कोभिड–१९ ले विश्वका छ अर्बभन्दा बढी जनतालाई लकडाउनमा राखेको छ । विश्वभरि नै आर्थिक तथा मानवीय गतिविधि ठप्प प्रायः भएको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी एवं बेरोजगारीको अवस्था अबका दिनमा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यसको प्रभाव दूरगामी पर्ने र विश्वले खुला अर्थतन्त्रभन्दा पनि जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरु आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुपर्ने कुराको अनुभूति गराएको हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशले त अझ गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वप्रथम त अहिलेको समयमा देशको आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सरल र सहज बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अहिलेको समयलाई सही तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने धनी र गरिब बीचको खाडल अझ बढ्न गई देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुनुका साथै दस पन्ध्र वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सरकार र वित्तीय संस्थाहरुले अवसरको रूपमा हेरी आवश्यक परे केही नीतिगत निर्णयहरुसमेत गरी व्यवस्थापन गर्न सकेमा छिट्टै नै नेपालको अर्थतन्त्र र देशको उद्योग कृषि क्षेत्रहरुमा आमूल परिवर्तन आउने र जनता अझ खुसी र सुखी पनि रहन सक्छन् । 

यो समस्या कुनै एक प्रकारको उद्योग, व्यवसाय, वर्ग र क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई डगमगाइदिएको छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले देशको उद्योगी, व्यवसायी र ऋणीहरुलाई जोगाई कृषिक्षेत्र र आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्ने र कम्तीमा देशलाई आवश्यक र सम्भव हुने उत्पादनलाई जोड दिने र विलासिता र महँगा वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरी अनुत्पादक क्षेत्रहरुको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै अर्थ व्यवस्थालाई सरल तरिकाले चलायमान गर्न सकिन्छ । जसको लागि निम्नलिखित उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । 

१. सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ साललाई सङ्कट वर्ष घोषणा गरी  आफू बाँचौँ, अर्थतन्त्र जोगाऔँ को नारालाई अगाडि सार्दै जति पनि उद्योगी व्यवसायी र ऋणीहरु छन् उनीहरुको ऋण र किस्ता तिर्ने समयावधिमा थप ६ महिनादेखि १ वर्ष समयसीमा थप गर्ने । जसमा बढी असर गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई १ वर्ष र बाँकी क्षेत्रलाई ६ महिना थप गर्ने । 

२. सङ्कट वर्षमा किस्ता तिर्ने ऋणी उद्योगी व्यवसायीलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी व्याजमा छुट र वित्तीय संस्थाहरुले दिन सक्ने थप सुविधाहरु दिने । जसले गर्दा सक्नेहरुलाई किस्ता तिर्न उत्प्रेरणाको साथै नसक्नेले समय सीमा पछिदेखि महिनाको हिसाबले किस्ता तिर्दै जान्छन् । जसले गर्दा ऋणीहरुलाई आर्थिक भार पर्दैन र व्यापार व्यवसाय पनि बन्दको स्थितिमा पुग्दैन । 

३. सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विशेष नीति नै बनाएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा बढीमा ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिने नियमलाई खारेज गर्ने, जसले गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजको बोझ कम पर्न गई ऋणीहरुले सस्तो व्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि बढी मा ० वा १ प्रतिशत सम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने । वित्तीय संस्थाहरुले पनि प्रशासनिक खर्च बढीमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म राखेर उद्योगी व्यवसायी र कृषि क्षेत्रमा ऋण सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने । 

४. विश्वमा नै पर्यटन व्यवासायलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको र विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भ्रमण गर्न आउने सम्भावना न्यून भएकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकिने वित्तिकै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि केही पहल गर्नु पर्दछ । यसको लागि राज्यले सम्पूर्ण आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि वार्षिक १ महिनाको तलब उपलब्ध  गराउने साथै सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कम्तीमा १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने र पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायलाई ब्रेकइभन पोइन्टमा राखी व्यापार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । यसले गर्दा  कम्तीमा ५० प्रतिशत रोजगारी गुम्ने सम्भावना कम रहन्छ र पर्यटन व्यवसायीहरुलाई पनि राहतको अनुभव हुन्छ । 

५. सरकारले घरभाडा छुट दिन गरेको आग्रहलाई केही संशोधन गरी प्रत्येक घरबेटीलाई बैङ्कमा किस्ता तिर्न छुट लिएको समयसम्म अनिवार्यरूपमा ५० प्रतिशत भाडा छुट गर्न लगाउने जसले गर्दा भाडामा बस्ने र भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि सहज अनुभव हुन जान्छ र घरबेटीलाई पनि घर खर्चबापतको ५० प्रतिशत भाडा प्राप्त हुने भएकोले दुवै पक्षालाई राहत हुन जान्छ । 

६. कोरोनाको कारणले विदेशमा काम गर्ने दशौँ लाख मानिसहरु स्वदेश फर्कने हुनाले बेरोजगारी अत्यन्तै बढ्ने निश्चित छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको काम बढाउन साना उद्योग तथा व्यक्तिगत रूपमा घरको निर्माण मर्मतरसम्भारको निम्ति रु. ५ देखि १५ लाखसम्मको ऋण सरल व्याजमा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने । त्यस्तै कृषि उत्पादनका लागि २ लाखसम्मको ऋण बढीमा २ प्रतिशत र सो भन्दा माथिको ऋणमा ५ प्रतिशतसम्ममा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्नेछ ।

यसरी आफू बाँचौँ र अर्थतन्त्रलाई जोगाउँ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै माथिका बुँदाहरुलाई राज्य र वित्तीय संस्थाहरुले अवलम्बन गर्ने हो भने यो सङ्कट वर्ष अवसरको रूपमा रूपान्तरण भई नागरिकहरुको सरकार र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास अझ बढ्न जान्छ ।