काठमाडौं । नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको ‘ भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको समेत जनाइएको छ । 

बिहीबार सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने र भित्रिन नदिने भन्ने बेहोराका समाचारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यामहरुले प्रकाशन–प्रसारण गरेका थिए । समितिले त्यस्तो  निर्णय नभएको जनाएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिः

‘भोली र पर्सी (२८–२९ चैत्र,२०७६) काठमाण्डौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको ‘ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘ नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति ‘ को गंभीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।

यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गंभीरताका साथ महसूस गरी ‘वन्दावन्दी’ (लक डाउन)लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको संवोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गंभीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं । यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गंभीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।
-ईश्वर पोखरेल
-संयोजक
‘कोभिड-१९’ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति

यसैबीच पोखरेलले यस्तो बताएपनि सरकारी निकायले नै शुक्रबार र शनिबार उपत्यकाबाहिर जाने मार्ग खोल्ने निर्णय भएको जनाएको थियो । यस्तै केही मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारले समेत निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुकमा भनिएको छ–लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले भोलि र पर्सीको लागि काठमाडौंबाट बाहिरिने मार्गै खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’

तर पछि फेरि स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरका सरकारले मान्यता नदिएको हुँदाले मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता लिइएको भनियो । अहिले त्यही अपडेट समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले हटाएको छ । सरकारका निकायहबीच नै फरक फरक सूचना आएपछि सामाजिक सञ्चालनमा चर्को आलोचना भएको छ ।