करणकुमार चौधरी सीजी मोटोकर्पका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको यस कम्पनीले नेपालका लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक डिलरसिपको काम गरिरहेको छ । यो कम्पनीले विगत ३० वर्षदेखि डिलरसिपको काम गरिरहेको छ । अहिले सुजुकीका गाडीले नेपालको प्यासेन्जर भेइकलमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओेगट्छ । 

अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ । देश नै लकडाउन भएको अवस्थामा यसको प्रभाव अटो क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन । तर, अत्यावश्यक यातायात तथा ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीको नियमित रुपमा मर्मत गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि कम्पनीहरुको हुन्छ, त्यसैले पूर्ण रुपमा सेवा बन्द गर्न मिल्दैन । 

लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गर्दा सरकारले केही राहतका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अटो क्षेत्रका लागि भने सुखद रहेन । सरकारले ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका गाडी आयात गर्न नपाउने नियम लगाइदियो । त्यसो त अटोमाबाइल्स् क्षेत्रमा सरकारले पछिल्लो समय नियन्त्रणकारी नीति लिँदै आएको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिप्रति अटो क्षेत्रको धारणा के छ ? यो क्षेत्रले सरकारबाट चाहेको सहुलियत के हो ? लकडाउनको अवस्थामा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स, अस्पताल, कुटनीतिक नियोग लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारीको मर्मतमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा नाडा अटोमोबाइल्स् एशोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका चौधरीसँग रातोपाटीका लागि शंकर अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । 

अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ । अटोमोबाइल्स् क्षेत्रको व्यवसायीका रुपमा तपाइँको जीवनशैलीमा कस्तो परिवर्तन भएको छ ? 
पूरै परिवर्तन भएको छ नि ! अफिस जानुपर्ने मान्छे घरमा बसिरहेका छौं । घरबाट सञ्चालन हुनसक्ने काम त एउटा सीमित तहसम्म मात्रै त छ । त्यसैले यसबाट हाम्रो क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । 

लकडाउनको अवस्थामा नयाँ गाडीको बिक्री त भएको छैन होला । तर, अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि चल्ने गाडीहरुको मर्मत वा बिक्रीपछिको सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
तपाइँले भन्नुभए जस्तै हाम्रो सेल्ससम्बन्धी काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरा पनि भएन । तर, अत्यावश्यक सवारी साधन मर्मतका लागि भनेर हामीले ‘अन दि स्पट’ सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसका लागि त्यस्ता केशको आकस्मिकता हेरेर हामीले सेवा दिइरहेका छौं । 

आकस्मिक रुपमा मर्मतका लागि हामीले टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै, हाम्रो टेलिफोन वा अनलाइन पोर्टललगायत कुनैपनि माध्यमबाट हामीलाई जानकारी आयो भने हामीले त्यस्तो केशको आकस्मिकता हेरेर सेवा दिने गरेका छौं । 

केही दिनअघि एकजना ग्राहकको गाडीको दुई वटै टायर पञ्चर भएछ । त्यो केशमा हामीले दुई वटै टायर परिवर्तन पनि गर्यौं । वर्कशप नखुले पनि हामीले हाम्रा मेकानिकलाई तत्कालै बोलाएर ग्राहकको समस्या सामाधान गर्यौ । 

अर्को एउटा केश पनि आएको थियो । उहाँ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा डाक्टर भनेको भवान सरह हो । उहाँको गाडी पनि बिग्रिएको थियो । उहाँको गाडी पनि हामीले तत्कालै बनाएर पठाएका छौं । हामीले हाम्रा मेकानिकहरुलाई आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन भनेका छौं । 

यो अवस्थामा देशका कहाँ कहाँबाट त्यस्तो आकस्मिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ ?
काठमाडौं वा देशभर नै हाम्रा जति पनि सर्भिस सेन्टर छन्, ती सबैमा सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय नै छन् । सर्भिस सेन्टरहरु खोल्दा हामीले स्थानीयलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनेर पहिलेदेखि नै यसमा ध्यान केन्द्रित गरेका थियौं । यसले अहिलेको अवस्थामा निकै ठूलो सहयोग पनि गरिरहेको छ । 

अहिले हाम्रा सबैजसो सर्भिस सेन्टरका मेकानिकहरु सीमित दूरीमा घर भएका वा स्थानीय नै हुनुहुन्छ । आवश्यक परेको बेला उहाँहरु सेवा दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । आकस्मिक अवस्था परेको खण्डमा रोटेसनमा काम लगाउने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौं । 

गाडीको समस्या हेरेर छुट्टै प्रकारका टेक्निसियनहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । इलेक्ट्रिक, इञ्जिन, हेड मेकानिक, सिनियर टेक्निसियनहरु सबैलाई कामको प्रकृति अनुसार फिल्डमा खट्नेगरी तयारी अवस्थामा राखेका छौं । 

आकस्मिक सेवाका लागि स्थानीय प्रशासनबाट पास उपलब्ध छ त ? 
हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा पाएका छैनौं । देशको हस्पिटललाई हेर्नुपर्ने यो अवस्थामा गाडीको हस्पिटललाई कहाँ हेर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सोच पनि छ । त्यसैले अहिलेसम्म हामीले यसबारे कुनै माग गरेका पनि छैनौं । 

अहिले हामीकहाँ पुराना एम्बुलेन्स भ्यानहरु पनि छन् । त्यस्ता भ्यानहरुको आवश्यकता अनुसार मर्मत गरेर सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि अहिले छ । हामीले त्यसको लागि पनि उच्च स्तरमा काम गर्नुपर्नेछ । 

तर, यो अवस्थामा हाम्रा ग्राहकहरुलाई हामी सकेसम्म घरमै बस्न भन्छौं । अत्यावश्यक अवस्था नपरी बाहिर नजाने हो भने यसरी गाडीहरु बिग्रिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । तर यदि अत्यावश्यक रुपमा वा इमर्जेन्सी परेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो र गाडी बिग्रियो भने हामी उहाँहरुलाई तत्कालै सेवा दिन तयारी अवस्थामै छौं । 

सरकारले ५० हजारभन्दा बढी मूल्यका गाडी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । लकडाउनको समयमा राहत कार्यक्रम घोषणा गर्दैगर्दा तपाइँहरु माथि भने प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिन्छ । यसमा तपाइँहरुको धारणा कस्तो हो ?
मेरो यसमा एउटै मात्रै सोच छ । अहिले देश विपत्तिको अवस्थामा छ । आज मैले पनि गाडी बेच्ने भनेर सोचेको छैन । म अरुलाई पनि त्यो नसोचौं भनेर भन्छु । अवश्य पनि यो भन्दैमा संसारै सकिइहाल्यो भन्ने होइन । अब आम्दानी नै हुँदैन, के गर्ने भनेर आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यो एकदिन आउँछ, जुन दिन अहिलेका सबै समस्या समाधान भएर जान्छन् । त्यो समय आएपछि हाम्रो व्यापार व्यवसाय यसै पनि फेरि सुरु भइहाल्छ । 

मलाई लाग्छ, सरकारले पनि यो निर्णय सीमित समयको लागि मात्रै गरेको हो । अवस्था सहज भएपछि सरकारले त्यही अनुसार निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । 

गाडी आयातको माथिल्लो सीमालाई सकारात्मक रुपमा लिँदैगर्दा ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, मार्जिन कर्जाको, ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात जस्ता निर्णयलाई चाहिँ कसरी नियाल्नु भएको छ ?
विगतको ३/४ वर्षदेखि नै अटो क्षेत्रलाई अलिकति मर्का पर्दै आएको हो । अटो लोनको कुरा गरौं वा विभिन्न बैंकिङ्ग अप्सनहरुको कुरा गरौं । 

यसमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको सोचले काम गरेको हुनसक्छ । तर सरकारले लिएको यस्तो नीति प्रभावकारी भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । मलाई लाग्छ यसमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनौं । 

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक ल्याइएका ती नियमहरुले हामीले निजी सवारी साधनको उपभोगमा वञ्चित मात्रै गरिरहेका छौं कि जस्तो लाग्छ । यी नियमहरुले जसलाई प्रभाव पार्नुपर्ने हो, उनीहरुमा यो प्रभाव परेको छैन । उनीहरु बाहेक सबैलाई यो प्रभाव परिरहेको छ । 

यसले अर्को सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको भनेको स्ट्याण्डर्ड अफ लिभिङका सम्बन्धमा हो । सवारी साधनको आयात र खरिदमा भइरहेको कडाईका कारण निजी सवारी साधनको किन्ने क्षमता कम भएको छ तर सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त रुपमा उपलब्ध नहुँदा यसले मान्छेको दैनिक व्यवहारलाई असर गरिरहेको छ । 

देशमा सँधैं लकडाउन रहँदैन । हामीले हाम्रो देशलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ । हामी अहिले ठूलो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छौं । अब जनताले सार्वजनिक सवारी साधनलाई कति रुचाउँछन् र सरकारले यसमा कस्तो व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो । तर मलाई लाग्छ, विलासी गाडीलाई निरुत्साहन गरे पनि अत्यावश्यक सवारीमा प्रात्सोहन समेत गर्नुपर्छ ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने र विलासिता घटाउने नीतिअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्यो । तर, केही समय अघि मात्रै ट्याक्सीको स्ट्यान्डर्ड बढाइदियो । यी दुई निर्णय एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यस्तो परस्पर बाझिने खालको नीति किन लिएको होला ?
ट्याक्सीको हकमा गरिएको निर्णय अहिलेको भन्दा अगाडिको मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय जस्तो लाग्छ । यो निर्णय चाहिँ गर्नु नहुने थियो कि भन्ने मेरो विचार हो । किनभने आज एउटा ट्याक्सीको ‘टोटल सिस्टमलाई अपग्रेड’ गर्नु भनेकै यातायातको लागत बढाउनु हो । 

यसबारे सरकारले कुन तरिकाले सोचेको छ भन्ने विषय मुख्य हो । आज हामीले ट्याक्सीको मूल्य बढाइदियौं तर त्यसको भाडा त बढेको छैन । यसो हुँदा कम आयस्तर भएका स्वरोजगार व्यक्तिहरुको आयस्तरमा यसको मार बढी पर्छ । अहिले ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने भनेको निम्न वा मध्यम आयस्तर भएकै व्यक्तिहरुले हो । ट्याक्सीको लागत र खर्च बढ्दा त्यसबाट हुने आयआर्जनमा पनि कमी आउँछ ।

अहिलेको अवस्थामा अहिलेको भन्दा बढी भाडा तिरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मान्छे तयार भएको देखिँदैन । तर विलासी गाडीमा हिँड्ने हो भने धेरै पैसा तिर्न तयार हुनुपर्छ । त्यो अवस्था नहुँदा निम्न र मध्यम वर्गका नागरिकलाई नै यसको असर बढी पर्छ । त्यसैले म सरकारलाई यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि गर्छु । 

अहिलेको कलडाउनपछि अटो क्षेत्रको समग्र अवस्थामा कस्तो असर गर्ला ? यसबारे कुनै विश्लेषण गरिएको छ ? 
यसमा विश्लेषण भन्दा पनि ‘कमनसेन्स’कै कुरा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । गाडीको बिक्री भनेको व्यापारमूलक व्यवसाय हो । गाडी बेचे पैसा आउँछ, पैसा आए सबैलाई तलब खुवाउन सकिन्छ । तर बिक्री नै भएन भने सँधैं त्यो अवस्था रहँदैन । 

तर केही समयसम्म हामीले धान्न चाहिँ सकिन्छ । सरकारले चैत महिनामा काम नियमित नहुने भए पनि सबैलाई तलब दिऔं भनेर आग्रह गरेको छ । त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार पनि गर्छौं । यो समय हाम्रो मात्रै भन्दा पनि हामीसँग काम गर्ने सबैका लागि समेत हो । उहाँहरुले अहिलेसम्म जुन योगदान दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले हेर्नु पनि पर्छ । त्यसैले वर्तमानमा समस्या होइन । समस्या भविष्यको मात्रै हो । 

भविष्यमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । हामीले आज हाम्रा कर्मचारीहरुलाई राहत दिन्छौं, तलब दिन्छौं । तर, सरकारले हामीलाई के सोचेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सरकारले नसोचेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने हो । किनभने ठूला व्यवसायलाई नै ठूलो मार पर्ने हो । त्यही अनुसार ‘लोन एक्स्पोजर’ हुन्छ । त्यही अनुसारको ब्याज पनि बढ्छ । 

सरकारसँग अहिले तपाइँहरुको माग कस्तो सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हो ?
म अहिले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनमा कार्यासमितिमा भएका कारण यसबारे हामीले छलफल गरेका छौं । केही निर्णय पनि भएका छन् । यसलाई हामी उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट वा छुट्टै तर्फबाट समेत सरकारसँग हाम्रो माग राखेका छौं । 

लकडाउनमा पनि चलिरहेको क्षेत्र भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई । अरु त सबै क्षेत्रहरु बन्द नै छन् । बैंकहरुको घडी त रोकिएको छैन । बैंकहरु पनि एउटा व्यवसाय नै हो । त्यसैले उहाँहरुले नै सबै छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्र र सरकार दुवैले केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो छलफल भइरहेको छ । 

भारतले लकडाउनको अवधिलाई ‘जिरो भ्यालु’ मान्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरज्यू आउनुभएको छ । उहाँहरुले अब कसरी अघि बढाउनु हुन्छ हेर्न बाँकी छ । 

भारतको जस्तै नेपालमा पनि शुन्य–समय मानेर ब्याज र करको गणना गर्नुपर्छ भन्ने माग हो तपाइँहरुको ?
यसबारे अहिलेसम्म हाम्रो माग यही नै हो भनेका छैनौं । तर छिमेकी देशमा यस्तो छुट दिइँदा हाम्रो सरकारले पनि यसबारे केही सोच्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । मलाई खुशी गर्व लागेको विषय भनेको हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म लिएका निर्णयहरु सही दिशामै अघि बढेको छ । हुन त त्योभन्दा पनि राम्रो केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने बहस सँधैं हुनसक्छ । अहिले पनि त्यस्ता केही विवादहरु पनि भएका छन् । 

तर, समग्रमा सरकारले लिएका निर्णयहरुले देशमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ । मेरो सोच भनेको सकिन्छ भने अझै केही गरौं भन्ने हो ।

तस्विरः करण चौधरीको फेसवुकबाट लिइएको हो