नेपालको पर्यटन र हवाई उद्योग कोभिड–१९ को महामारीसँगै थलिएको छ । अर्थतन्त्रका अरू अङ्गका तुलनामा यी दुई क्षेत्र वर्तमान विश्वव्यापी सङ्कटबाट बढी तथा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित छन् । यो सङ्कट कहिले अन्त्य हुन्छ, ठेगान छैन । यो सङ्कटबाट निकट भविष्यमा विश्व मुक्त भए धेरै उद्योग व्यवसाय ढिलोचाँडो सुचारु गर्न सकिने स्थिति हुन सक्छ । तथापि कोभिड–१९ पूूर्वस्थितिमा उद्योग व्यवसायलाई ल्याउन धेरै समय लाग्नेछ । विश्व अर्थ व्यवस्थालाई सुुदृढ बनाउन अझ बढी समय लाग्छ । 

पर्यटन तथा हवाई उद्योगको स्थायित्व तथा विकासको प्रथम आधार सुदृढ अर्थ तन्त्र नै हो । अध्ययनहरुले यी क्षेत्रको विकास सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरसँग जोडिएको देखाएका छन् । भ्रमण विभिन्न उद्देश्यले गरिन्छ तर जुनसुकै उद्देश्यले भ्रमण गर्न पनि यात्रीलाई निसङ्कोच यात्रा गर्ने वातावरण अपरिहार्य हुुन्छ । कोभिड–१९ महामारीबाट मुक्त भइसकेपछि पनि मान्छेको भ्रमण गर्ने मनस्थितिलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन धेरै समय लाग्नेछ । वर्तमान महामारीको सङ्कटका कारण पर्यटन तथा हवाई उद्योगलाई सामान्यीकरण हुन दुई वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ । 

पर्यटन उद्योग रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा समग्र उत्पादनमूलक उद्योग तथा सेवा उद्योग पछि तेस्रो बढी रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको रूपमा रहेको छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–७६) । उक्त सर्वेक्षण वर्षमा यस उद्योगले ६६,७७१ व्यक्तिका लागि रोजगार सिर्जना गरेको देखिन्छ । उक्त सर्वेक्षणअनुुसार यस उद्योगमा १३ अरब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार आन्तरिक हवाई सेवा उद्योगमा अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी रहेको छ । होटल उद्योग अत्यधिक पुँजीउन्मुुख उद्योग भएकाले यस उद्योगमा अझै धेरै सेयर र ऋण लगानी भएको देखिन्छ । समग्र पर्यटन तथा हवाई सेवा उद्योगमा अर्बौं अरबको लगानी तथा लाखभन्दा बढी मानिसको रोजगार अहिले जोखिममा छ । 

उद्योगको प्रकृति तथा वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण यस क्षेत्र अरू उद्योग भन्दा पृथक छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुु जरुरी छ । यस क्षेत्रलाई ढल्न नदिन र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकारले निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

१. यी उद्योगको पुँजीगत संरचनामा ऋणको अनुुपात अत्यधिक हुने भएकाले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी सबैभन्दा ठूलो नियमित आर्थिक भारका रूपमा रहेको हुन्छ । यस्ता सावाँ तथा व्याज भुक्तानी नियमित गर्न सक्ने, नसक्ने स्थितिले उद्योगको जीवन, मरणको निर्णय गर्दछ । तसर्थ ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगित गर्ने सुविधा बन्दोबस्त गनुपर्ने देखिन्छ भने व्याजको ५० प्रतिशत सरकारले तिर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२. होटल, एयरलाइन्स तथा पर्यटनका लागि इन्धन प्रमुख खर्च रहेको छ । यस क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी, आर्थिक रूपले सक्षम तथा देशको अर्थतन्त्रका लागि एउटा सबल शक्ति बनाउन पेट्रोल, डिजेल तथा बिजुलीको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा दिने स्वदेशी एयरलाइन्सलाई हवाई इन्धन परल मोलमा १० प्रतिशत नाफा राखी आपूर्ति गर्नु पर्दछ । 

३. विद्यमान सङ्कट हटेपछि पनि यस क्षेत्रलाई सङ्कट अघिको स्थितिमा ल्याउन यथेष्ट समय लाग्ने भएकाले यस क्षेत्रले तिर्ने सबै प्रकारका करमा सरकारले दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । 

४. हाम्रो देशमा दर्ता भएका सबै एयरलाइन्सलाई दुई वर्षसम्म विमानस्थल शुल्क तथा लिज कर मिनाहा गर्नुपर्ने देखिन्छ । विमानस्थलको मूल आम्दानीको स्रोत यात्री सेवा शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क भएकाले विमानस्थल शुल्क मिनाहा गर्दा विमानस्थलको विकासमा खासै असर पर्ने छैन । त्यसले उडान सेवा विस्तार गर्न एयरलाइन्सहरुलाई प्रोत्साहन हुनेछ । 

५. विमान लिजमा ल्याउन विद्यमान वैदेशिक लगानी ऐन बाधक छ । यसका अव्यावहारिक पक्षलाई तत्काल सुुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्ने स्वदेशी एयरलाइन्सहरुले बढीभन्दा बढी विमान देशमा भित्र्याई आफ्नो सेवामा व्यापक विस्तार गर्न सक्ने स्थिति बन्ने तथा विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल बनाउन मदद्त पुर्याउने छ । परिणामतः हालसम्म अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायातको लागि विदेशी एयरलाइन्सलाई तिरिँदै आएको तथा हाम्रो देशबाट ठूलो परिमाणमा बाहिरिँदै रहेको विदेशी मुुद्रा स्वदेशमै रहने अवस्था पनि बन्नेछ ।   

सरकारले करका विभिन्न माध्यमबाट उद्योगसँग नियमित रूपमा सधैँ लिइरहने तथा सङ्कटको बखतमा अभिभावकत्व ग्रहण गरी उद्योगलाई केहि फर्काउने संसारको सामान्य रित हो । यस विश्वव्यापी महामारीका बीच सरकारका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन चुनौती, आवश्यकता तथा प्राथमिकता रहेकै हुन्छ । ती चुनौती, आवश्यकता तथा प्राथमिकताका एक हरफ यस क्षेत्रका लागि छुट्याइनु आवश्यक छ । पुनरुत्थान तथा पुनर्विकासका लागि यस क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्रमा राख्दा अरू उद्योगले समेट्न नसकेको हिमाल, पहाड, तराईका तल्लो वर्गदेखि विभिन्न वर्गका जनताको रोजगार कायम रहने, स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने तथा यस क्षेत्रको माध्यमबाट अन्य उद्योगलाई पुग्ने टेवाले देशको आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानमा मद्दत पुग्नेछ । 

(लेखक वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)