सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको एक सातामै झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले चैत २५ (हिजो साँझ सम्म) सम्म १ अर्ब ८६ करोड जम्मा भएको र झण्डै २० करोडजति चेक क्लियरिङमा गएको बताए । 

कोभिड कोषको अन्य बेला स्थापना हुने कोष भन्दा प्रभावकारी रुपले काम अघि बढेको उनले बताए । यही चैत १८ गते खडा भएको कोषको कार्यविधि समेत बनेर खर्च गर्न शुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विडारीले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘कोष बनेको दुई दिन भित्र हामीले कार्यविधि बनाएका हौं । त्यसमा जटिल विषय केही पनि छैन । कार्यविधि सार्वजनिक भन्दा पनि आन्तरिक रुपमै रहेको छ ।’  

बिडारीका अनुसार कार्यविधिमा कोभिड–१९ रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरुलाई ओसारपसार गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, तिनको खाना खर्च बेहोर्ने, टेस्ट गर्ने, क्वारेन्टाइन बनाउने, आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउने, घुम्ती अस्पताल बनाउने, भइरहेको अस्पालमा सुधार विस्तार गर्ने लगायतका खर्च कोषले बेहोर्ने उल्लेख छ । 

काम शुरु भएपनि खर्च कति भयो भन्ने एकिन विवरण नआएको उनको भनाइ छ । अहिले कतिपय स्थानीय तह, प्रदेशले आफ्नै तरिकाबाट रोकथामका लागि खर्च गरिरहेको छन् । यसरी जुनसुकै रकमबाट खर्च गरिएपनि उनीहरुले बिल भरपाइ पठाउनेछन् । त्यसपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोधभर्नाका लागि केन्द्रबाट पैसा पठाउँनेछ ।

कोषमा बाँकी भएर खर्च नभएको रकम कहाँ जान्छ ?
सरकारले खडा गरेको ५० करोडको कोषमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले रकम जम्मा गरिरहेका छन् । झण्डै २ अर्ब पुग्न लागेको यो कोषको खर्च प्रभावकारी होला या नहोला भन्नेमा आम चासो छ । कोषमा सहयोग गर्नेहरु अझै छन् । ती सबै रकम खर्च नभए के गर्छ सरकारले भन्ने आम चासो पनि छ । सचिब विडारीले सबै रकम खर्च नभए कोभिड रोग माहामारी सकिएपछि यो पैसा प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जाने  बताउँछन् । उनी भन्छन्,  ‘यसमा जटिल कुरा केही छैन । यो कोषको पैसा महामारी नियन्त्रणकै लागि खर्च गर्ने  हो । भएका खर्च यसबाट सोधभर्ना गर्ने  र यदि खर्च गरेर पैसा बाँकी रह्यो भने प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जानेछ ।’ 

समयमै काम भएको सरकारी दाबी
विगतमा पनि विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीमा सरकारले कोष  स्थापना गरेर राहत तथा उद्धार वित्तरण गर्ने गरेको छ । भूकम्पको राहत समयमै नपाएको भन्दै अहिलेसम्म पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । तर यसपटक अन्य समयको भन्दा परिस्थिति फरक भएकोले खर्च समयमै भइरहेको सरकारी दाबी छ । 

 प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विडारी विभिन्न तहमा खर्च भइरहेको बताउँछन् । यता सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मजदुर तथा गरिबीको लागि राहत बाँडिरहेको छ । 

सरकारले मजदूर तथा गरीबको लागि कार्यविधि नै बनाएर तीन दिनभित्र लगत संकलन गरी राहत बाड्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई निर्देशन नै दिएको छ । वडाले लगत संकलन गरी राहत वितरण गर्ने काम शुरु गरिसकेको छ ।