काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आज १८ दिन बितिसकेको छ । यो अवधिमा देशमा सायदै त्यस्तो क्षेत्र बाँकी होला जुन यसबाट प्रभावित नभएको होस् । बाध्यकारी विकल्पको रुपमा लकडाउनको अवधि थपिँदै गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवन दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गएको छ । देशको आर्थिक क्षेत्र यसबाट नराम्ररी प्रभावित बनेको छ भने कोरोनाको बज्रपात कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

लकडाउन कारण मुलुक नै ठप्प भएको अवस्थामा कृषि उपजहरुले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा यतिखेर कृषकहरु मारमा परेका छन्  । उत्पादन गरिएका फलफूल तरकारी तथा कुखुराहरुले बजार नपाउँदा करोडौँको लगानी डुुब्ने खतरा बढेको छ । उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाएपछि बाटोमा नै पोख्नु परेको अवस्था छ ।

कुखुरापालन तर्फको व्यवसाय चौपट छ । कृषकहरुले दाना पाएका छैनन् भने उपादन गरिएका कुखुराहरुले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कुखरा कृषकहरुकै खोरमा थन्किएका छन् । यतिसम्म कि, उत्पादित कुखुरा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि कृषकहरुले जिउँदै कुखुरा पुर्न थालेका छन् । कञ्चनपुरका कुखरा व्यवसायीहरुले एक सय रुपैयाँमा ४ वटा कुखुरा समेत बिक्री गर्न नसकेपछि हजारौंको संख्यामा कुरा खाल्डोमा हालेको समाचार छ ।

लकडाउनकै बीच बजारमा कुखुराको बिक्री वितरण रोकिन थालेपछि चल्लाको मागमा समेत कमी आएपछि अहिले ह्याचरी व्यवसाय समेत ठप्प जस्तै छ । कोरोनाले चल्लाको उत्पादनमा ८० प्रतिशत कटौती भएको ह्याचरी व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष बलराम केसी बताउँछन् ।

‘लकडाउनको समयमा सबै क्षेत्र नै समस्याग्रस्त छ । तर, कुखुरापालनमा झनै ठूलो समस्या छ । कृषकले दाना पाउन सकेका छैनन् । कुखुराले बजार पाएको छैन । बजार पाइहाले पनि उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । यसले व्यवसायीहरुको कुखुरा खोरमै थन्किएको छ । कोषाध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘जसले बजारमा चल्लाको माग घटेर ह्याचरी व्यवसाय धरासायी हुन पुगेको छ । कोरोनापछि ह्याचरीको उत्पादन मात्रै ८० प्रतिशत उत्पादन घटाएका छन् ।’

उनका अनुसार कोरोना सामान्य अवस्थामा प्रतिहप्ता ४०–४५ लाख चल्ला उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ८–१० लाख चल्ला उत्पादन हुन्छ । बजारमा चल्लाको माग नै नभएपछि ह्याचरीले करिब १० करोड मूल्य बराबरको चल्ला नष्ट गरेका थिए ।

सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण शुरु गरेको बताएको छ । तर किसानका लागि विशेष रुपमा हालकुनै राहत घोषणा भएको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि राहत दिन ७० करोडको राहत प्याकेज मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव पारित गरेको छैन । तर सरोकारवाला भने जतिसक्दो छिटो राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

यता, राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान संघर्ष समितिका सदस्य कृषक दीपक वास्ताकोटी बजार अभावका कारण कुखुरा व्यवसाय टिक्न नसक्ने अवस्था आएको र कृषिकहरुले लाखौंको लगानी खाल्डोमा हाल्नु परेको बताउँछन् । ‘कोरोनाको लकडाउनका कारण बजार ठप्प छ । मासुको खपत छैन, यातायात ढुवानी छैन । हुर्केका र बेच्न मिल्ने कुखुरा बजारसम्म लैजाने अवस्था समेत छैन । दाना पनि पाइँदैन । अनि कसरी व्यवसायमा टिक्ने ?’ व्यवसायी कृषक वास्ताकोटीले भने, ‘कोरोनाले हाम्रो करोडौं लगानी डुब्दैछ । सरकारले छिटो भन्दा छिटो राहत दिनुपर्छ ।’

तरकारी व्यवसाय तर्फ पनि उस्तै छ । कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल बजारसम्म ल्याउन सकिएको छैन । कृषकले उत्पादन गरेको सागसब्जी तथा हरियो तरकारी कृषककै बारीमा कुहिएको छ । लकडाउनको अवस्थामा सरकारले नै बारीमा फलेको तरकारी ग्राहकसम्म पुर्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बारीमा तरकारी कुहिरेको छ । भान्छा रित्तिँदै गएको छ । 

सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण शुरु गरेको बताएको छ । तर किसानका लागि विशेष रुपमा हालकुनै राहत घोषणा भएको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि राहत दिन ७० करोडको राहत प्याकेज मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव पारित गरेको छैन । तर सरोकारवाला भने जतिसक्दो छिटो राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको समस्या हल गर्न तत्काल सरकारले किसानका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताए । सरकारले किसानहरुका अहिलैै केही सोचेन भने भोलि सोच्न नभ्याउने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाई छ ।

पींडित कृषकहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी प्याकेज ल्याउने तयारी कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभइकन कुनै राहत ल्याउन नसक्ने निर्णयमा ढिलाई हुँदा राहत प्याकेज आउन नसकेको जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भन्छन्, ‘समस्यामा परेका कृषकहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । र सोही भाव अनुसार नै प्रकृया अघि बढाएका हौं । तर उता (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय आउन बाँकी छ ।’

उक्त प्याकेजमा पोल्ट्रीतर्फ पाँच हजारभन्दा कम कुखुरा पाल्ने किसानलाई प्रतिगोटाको हिसाबले निश्चित राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बिक्री नभएको दुधको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ तथा तरकारीको हकमा बिक्री नभएको तरकारीको आधारमा राहत वितरण हुनेछ । स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा त्यस्तो राहत वितरण हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा भएको एक साता भन्दा बढी भइसकेको छ ।