साल २०७६ मानवीय अस्तित्वमै खतरा निम्त्याउने बर्ष बनेको छ, कारण कोरोना भाइरसको महाव्याधि नेपालमा समेत भित्रियो । जसका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउनको तेस्रो साता पार भइसक्दा धेरैजसो मजदुरको रोजीरोटी समेत खोसिएको छ । लकडाउनले करिब करिब सम्पूर्ण गतिविधि बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी धक्का दिएको छ ।

नेपालकाे अर्थतन्त्र वर्ष २०७६ मध्यम स्तरमा चलिरहेको थियो तर वर्ष अन्तमा कोरोना भाइरसले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै प्रहार गरेको छ । उसो त अहिले विकासका गतिविधि नहुनु, अर्थिक बृद्धिदर अपेक्षित नहुनु जस्ता धिमा गतिमा चलिरहेका आर्थिक गतिविधिलाई समेत कोरोनाले झनै पछिल्तिर धकेलिदिएको छ ।

कोरोना भाइरस नफैलिएको भएपनि नेपाली अर्थतन्त्र असाध्यै फस्टाउने अवस्था थिएन । यसपटक धान उत्पादनमा १ प्रतिशतले कमी आएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।  ६.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने भनी गरेको सरकारी प्रक्षेपणलाई घटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले  ५.३ प्रतिशतमा झारेको छ । यता विश्व बैंकले आफ्नो प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्दै भारी गिरावट आउने  बताएको छ । आइतबार मात्रै एक प्रतिवेदनमार्फत् नेपालको आर्थिक बृद्धि साढे १ प्रतिशतदेखि साढे २ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । अहिले नेपाललाई आर्थिक बृद्धि धनात्मक भएमात्र पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

विकास खर्चको सुस्ततामा निरन्तरता

यस वर्ष पनि सरकारी खर्चको प्रभावकारिता देखिएन । बजेट खर्च समयमै नहुने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो । आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना  बाँकी छ तर बजेट खर्च साढे ४३ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसमा पनि  पूँजीगत खर्च २५.७२ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकासका गतिविधि  पनि नहुनु हो । कोरोनाको कारण बजेट खर्चमा अझै समस्या पर्ने देखिन्छ ।

अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा स्रोत जुटाउन सकस

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म ५३.८४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७६।७७) मा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोरोना भाइरसका कारण सो लक्ष्य अधुरो हुने भएको छ । ९ महिनामा करिब ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्नुले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । भारत र नेपालको लकडाउन अझै लम्बिएमा राजस्व झनै प्रभावित हुने निश्चित छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत घटाएको छ ।

चैत २८ गतेसम्म ५ खर्ब ७५ अर्ब ४५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । जसमा कर र गैह्रकर समावेश छ । यता बेरुजु राजस्व ४३ अर्ब ९७ करोड संकलन भएको महालेख नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

 चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने र साढे आठ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

थला पर्यो पर्यटन क्षेत्र

सरकारले सन २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तामझामका साथ उद्घाटन गरेको भ्रमण वर्ष कोरोनाकै कारण प्रभावित भयो । चीनबाट शुरु भएर विश्वभरि फैलिएको यो भाइरसले उब्जाएको विश्वव्यापी महाव्यधिका कारण अन्र्तराष्ट्रिय उडान ठप्प भएसँगै भ्रमणवर्ष स्थगित भयो । आर्थिक बृद्धिदरको एउटा आधार पर्यटन क्षेत्र पनि हुने सरकारको योजना थियो तर योजना अनुरुप काम अघि नबढ्दा आर्थिक बृद्धिदरमा धक्का पुगेको छ । अहिले सबैभन्दा ठुलो क्षति पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । हुनत अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ३ प्रतिशत मात्र भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई लिएर समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

आयात  खुम्चियो

नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटाको तथ्यांक कहालीलाग्दो छ । तर साउन यता निर्यातमा केही बृद्धि भई आयात संकुचनमा टेवा पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आठ महिनामा आयात साढे २ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात साढे २२ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्रीले विलासी सामानको आयातमा कडाइ गरेसँगै आयात खस्किएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा थोरै भएपनि कम भएको छ । यद्यपि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश नेपाललाई आयातमा भएको कमीले राजस्व खुम्चेको विज्ञहरु बताउँछन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो  भने आयात कम हुदै जानु नेपालको लागि सुखद पक्ष हो ।

मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुन सकेन

आम जनता महंगीको मारमा यसवर्ष पनि परे । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मूल्यबृद्धि ६.८७ प्रतिशत पुगेको छ । अझै कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनलाई देखाउँदै व्यवसायी र व्यापारीहरुले वस्तु तथा सामानको मूल्य मनलाग्दी निर्धारण गरेको छन् । तरकारीको मूल्य पसल नै पिच्छे फरक छ । मासुको मूल्य आफूखुसी निर्धारण गरेका छन् । सामान अभाव भएको भन्दै भएका सामानहरुको मूल्य पनि उच्च राखेका छन् । काला बजारी र महंगी मौलाएको छ ।

रेमिट्यान्समा धक्का

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरु जान पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारमा भएकाहरु पनि कोरोनाका कारण काम गर्न पाएका छैनन् । अन्तराष्टिय श्रम संगठनलाई आधार मान्ने हो भने खाडीमा मात्र ५० लाख रोजगार प्रभावित हुने देखिएको छ । यसमा नेपाली कति पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन । चालु वर्षको सात महिनामा ०.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक अबको दिनमा बढेर आउने पक्का छ । पूर्णतया रेमिट्यान्समा आधारित १९ प्रतिशत परिवार प्रभावित हुनेछन् ।

सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित

पन्छाउनै नसकिने स्थितिमा लागू भएको लकडाउनको कारण देशले दैनिक साढे २ अर्ब नोक्सान बेहोर्नुपरेको विज्ञहरु बताउँछन् । लकडाउनको तीन साता सकिएको छ अझै एक साता थप हुने प्रवल सम्भावना ५ । लकडाउनकाे कारण नेपालले बेहोरेको नोक्सानको अंक कहालीलाग्दो हुने देखिन्छ ।  कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनी राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले  भिन्दा भिन्दै अध्ययन थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा डेढ खर्ब क्षति हुने प्रक्षेपण एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को छ । यातायात, पारवहन, जलविद्युत, बैंक तथा वित्तिय संस्था लकडाउनका कारण प्रभावित छन् । एडीबीले नै १० लाखको रोजगार गुम्न सक्ने खतरा औल्याएको छ । विज्ञहरुले कोरोनाकै कारण धनीको सम्पति घट्ने र गरीबको चुल्हो निभ्ने बताउँदै आएको छ ।

Title image: Money vector created by pikisuperstar - www.freepik.com