काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुलुककै ठूलो राजनीतिक दल हो । देशकै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकतापछि बनेको नेकपा यतिबेला बहुमतसहित संघीय सत्तामा छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छ भने एउटा प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुमा पनि नेकपाकै सरकार छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्व तहबाट भएका कमी–कमजोरीलाई गतिलो पाठका रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने हो भने नेकपा नेतृत्वको सरकारले पूरा अवधि (पाँच वर्ष) निर्वाध काम गर्न पाउने देखिन्छ । आधुनिक नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सात दशक लामो इतिहासका सामु यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो । वर्तमान सरकारको काम कारवाहीकै आधारमा जनताले आगामी निर्वाचनमा समेत दलहरुको मूल्यांकन गर्ने भएका कारण यतिबेला तीनै तहका सरकारका काम कारवाही जनउत्तरदायी र देशहितमा हुन जरुरी रहेको कार्यकर्तापंक्तिको बुझाइ छ ।

तर सरकारका काम कारवाहीहरु आमकार्यकर्ताको अपेक्षाअनुसार नै भइरहेको छ त ? यतिबेला गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । पार्टी एकता भएको झण्डै दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत पार्टीभित्र भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर पार्टीमा विभेदपूर्ण वर्गीकरण कायम छ भने शक्ति बाँडफाँट तथा अवसरहरुको वितरण प्रणाली पनि पद्धति र विधिअनुसार हुन नसकेको कार्यकर्तापंक्तिको गुनासो छ ।

पार्टी एकतासँगै दुई अध्यक्ष रहे पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समय एकाधिकार कायम गरे । केही महिनाअघि सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्दै ओलीले सरकारको जिम्मेवारी लिने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि त्यो अभ्यास सार्थक रुपमा देखा परेको छैन । परिणामस्वरुप नेकपाकै कतिपय नेताहरु नै पार्टी ठूलो कि सरकार भन्नेमा द्विविधा देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यासहरु हेर्ने हो भने पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा होमिन्छन् । बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्दछ । त्यस्तो सरकारले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार देश र जनतालाई नेतृत्व गर्दछ । सरकारले बाटो बिराउन थाल्यो भने सत्तारुढ पार्टीले खबरदारी गर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभएका कारण पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्र कार्यान्वयनमा क्षमता नदेखिएको अवस्थामा सत्तारुढ दलले सरकारको नेतृत्वसमेत परिवर्तन गरेर पार्टीको छविलाई जोगाइराख्ने र जनतासामु गरेका बाचा पूरा गर्ने दिशामा पहल गर्दछन् ।

तर, नेकपाको सवालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाभित्र सरकारका कमी कमजोरीका कुनै पनि गुनासो सुन्न तयार देखिँदैनन् । नत सरकारले काम गर्न नसकेको मान्न नै उनी तयार छन् ।

सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भए भनेर पार्टीकै कतिपय सदस्यहरुले आलोचना गर्दा उनी चिढिन्छन् र उखान तुक्का जोडेर छुद्र टिप्पणी गर्दै आफ्नो आक्रोस शान्त पार्छन् । पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो उनी असन्तुष्टि प्रकट गर्ने नेताहरुलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखेर आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म भित्तामा पु¥याउने प्रयत्न गर्दछन् ।

यो पनि...

जिम्मेवार मन्त्री गैरजिम्मेवार बनेपछि, यसरी चुहाइयो गाडी चल्न दिने सूचना

सरकारका काम कारवाहीलाई ‘भजन’ शैलीमा समर्थन गर्ने जोसूकैलाई उनी आफ्ना ठान्छन् । तिनै व्यक्ति उनका लागि विश्वासिला हुन्छन्, जो आँखा चिम्लिएर सरकारको समर्थनमा भजन गाउने गर्दछन् । सार्वजनिक रुपमै पनि उनले पार्टीका सांसद तथा नेताहरुलाई सरकारका कामहरुको समर्थन जनाउन र सरकारविरुद्ध फैलाइएका ‘भ्रम’ को प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको पाइन्छ । कहिले ‘अरिङ्गाल’ जसरी विरोधी तथा आलोचकमाथि खनिन उनी आफ्ना समर्थकलाई निर्देशन दिन्छन् भने कहिले प्रतिकारमै उत्रिन निर्देशन दिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री भनेको कुनै एक दल विशेषको नेता होइन, देशकै नेतृत्वकर्ता हो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले दल विशेषका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, देशका सबै जनताको साझा अभिभावकको भूमिकामा आफूलाई खरो उतार्नु पर्दछ । तर प्रधानमन्त्री ओली आम जनताको अभिभावक बन्नु त परै जावस्, नेकपाभित्र पनि कयौँ नेता–कार्यकर्ताको अभिभावक बन्न सकिरहेका छैनन् । उनी आफ्नो वरपर रहेर सेवा गरिरहेकाबाहेक अरुलाई वास्तासमेत गर्दैनन् । पार्टीभित्रकै कतिपय क्षमतावान नेताहरु पाखा लागिरहेका छन्, क्षमता नभएर पनि ओलीको निकट रहनेहरुले भने दोहोरो अवसर तथा जिम्मेवारीहरु पाइरहेका छन् ।

यही कारण पनि पार्टीभित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढ्न थालेको छ । कतिपयले उनी साँघुरो कोटरीभित्र सीमित रहेका कारण देश–दुनियाँ र पार्टीका आमकार्यकर्ताको भावनाबाट टाढा रहेको महसुस गर्दैछन् । आफू अस्वस्थ रहनु, बालुवाटारभित्र सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच हुनु र पार्टीभित्रकै कयौँलाई अविश्वास गर्नुजस्ता बानीले प्रधानमन्त्री ओलीले यति शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । जनस्तरले अहिले पनि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारलाई नेपालको इतिहासकै जनप्रिय सरकारका रुपमा स्मरण गरिरहँदा दुई वर्ष बिताइरहेको ओली नेतृत्वको सरकारका काम कारवाहीले जनताको मन अझै जित्न सकेको छैन ।

यो पनि...

यसरी खोसियो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार रोक्न खोज्ने उपसचिवको जिम्मेवारी

पार्टीभित्र विभेद छ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर । पूर्व एमालेभित्र पनि ओली समूह कि नेपाल समूह भन्नेमा विभेद छ । ओली समूहभित्रै पनि ‘सामान्य’ कि ‘खास’ भन्नेमा विभेद छ । यो अवस्थामा सिङ्गो नेकपाका कार्यकर्तापंक्तिले सरकार आफ्नै दलको हो या विपक्षी दलको भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वएमाले र माओवादी मिलेर नेकपा नामको बच्चा जन्मिएपनि बच्चाको विकासमै समस्या देखिएको छ ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रमको बचाउ गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरु कार्यान्वयन पक्षमा लैजाने, सरकारलाई सफल तुल्याउन आफ्नो बुद्धि, विवेक र सामथ्र्य खर्च गर्ने काम सल्लाहकारहरुको हो । तर यतिबेला सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरुको बचाउ गर्ने तथा तिनलाई कार्यान्वयनको पक्षमा सफल तुल्याउने जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले नै सल्लाहकारहरुको बचाउ गर्ने र उनीहरुलाई निर्दोष साबित गर्न सिङ्गो सरकारी संयन्त्र नै परिचालन गर्नु परेको अवस्था देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र, उनका निकट सहयोगीहरु एकपछि अर्को गर्दै काण्डहरुमा मुछिन्छन् । उनीहरुका प्रतिकुल हुनेगरी तथ्यहरु देखा पर्छन् । पार्टीभित्रै धेरैले आलोचना गर्छन् र दोषीमाथि कारवाहीको अपेक्षा गर्छन् । त्यहीबेला बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीले फरमान जारी गर्छन्, ‘यो त विपक्षीहरुको बेमौसमी बाजा हो ।’ उनी आफ्ना सहयोगीहरुलाई जुनसूकै आरोपबाट ‘क्लिन चिट’ दिन रत्तिभर ढिलाइ गर्दैनन्, मानौँ उनी नै अन्तिम फैसलाकर्ता हुन् ।

पार्टीमा अर्का अध्यक्ष पनि छन् प्रचण्ड । सचिवालय बैठकबाट पार्टीको कार्यकारी अधिकार पाएर पनि ‘कार्यकारी’ जस्तो भूमिकामा देखिन नसक्नु उनको कमजोरी हो या बाध्यता ! आमकार्यकर्ताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

लामो समय समाजको वर्गीय विभेदविरुद्ध लडेका उनी पार्टीभित्र वर्गीय विभेद उत्कर्षमा पुग्दासमेत किन मौन छन् ? कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरुले समेत बुझ्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी एकतालाई टिकाइराख्ने र कम्युनिस्ट एकतालाई जोगाएर देश र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यताले कुन हदसम्म धैर्यधारण गर्ने र पार्टीको गिर्दो साखलाई कुन हदसम्म तल झर्न दिने हो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन ।  

यो पनि....

कोभिड–१९ भन्दा डरलाग्दो कोइमेइ–२०