कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्व नै त्रसित भएको नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । आज विश्वका ४ अर्ब भन्दा बढी मानिस घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ । जीवन अमूल्य छ । त्यसैले, सारा विश्वनै मानवको जीवन रक्षाको लागि जुटिरहेको छ । विगतका अनेकौं महामारी साक्षी छन्, कुनै न कुनै समय यो रोगको औषधि पत्ता लाग्छ, नभए रोग नै हराएर जान्छ । समय कति भन्नेमा अन्यौलता छ । तर, संसार फेरि खुल्नेछ र हामी घरबाट कामको लागि निक्लन्छौं । यसमा दुईमत छैन । 

आजको हाम्रो लडाइँ रोगसँग हो । तर, भोलि भोकसँग फेरि लड्नैपर्छ । महामारीविरुद्धको यो लडाइँपछि हामीले काम गर्ने ठाउँ, काम गर्दा पाइने तलब र कमाएको पैसाले किन्ने सामान पहिलेभन्दा फरक हुनेछ ।  यसमा सबैजना प्रष्ट भए हुन्छ । हामीले हिजो बनाएका नीतिले अब केही समय काम गर्ने छैन । त्यसैले नीति निर्माता अन्यौलमा छन् र सोच्दै छन् – अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ? 

वर्तमान अवस्थाको सही तथ्याङ्क, जनताको आगामी मनोभाव र आफ्नो सामथ्र्यको पहिचान असल नीतिका आधार हुन् । कोरोनाको विशाल संकटबाट गुज्रिएर अर्थव्यवस्थालाई सामान्य अवस्थातर्फ जाँदै गरेका मुलुककोे अभ्यास हाम्रो लागि जोखिमरहित मार्गदर्शन हो । वास्तविकताको धरातलमा उभिएर कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति बनाउदाँ चाहेको असल परिणाम प्राप्त गर्न सक्छाँै । यो प्रभावकारी नीतिको अत्यावश्यक मान्यता पनि हो ।

यो वर्ष ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्घि हुने सरकारी अनुमान सार्वजनिक भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसलाई ‘ठीकै तर आशावादी अंक’ भनेर आफ्नो धारणा राखेका छन् । कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतले वृद्घि अनुमान गरिएको छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक नभएको अवस्थामा उक्त प्रतिशतमा बहस गर्ने ठाउँ रहेन । कोरोना र त्यसले निम्त्याएको देशव्यापी बन्दले खुम्च्याएको अर्थतन्त्रलाई सतही भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा कता पुर्याएको छ र आगामी दिनमा यसको परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने सही अनुमान गर्न सक्नुपर्छ । माग, आपूर्ति, आम्दानी, आयात, निर्यात, कर, नाफा र ज्याला लगायतका अर्थशास्त्रीय चरहरुको वास्तविक आकलनले मात्र आगामी नीतिका उद्देश्य, सीमा र सफलताको बारेमा सही अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ग्राहर्स्थ उत्पादनलाई खर्च प्रणालीबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दैनिक १४.३ अर्बको आन्तरिक माग रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये घरपरिवारको खर्च ७.५ अर्ब, पुँजी निर्माण ५.९ अर्ब र निर्यात ०.९ अर्ब रहेको देखिन्छ । उक्त मागमध्ये दैनिक ४.८ अर्ब आयात रहेको हुँदा नेपालको दैनिक कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) ९.५ अर्ब रहेको देखिन्छ । यो नेपालको दैनिक राष्ट्रिय आम्दानी र आन्तरिक आपूर्ति पनि हो । 

आज नेपालका सबैजसो उद्योग बन्द भएपनि ती उद्योगका मौज्दातमा रहेका सामानहरु हामी आज खपत गरी राखेका छौँ । बन्द खुलेपछि ती उद्योगले सकिएको मौज्दात परिपूर्ति गर्नुपर्छ । अन्तिम रुपमा उपभोग हुने आयातित सामानको माग घट्दा थोक तथा खुद्रा व्यवसाय क्षेत्रको आम्दानी बाहेक अन्य क्षेत्रको आम्दानी घट्दैन । अन्तिम उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा अन्य क्षेत्रको उत्पादन कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग भएका हुन्छन् । आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा आयातको ठुलो हिस्सा छ । माग घट्दा आयातित वस्तु बाहेकको आन्तरिक माग जतिले कमी आउँछ, त्यो राज्यको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन क्षति हो । 

हालको यो महामारीलाई अर्थशास्त्रीहरुले आपूर्ति र माग दुवै पक्षमा आएको गिरावटको रुपमा हेरेका छन् । त्यसैले आपूर्ति भएर पनि माग नभएका र माग भएर पनि आपूर्ति हुन नसकेको कारणबाट कुल उपभोगमा कति कमी आएको छ, त्यसलाई हेरेर मात्र अर्थतन्त्रको सही अवस्था थाहा पाउन सक्ने अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन् । इनपुट–आउटपुट टेबलको प्रयोगबाट मात्र माग, आपूर्ति र आम्दानी तीनै पक्षबाट कुन क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा पनि यस विधिबाट ग्राहस्र्थ उत्पादन गणना गर्ने अभ्यास शुरु भैसकेको छ । तर, वार्षिक रुपमा अध्यावधिक भने गर्ने गरिएको छैन । हाल २०११÷१२ को आपुर्ति र मागको तालिकामा मूल्य समायोजन गरी यस वर्षको लाग इनपुट–आउटपुट टेबल बनाउन सकिन्छ । यसबाट आकलन गरिने तथ्यांक अन्य तरिकाबाट गरिने अनुमान भन्दा भरपर्दो हुन्छ । सबै वस्तुको मागमा जति कमी आएको छ त्यसमा आयातित वस्तुको माग घटाउँदा हुने कमी नै स्वदेशी वस्तुको मागमा हुने कमी हो । 

स्वदेशी वस्तुले पनि आयातित वस्तुहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने हुनाले आयातित वस्तु घटाई हुने क्षति मात्र आन्तरिक उत्पादन र आम्दानीमा हुने क्षति हो । यस विधिबाट एउटा उद्योगले अर्को उद्योगलाई गरेको योगदान सहितको सम्पूर्ण मूल्य श्रृखंलामा हुने कुल आपूर्ति आकलन गर्न सकिन्छ । माग, आपूर्ति, आम्दानी, आयात निर्यात, कर, नाफा र ज्याला एकै तालिकामा हेर्न सकिने यो विधिबाट गरिएको अनुमान सबै पक्षबाट स्वीकार्य हुन्छ ।

बन्दपछिको जीवन हामीले सोचे जस्तो पुरानै स्थितिमा आउन समय लाग्छ । जनताको आगामी मनोभावलाई सही ढंगले बुझ्न सके मात्र भोलिको मागको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ । कोरोनाको औषधि पत्ता नलागेसम्म एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउन सक्ने अवस्था हुनेछैन । सबै व्यापार व्यवसाय ‘सामाजिक दूरी’ कायम गरी सञ्चालनमा आउने अवस्था हुनेछ । सामाजिक रुपमा नजिक बस्नुपर्ने सबैखाले रोजगारी खुला चौरमा गर्नुको विकल्प रहने छैन । भीडभाडमा सकेसम्म जान नपरोस भन्ने इच्छाले निजी सवारी साधनको माग बढ्नेछ । बढी भन्दा बढी मानिसहरु घरबाटै काम गर्ने चाहना राख्नेछन् । अनलाइन बिजनेसप्रति मानिसहरु आकर्षित हुनेछन् । 

विश्व निर्वाध रुपमा खुला हुनेछैन । पर्यटनमा निर्भर होटल तथा रेस्टुराँ र यातायात क्षेत्रको रोजगारी गुम्नेछ । समग्र रोजगारी घट्नेछ तर उत्पादनको लागत बढ्नेछ । भारत र त्यसमा पनि सीमावर्ती भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा संक्रमण बढ्न थालेको अवस्थामा नेपालमा रोग नियन्त्रणमै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुचारु हुन समय लाग्छ । त्यसैले व्यवसाय तत्कालै सञ्चालनमा आउनसक्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । हिजो सहजै खरिद गरिएका सामानको लागि हामीले पालो कुर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्था ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि गरेको छ । 

सामथ्र्यले धान्ने नीतिमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हाम्रो राजश्वको दायरा र हामीले प्राप्त गर्न सक्ने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानले हाम्रो खर्चको आकार निर्धारण हुन्छ । कुल राजश्वमध्ये ४६ प्रतिशत राजश्व भन्सार विन्दुमा असुल हुने हुँदा राजस्व आयातमा निर्भर छ । कतिपय माग कम भएका व्यवसाय बन्द हुने र भएका उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा कम्पनीहरुको नाफा घट्ने हुँदा आन्तरिक कर पनि कम असुल हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले विश्व खुला नरहँदासम्म राजश्वको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष कठिन हुने देखिन्छ । 

नेपालको ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत छ भने विदेशी विनिमय सिञ्चिति ८.५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको अवस्था छ । यो नेपालको लागि सिञ्चित सामथ्र्य हो । विश्वका सय भन्दा बढी देशको ऋण ग्राहस्र्थ उत्पादन ५० प्रतिशत भन्दा माथि छ । अझै विकसित देशहरुमा यो दर १०० प्रतिशत भन्दा पनि माथि रहेको पाइन्छ । ग्राहस्र्थ उत्पादनको थप १८ प्रतिशत (करिब ६ सय अर्ब) को ऋण थप गर्दा नेपाललाई जोखिम खासै बढ्ने देखिँदैन । 

निजी क्षेत्रमा अन्यौलतामा रहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यदि निजी क्षेत्रबाट पनि माग सिर्जना हुने स्थिति आएमा केन्द्रीय बैंकसँग सापटी लिँदा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध हुने रकममा कमी आउने छैन । विदेशी सिञ्चिति पर्याप्त रहने र आयात कम हुने अवस्था रहेमा बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण परिचालन उपयुक्त हुन्छ । तर, आयात पनि नहुने र आन्तरिक उत्पादन पनि कम हुने अवस्थामा भने मुद्रास्फीति आकाशिने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, आपूर्ति क्षमताको विकास भन्दा बढी ऋण परिचालनले महँगो पर्नसक्छ ।

चीनको हुवेइ प्रान्तमा आर्थिक नोक्सानी कम गर्ने मनसायबाट सरकार पूर्ण सावधानी सहित धेरै शर्तका साथ अहिले आवतजावत खुकुलो बनाएको छ । तर, त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई अनावश्यक आवतजावत नगर्न भनिएको छ । विद्यालय अझै खुलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायातहरु सशर्त चलाइएको छ । बाह्य नागरिकलाई प्रवेश निषेध जारी छ । चाहिएको खण्डमा सबैको यात्रा इतिहास हेर्न सकिने गरी मोबाइल एप्समा लग–इन अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात, होटल तथा अन्य बाह्य भ्रमणमा स्वस्थ्यताको प्रमाणपत्र अर्थात् ग्रीन–कोड अनिवार्य गरिएको छ । हुवेइ प्रान्तमा गरिएको खुलापन धेरै राष्ट्रहरुले अवलोकन गरिरहेका छन् । अन्य देशको लागि हुवेइको यो दृष्टान्त जोखिमरहित मार्गदर्शनको रुपमा विकास हुन सक्छ । कारोना विरुद्घको औषधि पत्ता नलागुञ्जेलको लागि यो अभ्यास नै विश्वका अधिकांश देशमा रहने अनुमान गरिएको छ । 

नेपालमा संक्रमितको संख्या कम रहे पनि सावधानीमा हेलचेक्र्याइँ महँगो पर्ने अवस्था छ । जनता सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । सरकारको राजश्वमा कमी आए पनि बजेटको आकार घट्न नदिन ऋण परिचालन गरी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउँदै लैजाने नीति लिनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र जनतालाई सरकार आफ्नो पक्षमा रहेको अनुभुत गराउन पनि यस्तो परिस्थितिमा बजेटको आकार घटाउनु हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले पनि खुकुलो नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्न जरुरी छ । अबको एक वर्षको लागि हाम्रा नीतिहरु सामाजिक दुरी कायम रहनेगरी प्रशस्त आर्थिक कृयाकलाप तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बनाउनु पर्नेछ । 

स्वास्थ्यमा अनुकुल परिस्थिति आएमा सरकार सबल रहेको विश्वास दिलाउन सकेमा मात्र जनता घरबाट कामको लागि सहज रुपमा बाहिर आउनसक्ने हुनाले स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार नगरी जनतालाई सरकारप्रति विश्वस्त बनाउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्य क्षमताको बारेमा जनतालाई विश्वस्त नबनाई आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु हुने देखिँदैन । त्यसैले पनि आगामी बजेटले स्वास्थ सेवाको विस्तार तथा स्वास्थ सामाग्रीको आपूर्तिमा प्रशस्त बजेट खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार तथा निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिको विकासमा धेरै भन्दा धेरै लगानी जरुरी देखिएको छ । कागजी प्रक्रियालाई डिजिटाइजेसन गर्दै लैजाँदा सामाजिक दुरीको साथै यसले समय र ठाउँको बचत हुन्छ । आयात–निर्यात, घरजग्गा कारोबार, वित्तीय सेवा, वितरण, कल्सल्टेन्सी, व्यवसायिक परामर्श लगायतका कागजी प्रक्रिया बढी माग हुने सेवालाई डिजिटाइज गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । स्थिति सामान्य नहुञ्जेल चीनजस्तै प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ पहिचान हुने र व्यक्तिको आवतजावत तथा अन्य व्यक्ति सँगको सम्पंर्क कुनै पनि बेला हेर्न सकिने गरी मोबाइल एप्स तत्काल बनाउन जरुरी छ । यसले अनुकुल परिस्थितिमा ट्रेसिङ छिटो हुने र जोखिममा रहेका सबैलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ । 

यकिन तथ्यांक नभए पनि हाम्रा सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ, व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई प्रदान गर्ने सेवा र अन्य दुई व्यक्ति सम्पर्कमा आउने खालका सम्पूर्ण सेवाहरुको माग कम हुने निश्चित रहेको छ । स्थिति सामान्य नहुन्जेल यस्ता व्यवसायलाई जोगाउन जरुरी हुन्छ । यस क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेहरुलाई वैकल्पिक रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी छ । 

धेरै भन्दा धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी शहरी क्षेत्रमा भीडभाड कम गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति सहज नहुञ्जेलसम्मको लागि सबै व्यवसायले व्यवसायमा सामाजिक दुरी कायम गर्नेगरी प्रशस्त ठाउँ, कर्मचारी र ग्राहकको स्वास्थ सुरक्षा तथा अन्य सरोकारवालासँगको सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने योजना सहितको व्यापार निरन्तरताको योजना तल्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई सुनिश्चित गर्न अस्थायी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरीे छ ।

प्रायः कलकारखानाका कर्मचारीलाई बाह्य व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउन नदिने गरी होस्टलको व्यवस्था गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कलकारखाना नजिकका घरहरुलाई एकीकृत आवासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । निश्चित कम्युनिटीलाई बाहिर लकडाउन गरेर भित्र खुला गर्न पनि सकिन्छ । प्रत्यक्ष व्यक्ति उपस्थित नभई नहुने कार्यको लागि स्वास्थ्यको प्रमाणपत्र बोक्न अनिवार्य गरी व्यवसाय सञ्चालन शुरु गर्न सकिन्छ । 

यस्तै मोडलमा स्कुल तथा कलेजलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ । आमाबाबुले शिक्षाको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने अवस्था आएको हुनाले यसलाई कानुनी आवश्यकता रुपमा विकास गरी बालबालिकाको अध्ययन गर्ने हक सुनिश्चित गर्नैपर्ने देखिन्छ । कृषि, उत्पादन र निर्माण उद्योगलाई यस मोडलमा लगेर निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

समग्रमा, हिजोभन्दा अबको परिस्थिति केही फरक हुने निश्चित छ । त्यसैले अब सबैले फरक सोचसहित नयाँ परिवेशमा काम गर्नुपर्नेछ । अन्यौलता जति बढ्छ, त्यतिनै धेरै भन्दा धेरै सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्न सके नीतिको स्वीकार्यता बढ्नेछ । उदार सोचसहित सबै संयन्त्रलाई सुचारु गरी विवाद रहित ढंगले कार्यहरु गर्न सकेमा यस महामारीमा पनि हामीले कम भन्दा कम क्षति व्यहोर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैक अनुसन्धान विभागका उप–निर्देशक हुन् । यस आलेखमा उल्लेखित विचार व्यक्तिगत हुन् । यसले उनी कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)