नेपालसहित विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीको सङ्कटमा छ । महामारीलाई परास्त गर्ने अभियान विश्वमै जारी छ । नेपाल पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेपछि मुलुक तीन साता लामो लकडाउनमा छ । कोरोनाका कारण आर्थिक सङ्कट गहिरिने विभिन्न प्रक्षेपणहरु हुन थालेका छन् । रोजगारीहरु कटौती हुने अनुमान भएसँगै विदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली पनि बेरोजगार भएर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । कतिपय त अहिले नै स्वदेश फर्कन नपाएकोमा सरकारप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा के गर्दैछ त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय ? जोखिमबाट मुक्ति पाउन र त्यसपछिको नेपाली जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारको गृहकार्य कस्तो छ ? विदेशमा भएका नेपालीका बारेमा सरकारले कस्तो नीति लिएको छ ? यी र यस्तै प्रश्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई रातोपाटीका फणिन्द्र नेपालले सोेधेका छन् ।  प्रस्तुत छ मन्त्री ज्ञवालीसँग एकान्तबासबाट गरिएको सवाल जवाफ :

कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका काम कारवाही चाहिँ कसरी अघि बढिरहेका छन् ?

हामीले अहिले मुख्यतया चारवटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । पहिलो कोभिड–१९ का विरुद्ध विश्वव्यापी सहकार्यका लागि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरु, दातृ निकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने र साझा दृष्टिकोण निर्माणका लागि प्रयत्न गर्ने । त्यसमा एकअर्काले गरेका प्रयासहरुलाई सघाउने र राम्रा अभ्यासहरुबाट सिक्ने । दोस्रो नेपालको झण्डै प्रतिशत जनसङ्ख्या देशबाहिर छ । अहिले नेपालीहरु पुगेका सबै मुलुकहरु कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छन् । जसको असर नेपालीहरुमा पनि परेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकहरुबाट रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । कतिपय स्वदेश फर्कन चाहँदा पनि फर्कन नपाएको अवस्था छ । विद्यार्थीहरु जसले पार्ट टाइम काम गरेर खर्च जुटाइरहेका थिए ती पार्ट टाइम बन्द हुँदा समस्या पर्नुका साथै कतिपय स्थानमा सङ्क्रमणका कारण पनि समस्या देखापरेको छ । त्यस्ता नेपालीहरुको सुविधा या सहजीकरणका लागि हामीले हाम्रा दूतावासहरुलाई सक्रिय बनाएका छौँ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मैले पनि ती देशहरुका सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग नियमित रूपमा फोन सम्पर्क या भिडियो कन्फेरेन्स गरेर नेपालीहरुको रक्षाको काममा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिरहेको छ । तेस्रो कुरा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमानाहरु बन्द भइसकेपछि सीमामा खासगरी भारतबाट आइसकेका नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र नेपालभित्र रहेका विदेशीहरुलाई पनि नेपालभित्रै सुरक्षित गर्ने काम भएको छ । साथै विभिन्न राष्ट्रहरुले नेपालमा रहेका पर्यटकहरुलाई फिर्ता लैजान खोज्दा उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ । चौथो काम भनेको स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न विभिन्न देशका सरकार र दूतावासहरुसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको सवालमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सही ढङ्गले बुझिएन भन्ने मलाई लागेको छ । पछि त्यहाँको संसदमा पनि छलफल भएको छ र मैले त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेको छु । अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जाऊ भनेको होइन, त्यसलाई त्यसरूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

तपाईंले अघि नै भन्नुभयो १५ प्रतिशत नेपालीहरु विदेशमा छन् । ती नेपालीहरुको वास्तविक अवस्था के छ ? कोरोनाभाइरसबाट खासगरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुक नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? जस्तो अस्ट्रेलियामा रहेका झण्डै ६० हजार नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी उद्धार या व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ?

अस्ट्रेलियाको सवालमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सही ढङ्गले बुझिएन भन्ने मलाई लागेको छ । पछि त्यहाँको संसदमा पनि छलफल भएको छ र मैले त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेको छु । अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जाऊ भनेको होइन, त्यसलाई त्यसरूपमा बुझ्नु हुँदैन । किनभने एक वर्षसम्म आफ्नो खर्च आफैले व्यहोर्ने गरी यहाँबाट विद्यार्थीहरु गएका हुन्छन् । यहाँबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिँदा नै र सम्बन्धित मुलुकले भिसा दिँदा नै कम्तीमा एक वर्षको खर्चको व्यवस्थापन म आफै गर्नेछु भनेर मात्रै त्यहाँ जान्छन् । त्यसले गर्दा अहिले नै समस्या भयो भन्ने होइन तर समस्या हुँदा मैले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले त्यहाँका विदेशमन्त्रीलाई भनेको छु र उहाँले आस्वस्त पनि पार्नुभएको छ । नेपाली समुदाय अस्ट्रेलियाको ठूलो सम्पदाका रूपमा रहेको छ । हामी अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ । त्यसक्रममा अस्ती भर्खर मात्रै त्यहाँको सरकारले विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर केही राहत प्याकेज पनि ल्याइसकेको छ ।

यसकारण हामी अहिले तुरुन्तै विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याउने विषयमा कुनै योजना बनाएका छैनौँ । किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भनेको झण्डै ४० लाख हुन्छ । यी सबै समस्यामै रहेका छन् । यति धेरै मानिसहरु सबैलाई ल्याउने कुरा व्यावहारिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन । बरु अहिलेको अवस्थामा जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित हुने, त्यो देशको सरकारले दिएका निर्देशनको पालना गर्ने, अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँको दूतावास र त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो । यो सङ्कटको बेलामा खास गरेर श्रम गन्तव्य मुलुकका सरकारहरुले हामीलाई कसैको भिसा सकिएको, करार अवधि सकिएको या कसैले काम गर्ने अवधि सकिएकै कारणले कोही भोकै पर्नुपर्ने या औषधि उपचार नपाउने भन्ने अवस्था रहँदैन हामी सबैलाई आफ्नै नागरिक सरह व्यवहार गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनुभएको छ । 

कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटसँगै श्रमका लागि विदेशी भूमिमा गएका लाखौँ नेपालीहरु ढिलोचाँडो नेपाल फर्कने निश्चित छ । ती नेपालीहरुलाई नेपालमा रोजागारी दिलाउने विषयमा सरकारले अहिलेबाटै कुनै योजना बनाइरहेको छ कि ?

कोरोना महाव्याधीले विश्वव्यापी रूपमा कुन हद र कति गहिरो आर्थिक सङ्कट ल्याउँछ भन्ने बारेमा अहिले अध्ययनहरु भइरहेका छन् । तर महामारी जारी नै रहेको अवस्थामा अन्तिम निष्कर्ष कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति, संस्था वा मुलुक पुग्न सकेका छैनन् । मोटो अनुमानमा विश्व व्यापार सङ्घले यो क्रम जारी रहे विश्वव्यापार एक तिहाइसम्म खुम्चन सक्छ भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले २० करोड मानिसहरुले रोजगारी गुमाउन सक्छन् भनेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक मन्दी यो युगकै गहिरो हुनसक्छ भन्ने पूर्वानुमानहरु भएका छन् । तर यी सबै प्रारम्भिक पूर्वानुमानहरु हुन् । जे भए पनि यसको असर हामीलाई पनि पर्छ । हाम्रा श्रम गन्तव्यहरुमा रोजगार कम्पनीहरु असफल या बन्द भए भने हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने जोखिमको बीचमा हामी छौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले यो वर्षको नयाँ बजेट बनाइरहँदा देशभित्रै अधिकतम रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, मानिसहरुलाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सहितको गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

यो महामारीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल सक्षम होला ?

तपाईंले भनेजस्तै यो सङ्कट र महामारी हाम्रा लागि एक हिसाबले अवसर पनि हुनसक्छ । किनभने देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु विकास गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अलिकति हुक्र्यो, बढ्यो र पखेटा लाग्यो भने बाहिर गइहाल्ने नेपाली प्रवृत्ति छ । त्यो प्रवृत्तिलाई एक हदसम्म रोक्ने र सारा शक्तिलाई देश निर्माणमा लगाउने यो सङ्कटले अवसर पनि दिनसक्छ ।

यो सङ्कटलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न हामीले सँगसँगै गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

नेपालप्रति सबैले सद्भाव देखाउनुभएको छ । विभिन्न ढङ्गले सहयोग पनि गरिरहनुभएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क लगायत विभिन्न मुलुकहरुले सहयोग नै गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपि के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक देश हामीभन्दा ठूलो सङ्कटमा छन् । हामी त अझ अन्यको तुलनामा बचिरहेका छौँ र बच्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको पनि छ ।

सबैको चासोको विषय हो यो । सङ्कटलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने ठोस गृहकार्य के गरेको छ सरकारले ?

सानो उदाहरण दिऊँ । नेपालभित्र श्रम स्वीकृति लिएर वा नलिएर पनि झण्डैझण्डै २ लाख जति औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा विदेशी नागरिकहरु नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यसको तात्पर्य यहाँ काम गरिरहेका ती मानिसहरुको ठाउँमा त नेपालकै २ लाख नागरिकले काम पाउने नेपालभित्रै पनि रहेछ भनेर बझ्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ मसिनो काम नगर्ने प्रवृति पनि छ । अर्कोतर्फ हामी प्रतिवर्ष मासु, तरकारी, फलफूल एक खर्ब बराबरको खाद्य सामग्री बाहिरबाट किन्छौँ । जबकि देशमा कृषिको पर्याप्त सम्भावना छ र हाम्रा धेरै खतबारी बाँझो बस्ने गरेको अवस्था छ । यदि राम्रो प्रोत्साहन दिएर प्रविधिसहित यो पेसालाई सम्मानित गर्न सकियो, उत्पादित वस्तुहरु बजारसम्म पुग्ने र बजार पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरियो भने ५०औँ हजारलाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था छ । दोस्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि भर्जिन अवस्थामै छ । हामीले पर्यटनमा हाम्रो सम्भावनाको सानो अंश मात्रै उपयोग गर्न सकेका छौँ । यो महामारीबाट कुशलतापूर्वक बाहिर निस्कन सक्यौँ भने नेपालप्रतिको आकर्षण झन् बढ्ने छ, किनभने यत्रो महामारीमा पनि नेपाल सुरक्षित रह्यो भनेर । त्यस्तै केही ठूला मेघा प्रोजेक्टहरु अहिले निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेछन् । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, विद्युत् आयोजना, पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकलाई रोजगारीका माध्यम मान्न सकिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा त्यसको असर पर्छ, हामीलाई सजिलो पक्कै पनि छैन तर जतिसुकै कठिनाइका बीचमा पनि अरू देशमा भन्दा हाम्रै देशमा सम्भावना रहन्छ ।

सबैजसो मुलुक कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएका छन्, विकसित तथा धनी मुलुकसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा हामीजस्तो सहयोगापेक्षी मुलुकका लागि परिस्थिति अझ जटिल बन्ला कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग, सहकार्यका भावना कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपालप्रति सबैले सद्भाव देखाउनुभएको छ । विभिन्न ढङ्गले सहयोग पनि गरिरहनुभएको छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क लगायत विभिन्न मुलुकहरुले सहयोग नै गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपि के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक देश हामीभन्दा ठूलो सङ्कटमा छन् । हामी त अझ अन्यको तुलनामा बचिरहेका छौँ र बच्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको पनि छ । यद्यपि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउन छोड्नु हँुदैन । यो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रतिको सद्भावमा कुनै कमी आएको छैन, सहयोग सामग्रीहरु पठाइरहनुभएको छ । यद्यपि हाम्रो खाँचो र अहिले आइरहेको सहयोगका बीचमा ग्याप छ । समग्र सङ्कटले जबरजस्त प्रश्न हामी सामु उठाइरहेको अवस्था छ । के विश्वको आर्थिक प्रणाली, के अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र विकासका ढाँचा यस्ता महामारीका निम्ति तयार थिए त ? यस्ता महामारीसँग जुध्नका निम्ति हाम्रा संरचना ठीक छन् त ? छैनन् भन्ने देखिएको छ । त्यसैले कोरोना सङ्कटको समाप्तीसँगै विश्व नयाँ प्रणाली र संरचनाका बारेमा विकासको नयाँ मोडलका बारेमा, जीवनशैलीको मोडलका बारेमा महा बहस पनि सुरु हुनेछ ।

कूटनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको केवल राजदूतबाट मात्रै हुने भन्ने होइन । दूतावासहरु छन् र राजदूत नभएको अवस्थामा कार्यवाहक राजदूतहरुले पनि जिम्मेवारी लिन्छन् । तपाईंले चीनको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै उसै दिन नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको हो र अब अहिले उहाँको स्वीकृति प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा छौँ । स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ उहाँलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउँछौँ ।

केहीअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा सार्क सदस्य राष्ट्रका नेताहरुबीच कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाबारे चर्चा गर्न भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल भएको थियो, त्यसको कुनै परिणाम देखियो ? सार्क मुलुकबीच अहिले यसबारे कुनै सहकार्य भइरहेको छ ?

पहिलो कुरा त त्यसको सबभन्दा ठूलो सन्देश सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रका एक अर्ब ८० करोड जनताको साझा चौतारी हो । यसको सान्दर्भिकता छ भन्ने पुष्टि भइसक्यो । किन धेरैले यो विघटन हुँदैछ, सकिँदैछ या विघटन हुँदैछ भनेर भनेका बेलामा सार्कको फेर्मवर्कबाट सरकार प्रमुखहरु एक ठाउँमा आउनु आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा हो । दोस्रो सार्क अन्तर्गत एउटा फन्ड निर्माण भएको छ र त्यो फन्डअन्तर्गत विभिन्न ढङ्गले सहयोगहरु आदान प्रदान भइरहेको छ । यसले हरेक मुलुकलाई एकअर्काको असल अभ्यास र अनुभव सिक्ने मौका पनि मिलेको छ । यसबीचमा सार्क राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको भिडियो कन्फरेन्स भएको छ । सार्क राष्ट्रका वाणिज्य सचिवहरु, चिकित्सक, प्राविधिकहरुको पनि भिडियो कन्फरेन्स भएको छ । जसले एउटा साझा सङ्कल्प विकास गर्न मद्दत गरेको छ । तर हामीले यसका सीमित सीमा भएकाले धेरै सहयोग हुन्छ भनेर भर पर्नुहुँदैन । तर कमसेकम सङ्कटकै बीचमा सार्क भावनालाई पुनर्मिलन दिएको छ ।

अन्तिममा सङ्कटको बेला कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता र छलफल गर्न प्रभावकारी हुन्छ । तर कतिपय मुलुक छिमेकमै पनि हाम्रा राजदूत नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी ती देशमा कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुनसक्ला ?

कूटनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको केवल राजदूतबाट मात्रै हुने भन्ने होइन । दूतावासहरु छन् र राजदूत नभएको अवस्थामा कार्यवाहक राजदूतहरुले पनि जिम्मेवारी लिन्छन् । तपाईंले चीनको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै उसै दिन नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको हो र अब अहिले उहाँको स्वीकृति प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा छौँ । स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ उहाँलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउँछौँ । अरू केही देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि छलफल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै ठाउँमा योग्य राजदूत होऊन् भनेर उठेका टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर तपाईंले यस्तो दाबी गरिरहँदा यस्तो सङ्कटको बेलामा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्नमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?

कमसे कम यो टिप्पणी गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले केके काम गरेको छ ? मन्त्रालय कसरी चलिरहेको छ ? राति अबेरसम्म पनि कति साथीहरु कसरी काम गरिहेका हुन्छन् भनेर बुझेर मात्र टिप्पणी गर्दा बेस हुन्छ भन्न चाहान्छु ।