कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिएको थियो । सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत् गरेको टेण्डर ओम्नी ग्रुपले पाएर बजार भाउभन्दा अति महङ्गोमा सामान ल्याइयो । ३ चरणमा ल्याउने भनिएको सामन एक चरणमा करिब १० प्रतिशत मात्रै सामान आयो । उक्त सामान पनि कमसल भएको र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले चैत २० गते नै ओम्नी समूहसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द ग-यो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत् गरिएको सम्झौता उसैमार्फत् एकाएक रद्द गर्दै र ओम्नी समूहले राखेको करिब ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गरिएको बताइयो । सम्झौता रद्द गर्नुपर्नाको कारणमा समयमै वा भनेको समयमै सामान उपलब्ध गराउन नसकेको र सामान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि नगरेको भनियो ।

चैत २० गते बिहीबार ओम्नी समूहसँग त्यसअघि गरिएको औषधी खरिदको सम्झौता रद्द गरिएपनि ओम्नीले त्यसअघि ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री भने प्रयोगमा ल्याइसकिएको थियो । त्यसकारण सामानले काम नगरेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले ती सामग्रीहरु प्रदेश कार्यालयहरुमा पठाइसकेको थियो ।

निजी व्यवसायीक समूहसँग महङ्गोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको भन्दै चौतर्फी बिरोधपछि सरकारले बाँकी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । चैत २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यसका मुख्य दुई कारण थिए, ओम्नी ग्रुपसँग औषधी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लागेको दाग हटाउनु र अख्तियारको भय । यी दुई कारणले नै सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो ।

तर स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्दा पनि सरकारको आलोचनामा कमी आएन । बरु त्यो झन् झन् बढ्दै गयो । ‘अब देश चलाउने जिम्मा नै सेनालाई दिए भयो’ भन्नेसम्मको तर्क गरिए र सेनालाई आफ्नो मुलभूत चरित्रभन्दा बाहिर गएर काम दिइएको र व्यापार व्यवसायमा लगाइएको भन्दै आलोचना झनै चुलियो । त्यसमाथि सेनाले पनि जिटुजी प्रक्रियामार्फत् स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेर ल्याउने बेलासम्म स्थित डरलाग्दो हुनसक्ने भन्दै सजग हुनसमेत भनियो ।

सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा दिएपछि नेपाली सेनाले पनि त्यसका लागि काम ग¥यो । निर्णयमा नै जिटुजी प्रक्रियामार्फत् स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने भनेपछि सेनाले पनि त्यसका लागि पहल थाल्यो । कोरोनाको रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पीपीई, मास्क, थर्मल गन, चस्मा लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीदेखि भेण्टिलेटर र मोनिटरसम्मका सबै सामान ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो ।

त्यसपछि नेपाली सेनाले भारत, चीन, सिङ्गापुर, इजरायल लगायतका देशसँग स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठायो । सरकारले दिएको क्याटेगोरी अनुसार क्याटेगोरी १, क्याटेगोरी २ र क्याटेगोरी ३ गरी तीन चरणमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने गरी नेपाली सेनाले पत्र पठाएको थियो ।

सेनाको पत्रमा भारतले जवाफ नै दिएन, चीन सकारात्मक

नेपाली सेनाले आफूलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको मात्रा र समयसमेत तोकेर ती उपकरणहरु उपलब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने ? कति समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने र कुल मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएको थियो । सेनाले मुख्यतः छिमकी देशहरु भारत र चीनलाई मुख्य गन्तब्य मानेर पत्र पठाएको थियो । तर दक्षिणको छिमेकी देश भारतले बिहीबार रातिसम्म पनि कुनै जवाफ पठाएको छैन ।

सेनाले प्रस्ताव गरेको अर्को देश सिङ्गापुरले स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै जवाफ पठाएको छ भने इजरायलले पनि आफूहरुले समेत चीनबाट ती उपकरण खरिद गरी ल्याउने भएकाले उतैबाट लिँदा ठीक हुने भन्दै जवाफ पठाएको छ ।

यता उत्तरको छिमेकी देश चीनले भने आवश्यक सामग्रीहरुको बारेमा निरन्तर जानकारी लिँदै केही सामानहरुको उत्पादक कम्पनी तथा मूल्यको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाली सेनासँग छलफल गरिरहेको छ । कतिपय स्वास्थ्य उपकरणको गुणस्तर तथा मूल्यका सम्बन्धमा चीन सरकारले जवाफ समेत पठाइसकेको छ । नेपाली सेनाले ती सामानबारे छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएपछि पनि किन ग-यो विभागले नयाँ टेण्डर ?

स्वास्थ्य सेवा विभागले यसअघि गरेको स्वास्थ्य उपकरकण खरिद सम्झौतामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

चैत २० गते ओम्नी समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरेलगत्तै सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र जिटुजी अर्थात् सरकारले सरकारसँग समन्वय गरेर नै स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै त्यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्दै आएको स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई गएको थियो । यद्यपि समन्वय गर्नका लागि भने विभागको महानिर्देशकले सहयोग गर्ने भनिएको थियो ।

तर स्वास्थ्य सेवा विभागले गएको मंगलबार ५ दिनको समय दिएर पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि भन्दै टेण्डर आव्हान ग¥यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकिएको अवस्थामा विभागले फेरि किन टेण्डर आव्हान ग¥यो भनेर चर्चा समेत चल्न थाल्यो ।

यसअघि ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का रद्द गरेपछि ओम्नी समूहले नै चीनमा खरिद गरी राखेको स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने नियतका साथ नयाँ टेण्डर गरिएको आरोप पनि लाग्यो ।

तर विभागले नयाँ टेण्डर गर्नुको कारण भने अर्कै छ ।

अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । चैत २५ गते खोलिएको उक्त टेण्डर भर्ने म्याद ५ दिनको अर्थात् चैत ३० गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मका लागि दिइएको छ । सूचनामा १२ बजे पछि आएको टेण्डरलाई मान्यता नदिइने उल्लेख छ । त्यसपछि उक्त दिन नै अपरान्ह १ बजे टेण्डर हाल्ने फर्मकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उक्त टेण्डर खोलिने छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार मापदण्ड पुगेको तर सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने फर्मको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का पाउनेछन् ।

अहिले नेपाली सेनाले काम गरिरहेको अवस्थामा फेरि पनि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई नै केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिममा दिनुको कारणचाहिँ तत्कालका लागि चाहिने केही स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि हो ।

नेपाली सेनाले पनि जिटुजी प्रक्रियामार्फत् स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने भएकाले त्यसका लागि समय लाग्ने भन्दै तत्कालै आवश्यक पीपीई, मास्क, प्रोटेक्टिभ चस्मा, जुत्ताको कभर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु विभागले फास्ट ट्रयाकबाट खरिद गर्न लागेको हो ।

हेर्नुहोस्, विभागले गर्न लागेको टेण्डरको सूचना

विभागले चैत २५ गते मंगलबार टेण्डरको सूचना निकालेर चैत ३० गते आइतबार अपरान्ह १ बजे नै उक्त टेण्डर खोल्दै छ । क्याटेगोरी १ अर्थात् तत्कालै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणमध्ये करिब ३५ करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभागले टेण्डरमार्फत् खरिद गर्न लागेको छ । र, यी सामग्रीहरु टेण्डर पाउने फर्मसँग सम्झौता भएको करिब एक सातामा नै नेपाल ल्याउने गरी तयारी गरिएको छ ।

नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको सामान र रकमको करिब १५ प्रतिशत सामान मात्रै अहिले ल्याउन लागिएको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बनधी उच्चस्तरीय समितिको प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । आइतबार टेण्डर खोलेपछि व्यापारिक फर्मसँग छलफल गर्ने र मिले एउटै व्यापारिक फर्म र नमिलेमा संयुक्तरुपमा व्यापारिक फर्महरुसँग छलफल गरी ती सामग्रीहरु नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न समन्वय गरिने छ । र, जसले ती सामग्रीहरु सुपथ मूल्यमा छिटो उपलब्ध गराउन सक्नेछन्, उसैको टेण्डर स्वीकृत गरिने छ ।