काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको सम्बन्धमा स्वार्थ समूहको चाहनाअनरुप काम नगरेपछि एक उपसचिवको जिम्मेवारी खोसिएको छ । उनको जिम्मेवारीमात्रै खोसिएन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको हो । 

दुई हप्ताअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा भएर आएका उपसचिव केशव प्रसाद प्रसाईँले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओम्नी समूहलाई नियमविपरित सो टेन्डर दिनेक्रममा राय मागिँदा सो प्रक्रियाविपरित हुने भन्दै उनले विरोध गरेपछि उनको जिम्मेवारी खोसिएको हो  ।

 ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडिएपछि पनि आफूहरुको योजनामा अवरोध पुर्याएको भन्दै स्वार्थ समूहको डिजाइनमा उनको जिम्मेवारी खोसिएको स्वस्थ्यमन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । 

गत मंगलबारमात्रै उनलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको उपसचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि उनलाई कारागार व्यवस्था विभाग पठाइएको छ । प्रसाईँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग आएका थिए । 

‘स्वार्थ समूहको हितअनुकुल हुनेगरी उहाँले काम गर्नुभएन । त्यही बहानामा आएको दुई सातामै हटाउने उद्देश्यले स्पस्टीकरण सोधेर उहाँहलाई हटाइएको छ’, स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘ स्वार्थ समूहको हितमा काम नगर्दाको परिणाम प्रसाईंले भोग्नुपर्यो । जुन नियम विपरित  त छदैछ सँगै सरकार कसरी स्वार्थ समूहको चंगुलमा छ र भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको छ भन्ने दृष्टान्त पनि देखियो ।’

 जबकी निजामति कर्मचारी सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत पनि कुनै कर्मचारीलाई २ वर्ष नपुगी सरुवा गर्न मिल्दैन । यो प्रावधानलाई समेत लत्याउँदै प्रसाईंको जिम्मेवारी खोस्ने काम भएको छ । 

प्राप्त जानकारीअनुसार एकाएक ओम्नी समूहलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिन लागिएको भन्दै उपयुक्त राय दिन भनिएको थियो । तर उनले ओम्नीलाई एकाएक स्वास्थ्य सामग्री दिने निर्णय कानुनविपरित हुने भन्दै आनाकानी गरेका थिए । 

अहिले उनको ठाउँमा कोष लेखा नियन्त्रणको कार्यालयका दिवाकर घिमिरेलाई ल्याइएको छ भने उनी पनि कारागार विभागमा हाजिर पनि भइसकेका छन् । 

प्रसाईंको असहयोगका बाबजुत सरकारले ओम्नी समूहलाई नै चीनबाट सामान ल्याउने जिम्मा दिएको थियो । तर, ओम्नी समूहलाई विना मापदण्ड र प्रतिस्पर्धा जिम्मा दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि चैत १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सम्झौता रद्द गरिएको बताएका थिए । 
समूहले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा गरेको कबोल अनुसार काम गर्न नसकेको र ३ किस्तामा ल्याउने भनेको सामान समयमै ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । 

 ओम्नीले बोलकबोल गरेको मध्ये १८ प्रतिशत सामान मात्रै नेपाल ल्याउन सकेको र थप सामान ल्याउन नसकेको तथा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि जाहेर नगरेको समेत उनको भनाइ थियो । 
विभागले सम्झौता गर्दा बजारमूल्यभन्दा अति महङ्गोमा सामान ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको र त्यसमा सरकारी उच्च तहकै मिलेमतो रहेको दावी गरिँदै आएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ भने अख्तियारले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ । 

आलोचना भएपछि झूटको सहारा
चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउन लाग्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावीसहित चैत १५ अगाडि नै समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १५ गते ‘सार्वजनिक अपिल’ शीर्षकमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो बचाउमा उत्रियो । 

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कोभिड १९ को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधी प्रयोगशाला सामाग्री र पीपीई लगायतका सामानहरु खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रैका उत्पादन÷वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक टेण्डर आव्हान गर्दा समेत कुनै पनि उत्पादक, वितरकबाट टेण्डर पेश नभएकाले विभागले पुनः उत्पादक वितरकहरुसँग सामूहिकरुपमा सार्वजनिक सम्वाद गरी छिटो छरितोरुपमा सामाग्री ल्याउने गरी सम्झौता भइ उक्त सामाग्रीहरु नेपाल आउने क्रममा रहेको छ ।’

तर मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्ने समयमा नै झुट बोलेको थियो । किनभने माघ १० मा नेपालमा पहिलो संक्रमित फेला परेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलोपटक माघ २५ गते ७ दिनको समय दिएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विभागले टेण्डर आह्वान गर्दा १९ व्यवसायिक फर्महरुले कोटेशन हालेका थिए जसमा अहिलेको भन्दा ज्यादै कम मूल्यमै स्वास्थ्य उपकरणहरु उपलब्ध गराउने कुरा थियो ।

माघ २५ मै टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय आराम गरेर बसे । तर जब देशमा कोरोनासँग लड्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता पर्न थाल्यो, तब मात्रै ती उपकरणको खोजी तीब्र भयो । त्यसपछि कोटेशन हाल्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई विभागले छलफलमा बोलायो । अनि विभागले शर्त राख्यो कि ७ दिनभित्र नेपालमा यी सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्छौ ?
तर कोटेशन मात्रै हालेका फर्महरुले यति छोटो समयसीमा राखेर यसरी ती सामग्रीहरु मागिएला भन्ने सोचेका नै थिएनन् । त्यसमाथि चीनमा नै लकडाउन भएको अवस्थामा ७ दिनभित्रै ती सामग्रीहरु ल्याउन सक्ने अवस्था देखेनन् र मौन रहे । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू कारवाहीबाट जोगिनका लागि मुख्यसचिवको कार्यालयमा गएर नै मुख्यसचिवलाई सँगै राखी व्यवसायिक फर्महरुसँग कुरा गरायो । तर उनीहरु ७ दिनमै ती सामानहरु नेपाल ल्याउन नसक्ने जानकारी गराए ।

त्यसपछि चैत दोस्रो साता कोटेशन हाल्ने १९ फर्महरुमध्ये सम्भावना देखिएका ७ वटा फर्महरुलाई फेरि बोलाएर छलफल गरे र ती कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु कसले कति कति मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्दै २४ घण्टाको समय दिएर नयाँ कोटेशन माग गरे ।

तर पहिले नै ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेका व्यवसायीहरुले फेरि त्यही शर्तमा ती सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा थिएन । त्यसकारण उनीहरुले कोटेशन नै हालेनन् । त्यसपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले एक्लो निवेदन हाल्यो र मिलेमतोमा उसैलाई सामान ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो । 

त्यसो त ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले त्यस अगाडि नै साँठगाँठ गरिसकेको थियो । किनभने ओम्नीले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरिसकेको थियो ।

ओम्नीलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य उपकरण सामग्री आफूले नै उपलब्ध गराउने पक्काजस्तै भएपनि ओम्नीले ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर तयारी अवस्थामा बसिसकेको थियो ।

सरकारले पनि ओम्नीसँग गरेको तयारीकै आधारमा ओम्नीले उक्त ठेक्का पायो र उसले तीन किस्तामा ती सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने त्यसअनुसार चैत १५ गते एक खेप सामान ल्याउन पनि भ्याइसकेको थियो । 

रोचक त के रह्यो भने ओम्नी वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नभएको भेटियो ।  त्यसपछि ओम्नीको चलखेल र सेटिङको थप रहस्य बाहिरिएको थियो । 

गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा भएपनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिनुपर्ने हो । तर उल्टै अहिलेपनि उसलाई पुरस्कृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ । सो सामग्रीको भुक्तानी करिब २८ करोड हुने बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई पनि नछाड्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय मिडिया आफूविरुद्ध खनिएको भन्दै गुनासो पनि गर्दै आइरहेका छन् । 
तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका विवरणहरु श्रृङ्खलाबद्ध आइरहँदा पनि ओली किन आक्रोशका पोकाहरु खोलिरहन्छन्, यो भने अनौठो सवाल बनेको छ ।