सामाजिक अनुसन्धान पद्धतिका सन्दर्भमा आगमन र निगम विधिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मूलतः आगमन विधि वैयक्तिक उदाहरणहरूबाट सामन्य सिद्धान्तसम्मको कारण देखाउने एउटा सरल प्रक्रिया हो । आगमन बारे मानवीय र सामाजिक कोणबाट अझ सरल रूपमा बुझ्नका लागि कोरोना (कोभिड–१९) को ताजा महामारीलाई लिन सकिन्छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वकै ठूलो देश चीन नै कोरोना ‘आउट ब्रेक’को उद्गम बन्नु संयोग हो तर कोरोना महामारीसँग लड्न चीनले चालेका कदम बाँकी विश्वका लागि महामारीलाई सामान्यीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु¥याउने खालका थिए । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सिङ्गो युरोप कोरोना सङ्क्रमणबाट झण्डै हायल कायल भइरहँदा कोरोना सामना गरेर चीनले स्थापना गरेको ‘आगमन’ बिम्ब कति पालना भयो विश्लेषण हुँदै गर्ला । कोरोना महामारी त छँदैछ, कोरोनाले निम्त्याएका सहउत्पादित समस्याको हिसाब झन् चर्काे बन्ने सम्भावना छ । अहिले चाहिँ कोरोना सङ्कटले नेपालमा छ्यापेको बाछिटा बारे केही चर्चा गरौँ ।

दसगजामा देश खोज्नेहरू

डा. भगवान कोइरालाले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नेतृत्व गर्दाको एउटा प्रसङ्ग, त्यतिबेला मुटु रोगीका लागि उपलब्ध हुने सरकारी सहुलियतबारे अहिले जति कार्यविधि बनिसकेको थिएन सायद । एक जना मुटुका बिरामीले डा. कोइरालालाई भेटेर ‘आफू गरिब र असाहय भएकाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्याे’ भनी अनुरोध गर्दै थिए । ती व्यक्तिको हुलिया र ‘बडी ल्याङ्वेज’ हेर्दा उनी गरिब होइन निम्न मध्यम वर्गमा पर्ने खालको लाग्थ्यो । सरकारी सहुलियतको याचना गर्ने ती पात्रलाइ डा. कोइरालाले कुनै आश्वासन दिनु पहिले एउटा १२, १३ वर्ष जतिको एउटा बच्चालाई आफू निकट बोलाए र भने ‘यो थारू बच्चालाई हामिले निःशुल्क उपचार ग¥यौँ किनकि उसको गरिबी सिफारिस नगरीकनै झल्कन्छ’ । तपाईं आफै भन्नुहोस् अब म ‘गरिबीको सिफारिस’ बनाउन सक्नेलाई गरिब मानौँ या सच्चै गरिब देखिनेलाई गरिब मानौँ ?

‘गरिबको सिफारिस’ जुटाउन सक्ने ती पात्र र साँच्चिकै गरिब थारू केटाको यो प्रसङ्गलाई एकपटक सीमामा अलपत्र नेपालीको अवस्थासँग दाजौँ न है । हो सरकार, कोरोनाको महामारीबाट बच्नका खातिर लकडाउन गरिएको हो, सबैको आग्रह अनुसार नै सीमानाका बन्द गरिएको हो तर यी सबै कुरा वार्षिक क्यालेन्डर अनुसारका निर्णय थिएनन्, यो त एक भवितव्य थियो । तसर्थ सीमा नाकाको दसगजामा अलपत्र सयौँ नेपालीलाई लकडाउन भन्दाभन्दै किन हिँडेको भनी अड्को थाप्ने प्रश्न नगरौँ । फाटेका चप्पल, एकसरो कपडा र सिमेन्टका बोरा र प्लास्टिक झोलामा पोको पारेका झिटिगुन्टासँगै गुजुल्टी परेका ती मलिन अनुहार हेर्दा मजदुरी गर्न जानुको बाध्यता र मजदुरी थलोको बासस्थान बाध्यता झल्कदैन र ? कि उनिहरूको पनि छुट्टै सिफारिस चाहिन्छ ? सरकार उनीहरुका लागि अरू धेरै होइन आफ्नो भूमि ल्याउ, लक डाउनको अवस्थामा पनि भारतले जबर्जस्ती नेपाली हुरेल्दियो त के गर्ने ? भन्ने खालको काइते तर्क नगरौँ । नेपाल भित्र्याएर कुनै स्कुलमा दालमोट च्युरा र पानी मात्र खुवाएर भए पनि राखौँ । होइन भने तमाम भुइँ तहको जनताको सरकार र दलसँगको सामीप्यता त फगत चुनावमा भोट खसाली बुढी औँलामा निलो मसी लगाउँदा मात्र हुने भो होइन ? लकडाउन र सीमाबन्दको साँच्चिकै इमानदार पालना गर्नका लागि प्रथमतः सीमामै आइसकेका अलपत्रहरूको हकमा ‘लकडाउनको अपवाद’ ठानी आआफ्नो देश छिराउ, अनि बल्ल नेपाल –भारत सरकार स्तरको समझदारीमा जो जसका नागरिक जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित बसाइको सुनिश्चितता गर ।

सूचना प्रणाली र निर्णय क्षमता

समन्वय र प्रभावकारी सञ्चार नहुनु नै सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन सुस्त र आलोचित हुनुको मुख्य कारण हो । समान्य अवस्थामा यसको खासै हेक्का हुँदैन तर जब देशले सङ्कटको सामना गर्दछ तब सबैतिरका कमजोरी छरपस्ट हुन्छन । यो अहिलेको कोरोना करहमा मात्र होइन, भूकम्प, बाढीपहिरो वा बन्द हड्ताल सबै कुरामा भोग्दै आएको कुरा हो । राम्रो काम भए जस लिने होड, जनदबाब खेप्नुपर्ने खालका काम भए एउटा निकायले अर्काे निकायतर्फ औँला देखाइदिने कुसंस्कारबाट जनता सधैँ प्रताडित हुनुपरेको छ । समन्वयको अभाव त छँदै छ त्यसमाथि कतिपय सरकारी अधिकारहरूको कमजोर निर्णय क्षमताको मूल्य पनि ‘निम्छरा’ जनताले नै चुकाउनु परेको छ । जस्तो सीमामा अलपत्र नागरिकको बारे नै कुरा गरौ न । सीमामा खटेका सुरक्षाकर्मीले सामना गरेको दबाब मन्त्री परिषद् प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्नका लागि प्रहरी अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव, गृहमन्त्रीसम्म पालैपालो ब्रिफिङ हुनु पर्छ । ‘चेन अफ कमान्ड’का हिसाबले त यो असाध्यै राम्रो हो तर यी पाँच तहका कमान्डहरूमा कुनै एउटा कमान्डरको गलत रिपोर्टिङले सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया नै विवादास्पद बन्न पुग्छन । अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा ओम्नि नामक सप्लायर्सको पहुँच र टेन्डर रद्दसम्मको नाटक मञ्चन अनि त्यसको पटाक्षेपले जनाउँछ सरकारी निर्णयलाई निकम्मा बनाउन ‘बनिया कमान्डर’ कति सक्रिय हुँदारहेछन । सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी सञ्चार र पारदर्शिताको औचित्य नबुझ्दा सञ्चार माध्यम र अनेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ‘इन्डिभिजुवल’ रिपोर्टिङमा देश रुमल्लिन पुग्छ । सरकार भने यो कुरामा त्यति चनाखो भएझैँ लाग्दैन ।

नैतिकताका नभएका निजी अस्पताल

साविकको अवस्थामा निजी अस्पतालको रवैया यस्तो हुन्थ्यो कि सम्पूर्ण औजार, उपचार विधि, पद्धति विज्ञता र व्यवस्था सबै निजी अस्पतालमा मात्र सम्भव छ, क्षमता र दक्षताका हिसाबले सरकारी अस्पताललाई निकै पछाडि छोडेको दाबी गर्दथे । अहिले जब स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था, संरचना र संयन्त्र सबैभन्दा ज्यादा एकजुट र किफायती हुनुपर्ने बखत आयो अनेक बहाना निजी अस्पतालका ढोका बन्द हुँदै छन । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यका नाममा ‘नाफाखोरी’ मात्र चलाए, सरकारी निकाय र सरकारी अस्पताल झन ‘कुपोषण’ सिकार भए । हरेक सरकार बेथितिको साक्षी बने १ ‘आची गरेपछि बल्ल दैलो देख्ने’ समस्या त हामीले भोगेका हरेक सरकारको हो नै, कानका लोती देख्दा आहा भन्ने कानेगुजी देख्दा छिः भन्दै नाक थुन्ने प्रवृत्तिका निजी अस्पतालका लागि अब चाहिँ नैतिक बन्धनसहितको नियमनमा सरकारी नजर पर्छ कि ।

सुगम पत्रकारिताका कुरा

मूलधारका सञ्चार माध्यमबाट दुःखी, असाहयका खबर, ओझेलमा परेका कुरा र प्रशासनले नदेखेको वा नजर अन्दाज गरेका कैयौँ घटनाहरूको आएका छ्न र समाचार प्रभावकै आधारमा ती समस्याको निरूपण पनि भएका छन् तर नेपालको विकास सूचकाङ्क र धरातलीय यथार्थका हिसाबले पत्रकारिता अझै पनि सुगम मार्गमै अल्झे झैँ लाग्छ । लक डाउनसँगै अत्यावश्यक सामानको उपलब्धता बारे खुबै चिन्ता छ । यस्तोमा अलिकति ‘हुने खाने’ वर्गले पक्कै पनि एक कदम अगाडि सोचेर केही दिन, हप्ता, महिनालाई पुग्ने गरी जोहो गरिसेको छ । तैपनि अनलाइन अर्डरमार्फत सामन घरमै पुर्याइदिने नाममा भाटभटेनीका धनाढ्य मालिक मीनबहादुर गुरुङले सबैभन्दा धेरै तलब बुझ्ने मध्येका ‘सेलिब्रेटी बैङ्कर्स’ अनिल केशरी शाहको घरमा सामन पुर्याको कुरा समाचार बन्छ । होम डेलिभरीको यस्तो समाचार चर्चाले ‘आज कमाएर आजै खानुपर्ने’ वर्गलाई गिज्याएझै लाग्दैन ? युरोप, अमेरिकाबाट फर्केका सुम्निमा तुलाधर, बन्दना राणा, अनिल शाह पुत्री लागायतका पठित र कामकाजीहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन र लकडाउन अनुभव सञ्चार माध्यममा डायरीका रूपमा आउनुभन्दा अझ जरूरी छ विदेशबाट मजदुरी गरी नियमित बिदामा घर फर्केको मजदुरले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका नाममा भोगेको अन्योलता चिर्न र सहजीकरण गर्न ।

कोरोना महामारी र सन्निकट सङ्कटकै सेरोफेरोमा वडा तहदेखि केन्द्रसम्म केही न केही निर्णय र संरचना निर्माण भइरहेकै छन । काम साच्चै मापदण्डअनुसार भएको छ अथवा काम देखाउने होड र बजेट सिध्याउने दाउ मात्र हो ? यस्ता सार्वजनिक चासोमा ‘वाच डग’को काम पत्रकारले जति अरूले गर्न सक्दैन । यो सङ्कटमा न्यूनतम सुरक्षा तयारीका साथ पत्रकार पनि कुन तहसम्म फिल्डमै खट्न सक्छ ? त्यसको पनि शक्ति र सीमा होलान् । कतिपय ठूला छापा सञ्चार माध्यमले मुभमेन्ट कम गर्ने भन्दै हार्ड कपी प्रकाशन बन्द गरी डिजिटल प्रकाशनमा सीमित भएका छन् । अनि कतिपय छापाले चाहिँ सङ्कटमै त हो झन सक्रिय हुने भन्दै धमाधम पत्रिका छापिरहेका छन । विचार निर्माणका हिसाबले यो ठूलो कुरा होइन । तर छाप्ने र छाप्न बन्द गर्ने प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताहरू बीच सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको ‘शीतयुद्ध’ नै देख्न सकिन्छ । पत्रकारिता सूचनाको संवाहक त हो नै, यो क्षेत्र आलोचनात्मक चेतको बिम्ब पनि हो । तर यही क्षेत्र पनि कतै ‘कुराले चिउरा भिजाउने’ सुगम मार्गमा त भुलेको छैन ?

खै तथ्याङ्क ?

अमेरिका, बेलायत लगायत अन्य देशका विज्ञहरूले भन्न थालिसके डाटा अर्थात तथ्याङ्क नै अबको शक्ति हो । विश्व ‘डिजिटल’ युगमा हिँड्दै गर्दा अबको ठूलो सम्पत्ति भनेकै तथ्याङ्क हो । कोरोनाको ताजाबारे विश्व अनुभव अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ जो तथ्याङ्मा चुस्त छ ऊ व्यवस्थापनमा पनि सफल छ । कोरोना भाइरसको उद्गम देश चीन जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वकै ठूलो देश हो । यत्ति ठूलो जनसङ्ख्यालाई कोरोना महामारीको समयमा सन्तुलन गर्न सक्नुमा चीनको ‘कडा अनुशासन’ त हो नै त्योभन्दा माथि राष्ट्रिय तथ्याङ्कको आधारमा व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । हङ्कङ, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूले ‘डाटाबेस’का आधारमा गरेको चुस्त काम अनुकरणीय छ । ल भैगो, विकासोन्मुख देश नेपालीको क्षमता ती सम्पन्न देशसँग तुलना नगरौँ, सम्पन्न देशले जङ्गलका रूख बिरुवाको समेत गणना गरिसक्ने हुँदा हाम्रो तथ्याङ्कले कम्तीमा मान्छेको हिसाब त राखोस । स्वास्थ्य सेवाको सीमित सामथ्र्य राख्ने नेपाल जस्तो देशमा सकभर महामारी आउन नपाओस् भनी लकडाउन गर्नु अनिवार्य थियो तर लकडाउन अवधिमा राज्यले न्यूनतम सुविधा दिनै पर्ने वर्गको चुस्त डाटा खै ? दैनिक ज्यालादारी, असङ्गठित मजदुर, वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगी, सहयोगापेक्षी लगायत सहयोग गर्नै पर्नेको देशव्यापी तथ्याङ्क खै ? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमार्फत जनताको दैलोमा सरकार पुगेको कुरा धेरै गरिए तर जब सङ्कटमा सरकार चाहिन्छ तब न डाटा छ, न योजना छ । यो कुरा अहिलेको कोरोना सङ्कट वा यो सरकारका सन्दर्भमा मात्र होइन, भूकम्प विपद पछि राहत र पुनर्निर्माणका नाममा चलखेल जगजाहेर छ, कोसी बाँध फुटेर खेत बस्ती डुबाउँदा पीडित भन्दा पहिले पहुँच वाल ‘पीडित’धेरै भए । कमैया मुक्ति गरिसके पछि बल्ल कमैयाको लगत लिने काम भो । परिणाम थाह नै छ मुक्त कमैयाको डाटा कस्तो आयो ? प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म जनताले जिताइदिनु पर्ने, मन्त्रालयदेखि वडा कार्यलयसम्म तहतह गरी अनेक सरकारी अड्डा र कर्मचारी जनताले तिरेको करले चल्नुपर्ने तर जब सङ्कटमा हिसाब चाहिन्छ सधैँ होस्ल्याङ्गे पारा । सङ्कटले ढोका थुनेर बस भनेपछि बल्ल सरकारी सूचना आउँछ । राहत फाराम भर्नका लागि फलानो फालानो ठाउँमा सम्पर्क गर्नु । सहज या सङ्कट दुवै अवस्थामा पिल्सिने त गरिब नै रहेछ । यस्तो बद्रगोल देख्दा चिच्याएर सोध्न मन लाग्छ । ए सरकार तथ्याङ्क कुन चरीको नाम हो ?

यहाँ चर्चा गरिएका केही विषयहरू नितान्त नेपाली भोगाइसँग सम्बन्धित छन् । कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित मानवीय समस्यालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै ठूलो सङ्कट भनेको छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक यो सङ्कटसँग त लड्नु पर्याे नै सङ्कट थामिएपछि कसरी बौरिने हो ? त्यो झन् सोचनीय छ ।