प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँच दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदी समक्ष संविधान संशोधनसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा विवाद एवम् तरङ्ग नै पैदा गरेको थियो । नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्री आफ्नो नियुक्तिसँगै भारतको प्रथम भ्रमण गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । यसै अनुरुप प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक पनि उक्त परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए । तर यसपटक उनको भारत भ्रमण अलिक विशिस्ट प्रकारको थियो । बहुचर्चित डोक्लाम विवादका कारण भारत र चीन अहिले उक्त क्षेत्रमा आमनेसामने रहेका थिए । कुनै एउटा देशको सैनिकको बन्दुकको ट्रिगर अर्कोतिर सोझिए, परमाणु अस्त्र सम्पन्न यी दुई विशाल देश एकअर्कामा भीमकाय बिस्फोट भै बज्रने निश्चित प्रायः नै थिए । भुटान र चीनबीचको डोक्लाम विवादमा भारत अनावश्यक संलग्न भएसँगै अहिले भारतले यस प्रकरणमा नेपालको समर्थनको प्रयास गरिरहेको छ । चित्रबहादुर केसीको भनाइलाई सापट लिने हो भने ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दिल्ली दरबार गएका छन् । यस प्रसङ्गमा डोक्लाम काण्डमा लिपुलेक र कालापानीको विषय कुरा गरी आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता माग्नका लागि अहिले नेपालसँग सुनौलो अवसरसमेत बनेर आएको थियो । तर उनी यस विषयमा चुइँक्कसम्म नबोली फर्किए । विगतमा गरेका हजारौँ ‘पाप पखाल्ने’ अवसर आएको थियो । उनलाई इतिहासले त पक्कै पनि माफी दिने छैन नै सँगसँगै, भावी पुस्तालेसमेत यस प्रकारको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालगायतको हिसाब किताब खोज्ने छ । किनभने सुगौली सन्धिपछि नेपालले जति पनि भूमि गुमाएको छ । त्यो केवल नेपाल कमजोर रहुन्जेल मात्र हो । जुन दिन नेपाल सबल बन्छ, त्यो दिन सम्पूर्ण हिसाब किताब होला नै । तर अहिले हामीले खुट्टा नकमाई गुमेको भू–भाग माग्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले अहिले यस्तै आँट गर्नु अहिलेको आवश्याकता थियो । डोक्लामबाट भारतीय सेना हट्ने तर लिपुलेक र कालापानीबाट किन नहट्ने भनी भारतसमक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्न आँट गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रता भूगोलले ठूलो, सानो हँुदैन । सबै देशले आफ्नो सिमाना, आकाश तथा जलस्रोतको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । तर, नेपालले भने दशकौँदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनपरेको तथ्य आम नेपालीमा जगजाहेर छँदै छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेसँगै यस विषयले आमचासो, विरोध र टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ । सम्पूर्ण सञ्चार माध्याम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य ब्लग यही विषयले रङ्गिए । हुन पनि एक देशभक्तका लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय थियो । एक समय इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली राजनीति निकै तात्यो । पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेले कालापानीको चर्काे नारा लगाउँदै मुख्य राजनीतिक ऐजन्डा बनायो । त्यसपछि उनी पटक–पटक सत्ता वरिपरि घुमिरहेका छन् । तर इतिहासको गर्भमा कालापानी हाम्रो हो भन्ने बहस हरायो । कालापानीलाई नेपाली राष्ट्रियताका ‘सिम्बोल’का रूपमा लिएर राजनीति गर्नेहरू सत्तामा पुगे । कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन न एमालेले पहल गर्यो न माओवादीहरूले नै । उनीहरूका लागि कालापानी काला बादलभित्र हराएझैँ भयो । तर घटनाक्रमले फेरि कालापानीलाई बहसमा ल्याएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएपछि लिपुलेक अर्थात् कालापानी क्षेत्रबारे फेरि बहस सुरु भएको हो ।

के हो लिपुलेक र कालापानी विवाद ?
लिपुलेक भञ्ज्याङ दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा पर्ने प्रायः हिउँ परिरहने निकै उचाइको भू–भाग हो । यहाँबाट उत्तरतिर लागेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट र दक्षिणतिर भारतको कुती, गुन्जी, नाबी भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । यता, नेपालपट्टि हाम्रो अन्तिम मानव बस्ती टिङ्कर गाउँ छ । लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु हो ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउन सक्ने डरले भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि भारतीय सैनिकले अड्डा जमाएर बसेको छ । यतिमात्रले नपुगेर अहिले आफ्नै भू–भागजस्तै गरी चीनसँग व्यापारिक सम्झौतासमेत गरेको छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीको नशामा तातो रगत बग्ने विषय हो । लिपुलेक भञ्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो । पश्चिमा पर्यटक पनि त्यहीँबाट तिब्बततिर जान्छन् ।

डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार मुलुकको सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयमा सही दृष्टिकोण र विश्लेषण अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नका रूपमा रह्यो एवम् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्यधिक प्रभावित पार्यो । खासगरी कालापानीबाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सिमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता एकपछि अर्काे सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवम् नेपालको सार्वभौमिकता, पानीसम्बन्धी तल्लो तटीय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमासम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको छ ।

यसैगरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखुसी अर्काे नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म फेलापरेका प्रमाणले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्गकिमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३१० वर्गकिमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ का पुराना नक्सामा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । सन् १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्सामा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भँगालोलाई महाकाली भनेको छ । तर, पुराना नक्सामा कृत्रिम कालीनदी अङ्कन गरेको देखिँदैन । सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरापूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाउँका मानिसको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ ।

सरकारको नौटङ्की
कालापानी हाम्रो हो भन्ने सबै आधार प्रमाणले बोल्छन् । तर सरकारले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएर कालापानी हाम्रो हो कि हैन भन्ने छुट्ट्याउन लगाएको छ । जुन भूमि हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसमा फेरि किन अध्ययन गर्नुपर्यो ? आखिर सरकार किन यस्तो लाचार बनिरहेको छ ? नेपाली सेना किन ब्यारेकबाट निक्लन सक्दैन ? जब कि देशको सामान्यभन्दा सामान्य आन्दोलन र झडपमा सेना बाहिर निस्केर दमनमा अग्रसर हुन्छ भने देश आज लुटिइँदा प्रधानसेनापतिज्यूले पनि यस विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । 

कालापानीमा भारतले हाम्रो सर्भभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट छ । त्यही कुरा कास्मिरको कारगिलमा नेपाली सेना भएको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि सेनाको बुट बजरिने थिए । भारतले पड्काएका तोपका गोली हुन्थे होला ? तर दुःखसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सरकारमा बस्ने, चर्का राष्ट्रियताका मादल बजाउने, आफ्ना स्वार्थसिद्धका लागि उल्टै भारतको गुलामी गरेर थाकेका छैनन् । हे शीर्ष नेतागण, कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्वेलित बन्छ तर ५३ वर्षअघिदेखि आफ्नो अक्षुण्ण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन केपी, कमल थापाहरूको विवेक र स्वाभिमान बोल्दैन ? किन केपी, कमल थापाहरू मौन रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त परिरहेका छन् । तसर्थ यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा आमजनता एक भई आवाज उठाउन जरुरी छ । हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?

बेलायत