कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि वितरणमुखी बजेट डाइभर्ट गर्न सरकारलाई उपयुक्त अवसर भएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।  केही दिनअघि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि भन्दै विभिन्न १४ शीर्षकका बजेट रोक्का गरेपछि विज्ञहरुले अरु यस्तै कम महत्त्वका बजेट काट्न सकिने बताएका हुन् । 

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका पूर्वअर्थसचिब डा. शान्तराज सुवेदीले हरेक वर्ष विवादमा आउने शीर्षकको बजेट कटौती गर्ने यो उपयुक्त अवसर भएको टिप्पणी गरे । 

 ‘अहिले १ खर्ब ५५ अर्बको बजेट स्थगित भएको छ, कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रमको बजेट डाइभर्ट गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो’, उनले भने । 

उनका अनुसार सर्वाधिक विवादित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम हो । यसलाई पहिले संसद विकास कोषको नामले चिनिन्थ्यो । अर्थमन्त्री स्वयमले चाहेर पनि हटाउन नसकेको यस कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरेर अर्को बजेटबाट हटाउन सकिने आधार बन्ने सुवेदीको तर्क छ । 

उनले भने, ‘यो कार्यक्रम अब सधैंको लागि हटाउन सकिन्छ । यो संघीय सरकारको मात्र होइन प्रत्येक सरकारको विभिन्न नामका यस्ता कार्यक्रम छन् । गत साल सरकार आफैले पनि धेरै नचाहेको कार्यक्रम हो, अर्थमन्त्री स्वयमले पनि बाध्यताले यो कार्यक्रम राखेका हुन् । अहिले स्थगित गरेर अर्को सालबाट नल्याउने हो भने यो उपयुक्त समय पनि हो । ’

उनका अनुसार स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ  । यो  अन्तिममा खर्च हुने बजेट हो, यसलाई हटाउन सकिने आधार तय भएको छ । बेरोजगार, ज्यालादारी मजदुरले दःुख पाएका पाएको अवस्थामा यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ बजेट  डाइभर्ड गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने उनको तर्क छ । अहिलेको समस्याले बेरोजगार भएका मानिसलाई भरथेग गर्न यसले सघाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको बजेट कृषिमा गएको छ तर कोरोना कृषकको अहिलेको समस्यालाई हेर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । ती बजेट काटेर अन्त नलगी त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’ 

यता अर्का अर्थविद् डा. बिमल कोइरालाले पनि कोरोनालाई देखाएर कम्तीमा २ वर्षका लागि संसद विकास कोषको बजेट निलम्बन गरेर सधैंका लागि हटाउन सकिने बताए ।  

खर्च कटौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएका विकास आयोजनाको बजेट सरेण्डर गराउन सकिने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । 

अहिलेको समस्या भनेको स्रोतको कमी, राजस्व संकलन कमी र खर्च कम हो । अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते नै पत्राचार गर्दै विभिन्न १४ शीर्षकका बजेट रोकिएको जानकारी गराएको थियो । जसमा सेवा तथा परामर्श, कर्मचारी तालिमका लागि छुट्याइएको खर्च, सीप विकास, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भैपरी आउने चालु खर्चमा रोक लगाइएको छ । यसैगरी कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने कम्प्यूटर, फर्निचर, गाडी लगायत किन्न पनि रोक लगाइसकेको छ ।