शिक्षित देशमा आलोचनालाई आवश्यक र स्वाभाविक मानिन्छ । आलोचना गर्नसक्ने भनेकै केही बुझेका, सत्य र तथ्यमा टेकेर प्रश्न उठाउन सक्नेले नै हो । पूर्वाग्रह राख्नेहरुले सत्य र तथ्यलाई बिर्सन्छन् र फगत सराप्ने काम गर्छन् । त्यस्ता काम अन्धभक्तले गर्छन् । जसले हनुमानगिरी, चाप्लुसी गरेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउँछन्  ।

 युरोप तथा अमेरिकी देश शिक्षित छन् । फलतः त्यहाँ आलोचनालाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण पनि गरिन्छ । तर नेपालमा सरकारले आलोचना सुन्नै नसक्ने ? जनताले आफूलाई शासन गर्ने सरकारसँग प्रश्न नगरे कोसँग गर्ने ? कुर्सीमा बसेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जनताका आशा र अपेक्षा अनुरूप काम नगरे उनीहरुको आलोचना नगरे कसको गर्ने ? कुर्सीमा बसेर काम चाहिँ बुद्धिमतापूर्वक गर्न नसक्ने अनि मिडिया, विपक्षी राजनीतिक दल वा जनताले आलोचना गरे भन्न सुहाउँदैन । कुर्सीमा बस्नेहरुका लागि मिडियाकर्मी, विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सबै जनता हुन् । त्यसकारण सरकारले राम्रो काम गरेर सबैले राम्रो ग¥यो भन्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । कम्तीमा विपक्षीले नराम्रो चाहिँ गरेन भन्ने अवस्था बनाउन सरकारले सक्नुपर्छ । बेरोजगार कार्यकर्तालाई उचालेर उनीहरुलाई आलोचक विरुद्ध जाइलाग भन्नु सरकारको कर्म र धर्म होइन । यस्तो कार्य सत्तामा रहेकाहरूले कुर्सीकै अवमूल्यन गर्नु हो । कुर्सीको गाम्भिर्यता नबुझ्नु हो ।

स्वच्छ आलोचनाले अवश्य पनि सरकार सञ्चालकलाई फाइदा पुग्छ । तर नेतृत्वमा त्यो ग्रहण गर्न सक्ने, मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बुद्धिमता र फराकिलो हृदय हुनुपर्छ ।

सरकारले काम गर्न सक्दैन, सो कुरा मिडियाले लेख्छ, फेरि मिडियाले नै अहवाफ फैलाए भन्छ सरकार । मिडिया नभएको भए कोरोनाबारे सचेतना जगाउन यति सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र ? भ्रष्टचारका आम रूप मिडियाले नै बाहिर ल्याएर जनतालाई सचेत गराएका छन् । त्यसकारण सरकार जिम्मेवारीहीनताको बाटोमा छ ।

कोरोनाले आक्रान्त पारेको अहिलेको समयमा सरकारको निन्दा मात्र कसैले गरेका छैनन् । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले समेत विपतको घडीमा सरकारको कदमलाई सघाउने, आवश्यक सल्लाह, सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि सरकारमाथि हुर्मत लिनु हुँदैन । तर सरकारको आफ्नै काम कारबाही नै अत्यन्त बुद्धिमत्ताहीन, अल्पकालीन रहेको देखिन्छ । तर सरकारले केही दिनअघि रमिता देखायो । दुई घण्टा अघाडि दुई दिन काठमाडौँमा अलपत्र परेकालाई बाहिर जान दिने भनेर सामाजिक सञ्जालबाट सूचना दियो । सरकारका मन्त्रीहरु, कोरोना रोकथाम तथा उपचार संयोजन समितिका सदस्यहरु, मन्त्रीकै सरकारी तलबधारी सल्लाहकारहरु सबैले त्यो खबर मिडियामाझ ल्याए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सरकारको आधिकारी फेसबुक पेजमै पनि दुई दिन अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई काठमाडाँै बाहिर जान दिने निर्णय भएको लेख्यो । यी स्रोतका आधारमा मिडियाहरुमा समाचार आए । पीडितहरुले राहत महसुस गर्दै कुम्लो कस्ने जमर्को गर्दै थिए । दुई घण्टा नपुग्दै सरकारले सो खालको निर्णय नै नभएको र मिडियाले फगत हल्ला फैलाएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गर्यो । यतिसम्म लाछी र निम्छरो बन्नुपर्ने अवस्था दुई तिहाइ सरकारलाई थिएन ? आफैँ गल्ती गर्ने अनि मिडियालाई दोष किन ?

सरकारले काम गर्न सक्दैन, सो कुरा मिडियाले लेख्छ, फेरि मिडियाले नै अहवाफ फैलाए भन्छ सरकार । मिडिया नभएको भए कोरोनाबारे सचेतना जगाउन यति सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र ? भ्रष्टचारका आम रूप मिडियाले नै बाहिर ल्याएर जनतालाई सचेत गराएका छन् । त्यसकारण सरकार जिम्मेवारीहीनताको बाटोमा छ ।

दुःखको यस घडीमा कलाकार, समाजसेवी, विभिन्न सङ्घ संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सबैले आफ्नो गच्छेअनुसार राज्यले सिर्जना गरेको राहत कोषलाई दान गरेका छन् । सरकारमाथि विश्वासकै आधारमा जनताले त्यसरी अर्बांै रकम दान गरेका हुन् । त्यसकारण जनताले सरकारको आलोचना मात्रै गरेको छैनन् उसलाई सकेको सहयोग पनि गरेका छन् । बरु सरकार नै उल्टो बाटोमा छ । बिना तयारी निर्णयहरु गरिएका छन् ।

अनगिन्ती मजदुर, विद्यार्थी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस काठमाडौँ लगायत अन्य सहरमा लकडाउनकै कारण अलपत्र छन् । खाने अन्न र बाच्चे  आधार सक्किएको छ । कतिपय जीवन बचाउन मध्य रातमा हिँडेरै घर फर्किन काठमाडौँ छाडेका छन् । तीन चार दिन लगाएर उनीहरु तराई पुग्ने जमर्को गरिरहेका छन् । तर तिनको दुःख, पीडा वा मर्म यो सरकारले किन बुझ्थ्यो र ? गरिब तथा बोल्न नसक्ने वर्गलाई दोस्रो दर्जाकै नागरिकझैँ व्यवहार गरेको छ सरकारले ।

अघिल्लो हप्ता पनि सरकारले मेडिकल उपकरणसम्बन्धी कुनै कारोबारै नगरेको, वाणिज्य विभागमा समेत दर्ता नभएको फगत व्यापारिक संस्था ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दियो । त्यो समूहले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री ४ गुणासम्म महँगो भएको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको  मापदण्ड भन्दा कमजोर रहेकाले अस्पतालका डाक्टरहरुले नै त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । व्यापक कमिसनको खेल भएको समाचार आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरियो । त्यो ठेक्का दिलाउन भूमिका रहेको सरकारका दुई मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारबाही गरियोस् भनेर आम मान्छेले आवाज उठाए । सामाजिक सञ्जालमा भयङ्कर आवाजहरु उठे । तर विपद्को समयमा जनताका ती आवाज दबाइए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आफूलाई त्यो ठेक्काको विषयमा थाहा नभएको जवाफ दिए । उनले आफ्नो सरकारविरुद्ध जाइलाग्दै आएकाहरुले आलोचना गरेको निम्छरो जवाफ दिए । युरोपमा एक मन्त्रीले लकडाउन थोरै उल्लङ्घन गरेकामा उनको घटुवा भयो । तर नेपालमा औषधि खरिद काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरु बढुवा हुनसक्छन् ।

अनगिन्ती मजदुर, विद्यार्थी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस काठमाडौँ लगायत अन्य सहरमा लकडाउनकै कारण अलपत्र छन् । खाने अन्न र बाच्चे  आधार सक्किएको छ । कतिपय जीवन बचाउन मध्य रातमा हिँडेरै घर फर्किन काठमाडौँ छाडेका छन् । तीन चार दिन लगाएर उनीहरु तराई पुग्ने जमर्को गरिरहेका छन् । तर तिनको दुःख, पीडा वा मर्म यो सरकारले किन बुझ्थ्यो र ? गरिब तथा बोल्न नसक्ने वर्गलाई दोस्रो दर्जाकै नागरिकझैँ व्यवहार गरेको छ सरकारले ।

चीनको उहानमा डाक्टर पढ्न गएका भीआईपी एवं धनीमानीका छोरोछोरीहरुलाई सरकारले विमान चार्टर गरेरै सानदार ढङ्गले उद्धार गर्यो । त्यो राम्रो कुरा थियो । हामीले राम्रै गर्यौ सरकार भनेर लेख्याँै ।

तर त्यही सरकारले भारतमा चौकीदारी गर्न, रोजगारी गर्न गएकाहरु जो सिमानाकासम्मै आइपुगेका थिए, तिनलाई उद्धार गरेन । उनीहरुले मर्नु परे पनि आफ्नै देशमा मर्न देऊ भनिरहेका छन् । तर सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा तिनलाई सङ्कटको घडीमा जहाँ छौ त्यहीँ बस् भनेर नालायक जबाफ दिए । चीनको उहानबाट ल्याएकाहरु अमूल्य हुन् र भारतको सीमानाकामा अलपत्र नेपाली नागरिक चाहिँ बेकामे हुन् र ? तिनले के खाए, खाएनन् अवस्था कस्तो छ, के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूमा किन भएन ?

विपदको समयमा सबैभन्दा बढी खटिएका प्रहरी, सेनाका जवान छन् । एक त उनीहरुकै तलब भत्ता कम छ । तीनको समेत सरकारले ३ दिनको तलब काटेर राहत कोषमा हाल्यो । तर यही सरकारले महिनाको लाखभन्दा बढी तलब तथा सेवा सुविधा बुझ्ने मन्त्री, सांसदका सुविधा किन कट्टा गरेको छैन ।

अहिले साना उद्यम व्यवसाय गर्ने, चिया कफी पसल चलाएर जीवन धान्ने, पत्रकारिताको माध्यमबाट अहोरात्र जनतालाई जागरुक गराउनेहरु, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरूको रोजगारी गुमेको छ । धेरै उद्यमी ऋणमा डुब्ने भएका छन् । यस्तो घडीमा सरकारले सकेसम्म सबै नागरिकलाई न्यूनतम राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।