कोरोनाभाइरसको महामारीले प्रभावित नभएको क्षेत्र सायदै होलान् । विश्वलाई नै तर्साएको कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रलाई ठुलै संकट थपिदिएको छ । कोरोनाको प्रभावबाट नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ । नेपाल यतिबेला लकडाउनको अवस्थामा छ । आर्थिक गतिविधि कुनै पनि भएको छैन । यो आर्थिक संकटबाट उम्कन के गर्न सकिएला ? रातोपाटीले यस विषयमा अर्थशास्त्रीसँग बुझ्न खोजेको छ । पहिलो श्रृङ्खलामा अर्थविद् केशव आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौ ।

आर्थिक संकटबाट बच्ने तरिका उनकै शब्दमा:

सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ

सरकारको खातामा अहिलेपनि २ खर्बभन्दा बढी ब्यालेन्स छ । कोरोना कोषमा पनि २ अर्ब जति संकलन भएको छ । सरकारले राहत कार्यक्रमअन्र्तगत स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त खर्च बेहोर्ला । त्यो बाहेक राहत कार्यक्रममा सरकारले बेहोर्ने छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई राहत दिने काम स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने, औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई पर्यटन व्यवसायी सबैले चैत महिनाको तलब तिर्नुपर्ने, त्यस्ता श्रमिक बसेका घरको भाडा घरबेटीले मिनाह गर्नुपर्ने, विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको पैसामा छुट दिनुपर्ने, खाद्य संस्थानले १० प्रतिशत कममा खाद्यान्न बेच्नुपर्ने अनि केन्द्रले चाहि के गर्छ त ? यसमा स्पष्टता छैन । सरकारले सामान्य अवस्थामा  खर्च गर्न सकिरहेको थिएन । अब खर्च गर्ने र क्षमता बढाउने मौका यहि हुन सक्छ ।

पाँचवटा भन्दा बढी आयोजना केन्द्रले राख्नुहुँदैन

पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर २०–२५ वटा राखिएका छन् । त्यसमा पनि रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर ल्याएको छ । त्यो एकदम गलत हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्नु र रुपान्तरणकारी आयोजना भन्नु के फरक छ ? यसमा त गौरव भन्ने शब्दकै मजाक भयो ।

गौरव र रुपान्तरण भन्ने शब्दलाई न्याय गर्ने हो भने संघले हरेक वर्ष एउटा काम सक्दै जाने हो । जस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग एक वर्ष भित्रमा १७–१८ सय किलोमिटरको दुई लेनको तयार गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई सक्ने । अधिकतम ५ वटाभन्दा बढी योजना केन्द्रमा राख्नुहुँदैन । साना तिना काम संघमा राख्नैहुँदैन । उदाहरणका लागि १० अर्बभन्दा कमको काममा प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने, ५ अर्बभन्दा कम स्थानीय निकायले गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुनुपर्छ ।

७० बर्षभन्दा कम उमेरका अवकासप्राप्त कर्मचारी तथा विज्ञ परिचालन गर्नुपर्छ

संघ प्रदेश र पालिकाको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकार लाग्नुपर्छ । विश्व बैंकसँग ६–७ महिना पहिले संघीयता कायम गर्न ११ अर्बको ऋण÷अनुदान सम्झौता कायम भएको छ । त्यसले पालिका र प्रदेशको भौतिक संरचना सम्पन्न गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट अवकासप्राप्त, ७० वर्षभन्दा कम उमेरका र राम्रोसँग काम गर्नसक्ने मान्छे हजारौँ छन् । जस्तै लेखापाल, कानुन जानेका, प्राविधिक काम गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी लगायत पनि छन् । त्यहाँ प्रशासन सुशासन कसरी चलाउने भनेर जान्ने मान्छे पनि छन् । ती मानिसलाई ल्याएर आफ्नो आफ्नो दक्षता अनुसारको काममा जिम्मा लगाउनुपर्छ । १०–२० जनाको टिम बनाइदिएर प्रदेशमा काम गर्न खटाउनुपर्छ । फाइल कसरी मेन्टन गर्ने, लेखा परीक्षण कसरी गराउने, उनीहरुले आफ्नो सेवा जनतालाई कसरी दिने, राजश्व कसरी उठाउने र त्यसको लगत कसरी राख्ने, सानातिना आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न लगाउने, कानुन जान्ने मानिस लगेर कुन–कुन कानुनले काममा अड्काइरहेको छ, त्यसमा कानुन हेरेर सहयोग गर्ने जस्ता काम सरकारले गर्नुपर्छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने/बोल्ने मानिसले यति अर्ब र उति अर्ब नोक्सान तथा खर्च वा बचत भनिरहेका  हुन्छौँ तर त्यो चलायमान कसरी हुन्छ भनिरहेका हुँदैनांै । सरकारको राजनीतिक प्रशासन र निजामती प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्छ ।

आखिरीमा काम लाग्ने सरकारी अस्पताल नै हो त्यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्यो

सरकारले धेरै वर्ष पहिलेदेखिको व्यवस्थापनको प्रारुप अवलम्बन ग¥यौँ । अहिले हामीले देख्यौँ, बाहिर पनि फेल भयो हामी कहाँपनि फेल भयो । बजारले चाहिँ गाडीको, लेनको, ठूला—ठूला भवनको व्यवस्थापन गर्दो रहेछ । चन्द्रागिरी हिल्समा जाने केबलकारजस्ता कुराको व्यवस्थापन हुने तर दाल, चामल, तेल, तरकारीको व्यवस्थापन गर्न बजारले  नसक्दो रहेछ । औषधी र आपत् पर्दा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न नसक्दो रहेछ । म बसेको चाबहिल वरपरको अस्पतालहरु ओम, हेल्पिङ हेण्ड, मेडिकेयरजस्ता थुप्रै छन् तर ती सबै करिब— करिब ताल्चा लागेको अवस्था छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ, परेको बेला निजी क्षेत्रले नगर्दो रहेछ । ज्वरो आएको विरामी गए भने अहिले निजी अस्पतालले हेर्दै हेर्दैन । जति काम नलाग्ने भनेपनि त्यही वीर अस्पताल, टिचिङ, पाटन, अञ्चल अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालनै चाहिँदो रहेछ । यसकारण यस्ता सरकारी संयन्त्रलाई, चुस्त, दुरुस्त पार्न सरकारी क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । जसले आपतकालिन अवस्थामा आधुनिक र सुविधासहितको सेवा दिन सकोस् । सबै सरकारी संयन्त्रलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित