काठमाडौं । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १६ दिनदेखि देश लकडाउनमा रहँदा हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । 

लकडाउनबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले राहत वितरण शुरु गरे पनि किसानका लागि हालसम्म राहत घोषणा हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लकडाउनका कारण प्रभावित किसानका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि हालसम्म पारित भएको छैन । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत राहतको प्रस्ताव अन्य मन्त्रीहरुलाई अध्ययन गर्नका लागि दिइएको छ । तर हालसम्म मन्त्रीहरुले आफ्नो राय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नगरेका कारण किसानहरु राहतबाट बन्चित भइरहेका हुन् । 

राहतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ तर हालसम्म किसानलाई राहतबारे निर्णय भएको छैन । 

पोल्ट्रीका किसानले दाना नपाउँदा जिउँदो कुखुरा र चल्ला खाल्डोमा पुरिरहेका छन् । दुध बिक्री नहुँदा कतिपयले सडकमा पोखिरहेका छन् भने कतिपयले गाई, भैँसीलाई नै दुध खुवाउने गरेका छन् । तरकारी बिक्री नहुँदा खेतमै कुहिरहेका छन् तर सरकार अझै किसानलाई राहतबारे विचार विमर्शमै रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । 

किसानहरुका लागि सरकारले तत्कालै केही सोचेन भने किसानहरु जीवन मरणको अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले पनि किसानका लागि राहतको आवश्यकता रहेको औंल्याए । सरकारले किसानका लागि राहत घोषणामा ढिला गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दुध, पोल्ट्री र तरकारी किसान प्रभावित भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले करिब ७० करोड बराबरको राहतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ ।

पोल्ट्री पाँच हजारभन्दा कम कुखुरा पाल्ने किसानलाई गोटाको हिसाबले राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने बिक्री नभएको दुधको प्रतिलिटर १० रुपियाँ राहत दिने प्रस्ताव छ । तरकारीको हकमा कुन किसानको कति तरकारी बिक्री भएन भन्नेबारे स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा राहत दिने तयारीका साथ प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले मन्त्रालयबाट राहतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए ।