काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कालागि २०७६ सालको अधिकांश समय शक्ति संघर्षमै बित्यो । यसअतिरिक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको सो दलका कतिपय नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएर आलोचनाको केन्द्र बने । कतिपयले त्यस्ता काण्डका कारण पद गुमाए भने कोही अझै पदमै छन् । वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि काण्डहरु उजागर हुने क्रम जारी नै रह्यो ।

शक्ति संघर्ष
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा नेतृत्व तहमै वर्षैभरीजसो शक्ति संघर्ष चुलियो ।

दुई अध्यक्षबाहेक केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीचको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो बन्न सकेन । उनीहरुबीच मनमुटाव भइरह्यो । झलनाथ खनाल र माधव नेपालको वरीयता विवादले नेकपामा केही समय चर्चा चुलियो । 

०७६ सालको पहिलो महिनाबाट पार्टीमा आफ्नो अधिकार खोज्न थालेका प्रचण्डलाई ओलीले लामो समय अल्मल्याए । शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिलेपछि २२ वैशाख ०७६ मा कार्लमाक्र्सको जन्म दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा आफु एक्लो महसुस हुन थालेको भन्दै गुनासो गरे ।

नेताबीचको शक्ति संघर्षबाहेक नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयले पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाएको भन्दै कार्यकर्ता पंक्तिबाट असन्तुष्टि नै पोखियो  । पार्टी विधानअनुसार नचलाएको भन्दै एकथरी नेताहरुले नेतृत्वको उछित्तो नै काढे । समयमा बैठक बसाउन नसकेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना भएपछि २०७६ को मंसिरमा स्थायी समिति र माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । बैठकले १५ दिनभित्र एकता प्रक्रिया सक्ने म्याण्डेट दियो । तर नेताहरुको बेवास्ताका कारण एकताका मुख्य काम सकिए पनि बिट मार्न सम्भव भएन ।

त्यो बिचमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयप्रति पार्टी पंक्तिमै आलोचना हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा सरकारले एकलौटी गरेका निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने भन्दै नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । 

ओली एकलौटी चल्न थालेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरु भैंसेपाटी गठबन्धनमा लागे । त्यसपछि आफू कमजोर भएको महशुस गरेका ओलीले कार्यविभाजनबारे चासो देखाए । मंसिरमा ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन भयो । जसमा ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी हेर्ने सहमति बन्यो । यस्तो सहमति बनेपछि पनि नेकपाभित्रको लफडा साम्य भएन ।

एमसीसी विवाददेखि वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका कारण नेकपा लामो समय सञ्चारमाध्यमका लागि समाचारको स्रोत बनिरह्यो । गौतम प्रतिनिधि सभामा जानेदेखि राष्ट्रिय सभामा जानेसमेतका चर्चा लामै समय चल्यो । अन्तिममा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सचिवालयले ग¥यो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडानपछि गौतमको सपना हालसम्म अधुरै रहन पुग्यो । 

त्यतिमात्रै होइन, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा पनि नेकपा चर्चामा आयो । यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि सभामुख महरा पदमुक्त भए पनि उनको बहिर्गमनपछि कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र लामो समय विवाद चल्यो । यसमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी खेमामा बाँडिएर बहस चुलिन थालेपछि पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने त होइन भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।
महरापछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भयो । यो प्रकरणपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुप-यो । 

त्यसअघि पार्टीका महत्वपूर्ण विभागहरुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा नेकपाका नेताहरु एकमत हुन सकेनन् । जसका कारण लामो समय विभागहरु गठन नै हुन पाएनन् । यसमा पनि अध्यक्ष ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपालबीचनै शक्ति संर्घष चलिरह्यो । बल्लतल्ल प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभागहरुको टुंगो लाग्यो । उता, प्रदेश प्रमुखहरुको फेरबदलमा पनि नेकपा विवादरहित बन्न सकेन । 

वरीयता विवाददेखि बोलचाल बन्दसम्म
गत भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेताहरुको वरीयता फेरबदल गरियो । पार्टी एकीकरणदेखि आफ्नो वरीयता खोसिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको पहिलो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएसँगै माधव नेपाल घटुवामा परे । पार्टी एकतामा ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाल चौथोमा पुगेपछि उनी रुष्ट बने । यसमा नेता नेपालले फरक मत नै राखे ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि भदौ ५ गते सिंगापुर जाने तयारी थियो । त्यसअघि बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र नेता नेपालबीच भनाभन नै भयो । ओलीले नेपालले दिएको स्वास्थ्यलाभको कामना नै स्वीकार गरेनन् । यो घटनापछि ओली र नेपालबीच लामो समय बोलचाल नै बन्द भयो । यसमा खासगरी नेपालले राख्दै आएको ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा जोडिएको थियो । तर नेपालको यो मागमा ओली सहमत हुन सकेका थिएनन् । जसले गर्दा भैंसेपाटी गठबन्धन हुँदै प्रकारान्तरमा ओली ९ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतमा परे । 

विधानको भएन पालना, एसीसीमा चर्को विवाद
नेकपाको विधानमा ३ महिनामा स्थायी समिति बैठक बोेलाउने तथा ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर नेकपाले यी दुवै कमिटीका बैठक विधान बमोजिम बोलाउन सकेन । यसको पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भयो । माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’का बारेमा नेताहरु 
स्पष्ट दुई भागमा विभाजित बने । जसमा धेरैजसो नेताहरु एमसीसी ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग भएको भन्दै लागू गर्न नहुने पक्षमा उभिए । त्यसपछि एमसीसी किनारा लगाउन भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधनपछि मात्र पास गर्न सकिने राय दियो ।

काण्डै काण्ड तर जोगिए पौडेल
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकी महिला कर्माचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय नेकपामा निकै विवादित बन्यो । जसले गर्दा पुस ४ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन नै उपसभामुख शिबमाया तुम्बाहाफेले सुरु गरिन् । महराको बहिगर्मनपछि पहिलाको सहमतिअनुसार सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडान पूर्व माओवादी पक्षले राख्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अनुकुल र पूर्व एमालेकै सांसदलाई सभामुख बनाउने इच्छा प्रकट गरेपछि यस विषयमा नेकपामा निकै ठुलो रस्साकस्सी मच्चियो ।

नेताहरु सुवास नेम्वाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल लगायत सभामुखका दाबेदारका लागि निस्किए । अन्तिममा ओलीले नेम्वाङ र प्रचण्डले सापकोटालाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारे तर यसमा ओलीको केही लागेन र अन्ततः सापकोटा सभामुख बन्न सफल भए । 
तर आफुले सभामुख नपाउने भएपछि उपसभामुख शिबमायाले पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राख्दा पनि नेककपामा तरंग नै पैदा भयो । 

२०७६ सालमै पार्टी नेता तथा महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिए । यद्यपि सेक्युरिटी प्रेस खरिद कमिशन प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा र यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोपमा तत्कालीन सभामुख महराले पद गुमाउनु परे पनि पौडेलले भने पार्टीको पद गुमाउनु परेन ।

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चीनबाट औषधि खरिद गर्दा अनियमितता भएको खबर बाहिरियो । यसमा सरकारका मन्त्रीहरु नै मुछिए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि अनियमितताको आरोप लाग्यो । यी आरोपका तरङ्गहरु चलिरहँदा नै वर्ष २०७६ ले बिदा लिएको छ ।