नेपालले लकडाउन सुरु अवस्थामा नै गरेको ठीकै थियो र छ । लकडाउनभन्दा अगाडि पछाडि सट डाउन, स्लो डाउन गर्ने गरेको कुरा चाइनिज विज्ञको कुरा पनि सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले विज्ञहरुसँग थप परामर्श गर्दा ठीक हुन्छ । केही औद्योगिक सहरले उद्योग वा कारखानाहरु चलाउन दिनुपर्ने माग गर्दै, नत्र सदाका लागि नै उद्योग बन्द हुन सक्ने भनिरहेका छन् । यसै अवस्थालाई हेरेर सरकारले सटडाउन, स्लो डाउन (स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, जात्रा, मेला, मात्र बन्द गर्ने) गर्न  पनि सक्नेछ ।

यो कुरा विज्ञको सुझाव अनुसार गर्न आवश्यक छ । सरकारले उपभोग्य वस्तुको कारखाना सञ्चालन गर्न भने दिएको समाचारहरु आएका र केही उद्योगहरु चलेका पनि सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा पनि सरकार र सरोकारवाला बीच छलफल जरुरी छ । नत्र लामो समय औद्योगिक सम्बन्धमा खलल पुग्न जाने सम्भावना छ ।

हाल नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव भने खास भएको छैन । मेरो निजी विचारमा अब क्रमशः हुँदै जान्छ । हाल श्रमजीवी वर्गहरु जो दैनिक कमाइका आधारमा जीविका गरेका थिए तिनीहरुलाई भने कमाइको अभावमा जीविका गर्न अप्ठ्यारो परेको स्पष्ट देखिन्छ । यिनीहरुको लगत लिने काम नेपालको राज्य संरचनामा एक मात्र जनप्रतिनिधि छ, उसले मात्र गर्न सक्छ । तर सरकारले त्यसलाई खास जिम्मा दिने नीति बनाएको पाइँदैन । केही स्थानीय तहले टोल विकास समितिलाई यो जिम्मा दिएको पाइन्छ । यो पनि त्यति निस्पक्ष हुने देखिँदैन । यसको खास मान्छे भनेको वडा सदस्य हो ।

वडा सदस्य चुनावबाट आएको हुन्छ । प्रतिस्पर्धा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएको हुन्छ । वडाको सबै मान्छेको हैसियत उसले बुझ्न सक्छ । ऊ निर्वाचित प्रतिनिधि पनि भएकाले वैधानिक हैसियत पनि हुन्छ । तसर्थ उस्को सिफारिस बेगर सरकारले राहत दिनै मिल्दैन । उसले कही बेठीक गरेको छ भने सोको अनुगमन गर्ने वडाध्यक्ष छ । वडाध्यक्षले उसलाई समेत रोहबरमा राखेर यकिन गर्न सक्छ । राहत लिन नपर्ने व्यक्तिले राहत लिएमा निजलाई जरिवाना गर्न सक्ने र सो जरिवाना स्थानीय तहले असुल गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । यसको अन्तिम निर्णय स्थानीय तहले गर्ने नीति बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

आवश्यक पर्दा अध्यादेश जारी गरे पनि हुन्छ । वडा सदस्यले आफ्नो वडाको आफ्नो क्षेत्र वडाध्यक्षसहित बसेर बाँडफाँट गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्रको राहत नभई खानै नसक्ने कति जना वा परिवार छन् तिनको लगत बनाउने सो लगत बमोजिमको राहत प्याकेज सरकारको नीति बमोजिम स्थानीय तहले घरघरमै उपलब्ध गराउने । दुइ वा सोभन्दा बढी मान्छे त्यहाँ (बेगल परिवार) जम्मा हुन नदिने । सङ्क्रामक रोग निरोधक कार्यमा सावधानी हुने । यसरी राहत वितरण अरू कसैले गर्न नपाउने जसले सहयोग गर्न मन छ उसले स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई मात्र दिने । यसरी लकडाउन र राहत नेपालले करिब छ महिनासम्म गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाल नेपालमा रोग फैलिएको छैन । युरोप, अमेरिकामा धेरै फैलिँदैछ । भारतमा पनि सुरु भएको छ । तसर्थ नेपालले करिब छ महिनाको योजनाहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा चिनयाँ तरिका अहिले उपयुक्त देखिन्छ । कुन सहरमा लक डाउन, कुन ठाउँमा सट डाउन, कुन क्षेत्रमा स्लो डाउन गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? यसको निम्ति बजेट कसरी जुटाउने हो ? आदि विषय पर्दछन् ।

आन्तरिक स्रोतमध्ये कोष खडा गरिएको नै छ । त्यसमा सबै जनताले सके जति जम्मा गर्ने, सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने भनेर गएको सबै रकम यसमा जम्मा गर्ने वा खर्च गर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिएको रकम यसमा नै फिर्ता ल्याउने, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मीबाहेक अरूको विभिन्न सुविधाहरु कटौती गर्ने, विभिन्न निकायले भत्ताको रूपमा खाएको रकम सबै कट्टी गर्ने यसबाट जम्मा हुने र वैदेशिक सहायता आह्वान गर्ने र प्राप्त रकम सदुपयोग गर्ने गरेर बलियो र भरपर्दो बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै सहर वा बस्तीलाई एउटै लकडाउन ठीक हो हैन ? यसमा परामर्श र अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनताले अहिले जान्न चाहेको कुरा के छ भने चीनका महामहिम राजदूतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग दिन तयार छ भनेर बारम्बार मिडियामा भनिराख्नुभएको छ । सरकारको मन्त्रीहरु हामी लिस्ट तयार गर्दैछौँ अबबाट पनि सहयोग आउँछ भनेको सुनिन्छ । के चिनको सबै सहायोग लिन नखोजेको हो ? वा राजदूतले भनेको मात्रै हो ? गर्ने होइन ? यो जबाफ सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । यता सामान किन्दा महँगोमा किनेको, बेठीक तरिकाले बेठीक ठेकेदारसँग सामान लिएको भन्ने आरोप सरकारले खेपिरहेको छ भने उता चीनसँग सामान लिइरहेको छैन ।

यता सामानको अभावमा वा कमसल सामानको कारण काम हुन सकेको छैन भनेर चिकित्सकको भनाइ दिनदिनै सुनिन्छ । यसको जवाफ सरकारले बोली र वक्तव्यबाट हैन कामबाट देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । लकडाउन भएको नै बीस दिन भइसकेको छ । नेपालको जनताको परीक्षण सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । परीक्षण नै थोरै भएपछि नतिजा पनि थोरै आउनु स्वाभाविक हो । अझ परीक्षण नै नगरे नतिजा नै शून्य हुन्छ । यसको मतलब नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणकारी नै नभएको भन्न मिल्दैन तसर्थ लक डाउन, सट डाउन, स्लो डाउन साथै परीक्षण तीव्र बनाउन जरुरी छ । यसको लागि छिमेकी देशसँग सहयोग लिनु अनिवार्य देखिन्छ ।  भारत आफै अक्रान्तमा छ । सीमा पूरै खुला छ । लाखौँ मान्छे भारतबाट बिना अभिलेख नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णली र ५ नं प्रदेशमा छिरेका छन् । प्रदेश नं २ पनि यस्तै छ । पूर्वी तराई पनि अछुतो छैन । विदेशबाट हवाई मार्ग भई आउने काठमाडौँ लगायतमा छन् । तसर्थ जाँच उपचार सामग्री अति न्यून छ ।

कोरोनाको खास उपचार औषधि नभए पनि यसलाई आईसीयू, सीसीयूमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने भनी संसारका विज्ञ भन्दैछन् । यसका लागि भेन्टिलेटर नै आवश्यक हो तर भेन्टिलेटर विश्व बजारमा नै उपलब्ध हुन सजिलो छैन । नेपालका विभिन्न देशमा भएका राजदूतमार्फत सक्दो रुपमा भेन्टिलेटर किन्ने काम गरेमा पनि केही हदसम्म सजिलो हुनेमा सो काम हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । धेरै पहिले करिब एक महिना अगाडिदेखि भेन्टिलेटरको बारेमा ध्यानाकर्षण गरिएकोमा सो काम अझ हुन सकिरहेको छैन । चीनमा त राजदूत नै खालि छ । जपानको राजदूत कता हो ? अमेरिका त आफैँ बेहालमा छ । रुस लागयतमा सम्पर्क छ छैन ? आदि जनताको खुल्दुली छ सरकार ! यस विषयमा अनुभव, अभ्यास तथा हैसियतसमेत भएको चीन सरकारसँग किन वार्ता संवाद सहयोग अपिल नभएको हो ? प्रश्न नै छ । 

यसैगरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित, नियमनमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी अस्पतालले कोरना भाइरसका बिरामी जाँच गर्ने मेसिनसम्म नराखेर के अस्पताल चलाएका रहेछन् ? यो प्रश्न ठूला भनिने निजी क्षेत्रका अस्पताललाई हरेकले सोधिरहने प्रश्न हो । ठूला अस्पतालका केही साहुहरुले एक करोड रुपयाँ दिए भन्ने प्रचार त भइरहेको छ तर अस्पतालमा बिरामी सेवा किन नगरेका ( मेडिसिटी, नर्भिक, ग्राण्डी आदि अस्पताल यसका नमुना) भन्ने प्रश्न जताततै छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पतालको नियमन गर्ने हो । विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानहरु ऐनबाट स्थापित भएका छन् यिनलाई पनि नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही ऐनमा राखिएको छ ।  निजी अस्पतालले पनि नेपालको संविधान, नेपाल कानुन र नियमनकारी निकायको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हो । विपदको बेलामा, सङ्क्रामक रोग फैलिएर महामारी फैलन सक्ने भएपछि उनीहरुको कर्तव्य के हो ? यस विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रको अस्पताल बीच तत्काल छलफल गर्नु पर्नेमा सो किन हुन सकिरहेको छैन ।

विपदको समयमा सरकारले सबै अस्पताललाई अनिवार्य जाँच गर्ने र सोको आवश्यक सामग्री, व्यवस्थापन निजी अस्पताल व्यवस्थापनले गर्न छुट दिनुपर्ने हो । सङ्क्रामक रोग महामारी अवस्थामा जाँचेको शुल्क रकम सरकारले व्यहोर्ने हो । यसको साथै यो माहाविपत्तिमा सबै अस्पतालको पचास प्रतिशत बेड यसको निम्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । निजी क्षेत्रका अस्पताल व्यापार गर्न खडा भएको सम्झिनु भएन । सेवा गर्न उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नचाहाने वा नसक्ने कम्पनी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान कम्पनी ऐनमा पनि व्यवस्थित छ । निजी अस्पताल कम्पनी ऐनअनुुसार खडा भई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट चलेका हुन् । यिनीहरुले पनि सरकारको नीति, आफ्नो उद्देश्य आफ्नो प्रवन्धपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार गर्न आवश्यक छ । नगरेमा त्यस्ता कम्पनी सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । कयौँ अस्पताल सहकारीमा चलेका छन् । कैयौँ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा वा  अन्तर्गत चलेका छन् । जेहोस् अस्पतालले राज्यको नीति निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । संविधानले पनि धारा ४८(ग)मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले र नियमनकारी निकायले यस सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।