प्रहरीमा १० दरबन्दीको लागि मारामार
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ २६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरवन्दी थियो । सरकारले २०७६ माघ २९ गतेदेखि खाली रहेका २२ डीआईजीमा बढुवा नगरी २ महिनापछि १२ जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीको दरबन्दी १४ कायम गरेको हो । हाल प्रहरीमा चार डीआईजी छन् । बाँकी १० पदमा तीन दर्जन एसएसपीको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती भएलगत्तै बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिनियर र जुनियर गरेर दुई ब्याचका डीआईजीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
प्रहरी सरुवा बढुवामा कार्यक्षमता र इमान्दारीताभन्दा आफू निकट व्यक्तिलाई हेर्ने गरिएको यसअघि हुने गरेको सरुवा बढुवाबाट प्रष्ट भएकै कुरा हो । यसपटकको डीआईजी बढुवामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री निकटका अधिकृतहरु पर्ने र केही व्यवसायीक प्रहरी अधिकारी छुट्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
को–को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
सिनियर टोली (९८ ब्याच) बाट एसएसपी घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण र देवबहादुर बोहरा रहेका छन् । यसमध्ये अर्याल पहिलो नम्बरमा छन् ।
सोही ब्याचका रामकृपाल साह, उमेश रञ्जितकार, प्रकाश अधिकारी, देवबहादुर बोगटी, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदिपकुमार श्रेष्ठको सम्भावना कम छ ।
१०१ ब्याचबाट धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रवीन्द्र बहादुर धानुक, सहकुल बहादुर थापा र अरुणकुमार बिसी पनि डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धी हुन् ।
१०१ ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल यसअघि नै डीआईजी भइसकेका छन् । यस्तै एसएसपी लोहनीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा ३३ किलो सुनतस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्ड सम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन रहेकाले बढुवा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका एसएसपी सौरभ राणा यौन शोषणका आरोपमा निलम्बित छन् । गृहमन्त्रालयले समेत छानबिन गरिरहेकोले उनको पनि बढुवा हुने सम्भावना छैन ।
त्यस्तै एसएसपीहरु सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पुजा सिंह, बिक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र नरबहादुर खत्री दौडधुपमा लागेका छन् ।
यी १० जनाको सम्भावना बढी
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९८ ब्याचका पाँचजना र १०१ ब्याचका पाँच जना डीआईजीमा बढुवा हुनेछन् । ९८ टोलीका घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, वसन्तकुमार पन्त र ईश्वरबाबु कार्कीको सम्भावना रहेको छ ।
यस्तै १०१ ब्याचबाट धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, बसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक र सहकुलबहादुर थापालाई डीआईजीमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने तयारी थालिएको छ ।
१४ डीआईजीको दरबन्दी कहाँ–कहाँ हुनसक्छ ?
दरबन्दी कटौतीसँगै सात वटा प्रदेश प्रहरी, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीन वटा ब्यूरोमा तीन, प्रहरी एकाडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक गरी हुने गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
दरबन्दी कटौतीले के हुन्छ असर ?
डीआईजीको दरबन्दी कटौतीले प्रहरी बढुवामा तत्कालै असर देखिले सुरक्षाविद्हरुको भनाइ छ । थोरै मात्र पद हुँदा अस्वस्थ चलखेल हुने सम्भावना छ । बढुवाको मुखमा रहेकाहरु एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था समेत आउने सम्भावना छ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार दरबन्दी कटौतीले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा स्वतः आकर्षण घट्नेछ । उनले भने, ‘थोरै पद हुँदा बढुवा पनि ढिलो हुन्छ, यसले प्रहरीमा नैराश्यता छाउँछ ।’
प्रहरी संगठन पिरामिड शैलीको हुनुपर्ने भएपनि उच्च पदहरु न्यून हुँदा त्यसको असर शान्ति सुरक्षामै देखिनसक्ने मल्लको दावी छ ।
हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती
सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजीको दरबन्दी हचुवाको भरमा कटौती गरेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयमा हंगामा मच्चिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापान सर्वेक्षण (ओएण्डएम)नै नगरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरिएको हो ।
प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएण्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी डीआईजीको दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा संख्या घटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले २६ बाट घटाएर १९ कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर गृहमन्त्री थापाको प्रस्तावभन्दा पनि ५ कम गरेर निर्णय गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा