सरकारको लामो श्रिंखला भएको आचार्य सुनाउँछन् ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘किन यस्तो काम हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई कसले उकास्छ ? क्याविनेटलाई  कसले उकास्छ ? यो कार्य अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक छ । अहिले जनताले सुन्न पनि नचाहेको निर्णय भएको छ । सरकारभित्रको कमजोर मानसिकताको उपज हो ।’

कमजोर मानसिकता उत्पन्न हुँदा सरकारमा बस्नेहरुले देश र जनतालाई भन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई डेलिभरी वा जागिर दिएर भावी निर्वाचन जित्ने गलत बाटो रोज्ने गरेको आचार्यको बुझाइ छ ।
यसले चुनावलाई नकारात्मक मात्रै असर पार्ने उनी बताउँछन् ।

आचार्यले भने, ‘नेकपाभित्रको विवादले चुनाव चाहिँ चाँडै हुन सक्ला ? त्यसको सम्भावना देखिँदैछ । यो कोरोना कति लम्बिन्छ, त्यसपछि नेकपा पार्टीभित्रको झगडा छरपस्ट भएर अर्को कोरोना आउने वाला छ ।’
प्रधानमन्त्री र पूर्व एमालेका नेताहरुलाई संगठन जग्गा बाँडेर, कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिएर बढ्छ भन्ने लागेको उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरुले हिजोका राणा, पञ्चयात र काँग्रेसबाट केही सिकेको रहेन छ । हिजो राणाले सेना र जग्गा जमिन दिएर राखेका थिए । राणा शासन गायो । राजाले पनि त्यही गरेका थिए । काँग्रेसले पनि धेरै हदसम्म राज्यलाई आफूकरण गरेर त्यही गरेको थियो,’ उनले भने, ‘कम्युनिटहरुले त्यो बाटो नजालान्, उनीहरुले गरेका गल्तीबाट सिकेर जनता र देशलाई  सम्बोधन गर्लान भन्ने थियो । उनीहरु संकटका बेला पनि आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई सम्बोधनमा केन्द्रित देखिए । यसरी चुनाव जितिँदैन । यो संसारमै नभएको उदहारण हो ।’ 

यसैगरी काँग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आयोग गठनको विरोध गर्दै सरकारले संकटको बेलालाई पनि सरकारले देश कब्जा गर्ने र पार्टीमा गुट बलियो बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।  ‘भूमि व्यवस्था आयोग र कोभिड १९ संकटको के सम्बन्ध छ ? यसको गठनले कोरोना संक्रमण रोक्न के सहयोग पुर्‍याउँछ ? के सरकार यो समयलाई देश कब्जा गर्ने पार्टीमा आफनो गुट बलियो बनाउने मौका ठानिरहेको छ ? फजुल खर्च बढाएर कार्यकर्ता पोस्ने समय यो होइन ।’ उनले भने ।

टिप्पणी गर्नेभन्दा सरकार धेरैमाथि गइसक्यो : मन्त्री अर्याल

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कोरोनाको मौका छोपेर आयोग गठन नगरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । 

‘सात दशकदेखि भूमिहीनहरुको आन्दोलन जारी छ । नयाँ संविधानमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरा उल्लेख छ । सबै राजनीतिक पार्टी भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न कुरामा प्रतिबद्ध छन् । आयोग गठन हुनु संविधानको कार्यान्वयन र हाम्रा प्रतिबद्धता पालनाको सुरुवात हो,’ उनले भनिन्, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो । आज कोरोनाको मौका छोपेर आयोग बनाएका होइनौँ ।’

कोरोना आयो र आयोग बनाइयो भन्ने कुरा वाइयात भएको उनले बताइन् । 

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘दुई–तीन दिनमा छक्याएर जग्गा बाँड्न बनाएको आयोग होइन । हिजो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भएकै थियो । त्यहाँबाट एक ध्वनीले पास गर्नुभएको छ ।  त्यही मातहतमा बसेर यो आयोग बनेको छ । कोरोना आएर आयोग बनायो भन्ने कुरा वाइयात छ ।’

उनका अनुसार आयोग निर्माणका लागि लकडाउन पहिलेनै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भइसकेको थियो । 

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघिको मन्त्रिपरिषदबाट गठन आदेश पनि पास भएको थियो । 

उनले भनिन्, ‘राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी भएकाले हामीले सार्वजनिक गरेनौँ । त्यसका लागि मुद्रण विभागमा गएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले वैधानिकता पायो । सवै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएपछि यो बाहिर आएको हो ।’ 

महामारीको लडाईँमा जुट्नुपर्ने बेला नियुक्त र बाढुवामा किन केन्द्रित भन्ने प्रश्ना मन्त्री आर्याले महामारीमा नलागेर यस मात्र नलागको बताइन् । 

‘सरकारले नियुक्त गरेका पाँच जना सदस्यले सक्नुहुन्छ भने सामाजिक दुरी कायम गरेर भेटेर अन्तरिक तयारी गर्नुहुन्छ  । सक्नुहुन्न भने हिजोका आयोगका अधुरा कामहरु अध्ययन गर्नुहुन्छ । घर भरमा बसेर नयाँ कार्यविधि बनाउने, तीन वर्षको पलानबारे तयारी गर्नुहुन्छ । अहिले नै खेतवारीमा गएर जग्गा बाड्ने वा नाप्ने भन्ने कुरा होइन,’ उनले भनिन् ।

सरकार कोरोना विरुद्ध एकताबद्ध भएर लागेको भन्दै यो सकिएपछि फिल्डमा जाने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । 

काम गर्न भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानको जानकार नै नचाहिने उनको दाबी छ । 

‘राजनीतिक मान्छेले काम गर्न सक्दैन भन्ने होइन । यसको मर्म बुझ्ने भनेको राजनीतिक मान्छेले नै हो । प्राविधिक काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो,’मन्त्री आर्यालले भनिन्, ‘हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै विकास गरेका छौँ । नापी विभागका कर्मचारीले प्रविधिक काम गर्छन् । भूमिहीन को हुन् भनेर पहिचान राजनीति नेतृत्वले गर्छ ।’

काम सुरु नहुँदै आयोगमा प्रवेश पाएका व्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमता नबुझिकन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘टिप्पणी गर्ने मान्छे धेरै तल गर्नुहुन्छ । सरकार धेरै माथि गइसक्यो । सरकारले फेयर काम गर्नका लागि प्रणालीको विकास गरिसकेको छ । हामी आँखा, अनुहार हेरर होइन प्रणाली हेरर जग्गा बड्दै छौँ ।’