काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनमा नेपालको मिनि संसद पनि परेको छ । अत्यावश्यक जनसरोकारका मुद्दाहरु बढिरहेका बेला जनताका पक्षमा काम गर्न छलफल गर्ने, सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने संसद र संसदीय समिति अहिले मौनतामा छन् । 

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउने, उपचार तथा रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय संसदमा प्रवेश पाएको छैन । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता गरेको भन्ने कुरा आइरहँदा सरकारको निगरानी गर्ने संसदीय समिति पनि लकडाउनमा छ । 

सरकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने संससदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले लकडाउन खुलेपछि यसबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति भरत साहले सरकारले गरेको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सांसदहरु जानकार रहेको र लकडाउन खुलेपछि बैठक बसी यसबारे छलफल गर्ने बताए । 

लकडाउनका कारण कार्यालय नखुेको र अहिलेको अवस्थामा धेरै सांसदहरु छलफलमा जुट्दा भीडभाड हुने भएकोले लकडाउनपछि यो विषयले पहिलो प्राथकिता पाउने उल्लेख गरे । 

उनले भने–‘अहिले घरबाट डिजिटल बैठक बस्ने पूर्वाधार छैन, सरकारले लकडाउन गरेको छ, दुई चार जना भेला नहुनु भनेको छ, यस्तो बेला कार्यालयमा को कर्मचारी आउँछ र ? भ्रष्टाचार भएको छ भने उनीहरुले गरेको निर्णय त्यही रहन्छ, पछि हामीले कागजपत्र मगाएर हेर्छौँ । अहिले समितिका सदस्यसँग फोनबाट पनि कुरा भइरहेको छ । अफिस खुलेपछि प्रक्रियागत रुपमा काम हुन्छ ।’

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि गत महिना सरकारले ओम्नी समूहसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गत चैत २० गते सो समूहले जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । 

यो पनि...

यसरी खोसियो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार रोक्न खोज्ने उपसचिवको जिम्मेवारी

स्वास्थ्य साम्रगीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेपपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गर्दै ५ करोड धरौटी समेत जफत गरेको थियो । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने १९ प्रकार औषधि तथा औषधिजन्य सामान गत चैत २३ गतेभित्र ल्याउनेगरी ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएको थियो । 

ओम्नी ग्रुपलाई प्रचलित मूल्य भन्दा २० प्रतिशत मंहगोमा औषधि तथा औषधिजन्य सामन ल्याउन ठेक्का दिएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको थियो । यसबारेमा छानविनका अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ । 

स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति परामर्शमा 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा अन्तर्गतका विषय, मुद्धा हेर्ने अधिकार पाएको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सक्रिय हुने तरखरमा छ । आइतबार अहिलेको स्वास्थ्य व्यवस्थाका बारेमा केही सांसद सदस्यसँग कुरा गरेको समितिका सभापति जयपुरी घर्तिले जानकारी दिइन् । 

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री छिटो ल्याउन पनि आफूले मन्त्रालयमा सुझाव दिएको  बताइन् । अहिले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले उपचार सेवा बन्द गरेको ध्यानाकर्षण भएको बताउदै सहज रुपमा उपचार सेवा दिने ब्यवस्था गर्न आफूले आग्रह गरेको सभापति घर्तिले बताइन् । 

लकडाउनको अवस्थामा समितिको बैठक राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारेमा सदस्यहरुसँग सुझाव लिइरहेको उनले बताइन् । 

सामान खरिदमा गुणस्तरीय सामान आएन भनेर सरकारले ठेक्का रोकेर अर्कोलाई दिएको भन्ने कुरा आएको छ । 

उनले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसबाट बच्न ओपिडी केही समयका लागि बन्द गरेपनि गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीलाई पनि उपचार नगरी फर्काइएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उपचार सहज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । सरकारी वा निजी अस्पताल दुबैले मानवीय पक्षलाई ख्याल गर्दै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ ।’

उनले सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्रीहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै लकडाउनपछि समिति छलफलमा जुट्ने उनले बताइन् ।