काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । 

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगातार दुई टेलिभिजन अन्तरवार्तामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्तावअघि सारिसकेका छन् । 

‘कोरोनाविरुद्धको लडाईं सरकार वा कोही पनि एक्लैले सामना गर्न सक्दैन । सर्वपक्षीय संरचना बनाएर सवै मिलेर मात्र यसलाई बनाएर मुकाबिला गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यस खालको संरचनाको कुरा गरेको हो । यो समस्याको समाधान गर्नै सवै शक्ति एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,’ प्रचण्डको भनाइको आशय छ ।

उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको बताउँदै आएका छन् ।  

‘सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच संरचना बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु र सचिवालय बैठकमा पनि सबैलाई लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं,’ गत बिहीबारको टेलिभिजन अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए, ‘सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यो दिशातिर सोच्न आग्रह गर्छु ।’

तर सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग शनिबार भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड– १९ विरुद्ध लड्न सरकारभन्दा भिन्न संयन्त्र आवश्यक नभएको जिकिर गरिदिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारले प्रभावकारी र सफल रूपमा काम गरेको छ । दुष्प्रचार गर्नेहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । १५ दिन घरमा बस्दै बीचबीचमा निर्देशन दिएजस्तो गर्ने कुनै संयन्त्र आवश्यकता छैन ।’ 

आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओली दुष्प्रचारको संज्ञा दिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने कुरा दोर्होयाए । 

सोमबारको अर्को टेलिभिजन अन्तरर्वातामा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दललाई विश्वासमा लिएर जाने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा आफूले गरेको बताए ।

‘राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान सकिने कुरा गरेको हो । त्यसो भन्दैगर्दा मैले साथसाथै के पनि भनेको छु भने मुख्य कुरा सरकार हो । सरकारले बनाउने संयन्त्र जो बनेको छ ठीक छ, त्यसले नै काम गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने सन्दर्भमा मैले भनेको हो।’
आफ्नो प्रस्ताव सरकारलाई आवश्यक नलागे जबरजस्ती गर्न नखोजेको उनको भनाइ थियो । 

‘मैले भनेका कुरा यदि सरकारलाई अहिले आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ भने मैले फेरि जबरजस्ती गर्न खोजेको त होइन । मैले भन्ने त फेरि त्यस्तो बन्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हो, है भनेको थिएँ। यदि म भएको भए त त्यसो गर्थें ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि थपेका थिए, ‘सरकार हाम्रो अर्को अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा छ। उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने हो । मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता बनाउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ।’

यो पनि...

प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै मनमुटाव छैन : प्रचण्ड

कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय संरचना बनाउनुपर्छ : प्रचण्ड

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव मिडियामा सार्वजनिक गरेपनि त्यसका आवश्यक छलफल गरेको पाइँदैन । 

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समन्वय समितिमार्फत नै काम गर्न चाहन्छन् । तर, पोखरेलको सम्पादनप्रति प्रश्न उठाउँदै नेकपाभित्र उनको विकल्प खोज्ने मत पनि उत्तिकै छ ।

पोखरेलले समितिका निर्णयहरुलाई गुपचुप राख्ने गरेको कतिपय मन्त्रीहरुले नै गुनासो गर्दै आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिलाई छायामा पारेर ओली सरकारले संविधान विपरित पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई सक्रिय पार्नुको साटो सर्वपक्षीय संयन्त्र नै हितकर हुने एक सचिवालय नेताले रातोपाटीलाई बताए । 

यो पनि...

जिम्मेवार मन्त्री गैरजिम्मेवार बनेपछि, यसरी चुहाइयो गाडी चल्न दिने सूचना

नेकपाभित्र संयन्त्रको विषयमा विवाद भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको पाइएको छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘लकडाउनको समयपछि प्रचण्डजीसँग कुनै संवाद भएको छैन । सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय सयन्त्र बनाउनै खोजिएको हो भने छलफल गर्न सकिन्छ । सरकारले गठन गर्छ भने आवश्यक नै छैन भन्ने होइन । यसका लागि त छलफल हुनुपर्छ होला ?  एक्लैले गरौँ भनेर त हुँदैन ।’

सर्वपक्षीय सयन्त्र बनाउनका लागि सबै दलसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

देउवाले भने, ‘नेकपाभित्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी चाहिँदैन भन्ने प्रचण्डजी चाहिन्छ कुरा आइराखेको छ । पहिले कुरा किलेयर हुनुपर्यो नि ? यस्तो अवस्थामा ओलीजी कि प्रचण्डजी कसको नेतृत्वमा सयन्त्र बनाउने ?’

तर काँग्रेसका अन्य नेताहरु भने छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन् । काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण निर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् ।
यस्तै काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि काँग्रेसले यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको उच्चस्तरीय समिति गठनको पक्षमा नरहेको बताए । 

‘काँग्रेसले यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छैन । सरकार आफ्नो ठाउँमा छ, प्रतिपक्षी आफ्नो ठाउँमा छ । प्रतिपक्षीले सम्भव भएको सहयोग गरिराखेको छ ।’
कोरोनाविरुद्ध लड्ने सरकार र प्रतिपक्षी नभएको भन्दै सहजीकरणका लागि आफू सधैं साथमा रहेको बताए । 

‘कोरोनाविरुद्ध लड्ने सरकार र प्रतिपक्षीले होइन, मुख्यत लड्ने स्वास्थ्यकर्मीले हो । दोस्रो तहमा बसेर सुरक्षाकर्मी सही सूचना दिएर सञ्चारकर्मीले हो । हामीले सहजीकरण गर्ने हो ।’ यद्यपि सयन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबारे नेकपाभित्र साझा धारणा भइसनकेकाले हतारिएर काँग्रेसले टिप्पणी नगर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सयन्त्र गठनबारे नेकपाभित्र साझा धारणा भइसकेको छैन,  सरकारले त्यसलाई अंगीकार गरिसकेको छैन । त्यसमा प्रतिपक्षीले हतारिएर टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।’

तर काँग्रेस सांसद गगन थापाले प्रचण्डको प्रस्ताव काँग्रेसले खारेज गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘संसदको समितिको बैठक राख्नुपर्छ । यतिबेला सबै काम सरकारले गर्ने हो । हामी सरकारलाई मद्यत गर्छौं । प्रचण्डजीको प्रस्ताव काँग्रेसले खारेज गरिसकेको छ । काँग्रेस यतिबेलाको निर्णय सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्न र कमीकमजोरीमा प्रश्नका उठाउने हो । कुनै सयन्त्र बनाउने, कुनै अरु कुरा खोज्ने, अरु भूमिका खोज्ने वा राज्य सयन्त्रभन्दा बाहिर गएर अभ्यास गर्न आवश्यकता पनि छैन । हामी त्यतातिर जाँदैनौँ ।’

यस विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री र विभिन्न पार्टी नेतृत्वलाई बोलाएर निरन्तर छलफल गन सकिने उनले सुझाए । 

‘बरु संसदबाट बनाउन सकिन्छ । हामीले कतिपय बेला ससदबाट सबै पार्टीलाई मिलाएर समिति बनाएका अनुभवहरु पनि छन् । जसले सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधान कानुनको सीमाभित्र बसेर गर्न सकिने काम हामी नहेर्ने ? बाहिर बाहिर गएर उपाय खोज्न थाल्यौँ भने हाम्रो लागि घातक हुन्छ, प्रतिउत्पादक हुन्छ ।’

काँग्रेसका युवा नेताहरुले उच्चस्तरीय राजनीति सयन्त्र बनाउन नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । तर प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी र साझा पार्टीले भने उच्चस्तरीय सयन्त्र गठनको माग गर्दै आएका छन् ।