-भूपेन्द्रविक्रम थापा

नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम भइरहेका छन् । व्यक्तिगत रूपमै भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट  भ्रष्टकार्यको पर्दाफास भइ नै रहेका छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पारी जनउत्तरदायी सरकार चलाउँछौँ भन्दै नयाँ नयाँ पार्टीहरु खुलेका पनि छन् । राजनीतिक शक्ति नभई नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरु पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । तर भ्रष्टाचार झन् झन् बढेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मधुसुधन शर्माले २००५ मा र आके शाहाले २०१७ मा छुट्टाछुट्टै गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनहरुले घुस लिनुदिनु, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नु, जालसाजी गर्नु, कृत्रिम असुरक्षाको अवस्था सिर्जना चरेर चन्दा आतङ्क मच्चाउनु, स्रोतसाधनको वितरणमा पक्षपात गर्नु, नातावाद र चाकरीका रूपमा दिइने उपहारहरु समेतलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।

विश्वको १७५ देशमध्ये २००४ मा ९०औँ स्थानमा भएको देश २०१७ मा आउँदा १२२औँ स्थानमा उक्लिएको छ । कानुनी हिसाबले भ्रष्टाचारको परिभाषा अत्यन्तै साँघुरो भएको र यसलाई कानुनी प्रमाणहरुको आधारमा मात्रै स्वीकार गर्ने पद्धति गलत भएको अध्ययनहरुले निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई निर्मूल पार्ने हो भने जनताको तहबाट भ्रष्टाचार हो होइन निधो हुनुपर्दछ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्दछ जुन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग तालमेल खाने खालको हुनुपर्दछ भनेर सुझाव दिएको छ । यसको अर्थ यो हो कि जसरी जनताले निर्वाचित गराएर पठाउँछन् त्यसैगरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अदालतको एकलौटी निर्णय मात्र नभई जनताले पनि कारबाही गर्न सक्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन (२०१९) भ्रष्टचार प्रतिशत सूचकाङ्क ३४ अङ्कसहित १८० देशमध्ये ११३ स्थानमा रहेको बताएको छ । देशमा भ्रष्टाचार झन झन बढेको देखिन्छ । सामान्य नागरिकहरु पनि निरास देखिएका छन् ।

२०१८ मा भएका अरू अध्ययनले भ्रष्टाचारमा संलग्न समुदायको रूपमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यावसायी पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टारमा संलग्न महिला र पुरुषहरुमा पुरुष ८७.५ प्रतिशत र महिला १२.५ प्रतिशत सक्रिय छन् भन्ने देखाउँछ । यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । सरकारले भ्रष्टारमुक्त देशको परिकल्पनासहित पारदर्शी रूपमा निर्देशन दिन्छ तर कर्मचारीहरु सो निर्देशनलाई उपयुक्त गाइडलाइन मानेर भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ विधि पत्ता लगाउँछन् । पुलिसभन्दा चोर चण्डाल भनेको जस्तो देखियो । जसरी फिल्महरुमा चोर र पुलिसको मिलेमतो भएको देखाउँछ त्यसै गरी नेता, कर्मचारी र व्यापारी सबै मिलेका छन् । 

पछिल्लो समय भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हो भने स्थानीय तह नै भङ्ग गर्नुपर्दछ भन्ने भाषणहरु सरकार सम्बन्द्ध पार्टीकै सांसदहरुबाट आउन थाल्यो । हालसालै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रममा अब कम्युनिष्टहरुलाई स्थानीय तहबाटै लखेट्ने अवस्था आउन सक्छ किनकि नेताहरुमा राजा रजौटाहरुको जस्तो जीवनशैली देखियो भन्नुभएको छ । यसले पनि सङ्केत गर्दछ भने सत्ताधारी शक्ति भ्रष्टाचारमा फसेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र ईश्वार पोखरेलको मुद्दा होस् या पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको । यो संस्कार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सत्तामा भएका मात्रै होइन सत्ता बाहिर रहेका तर सत्ताधारी शक्ति र व्यक्तिको नजिक रहनेहरु सबैमा नेकपाका युवा नेता सरल सहयात्री पौडेलले भनेझैँ कोइमेइ–२० रोग लागेकै हो । तर यसका पछाडि अरू विविध कारणहरुका अतिरिक्त राजनीतिक प्रणाली, संस्कार र संरचना प्रमुख हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सत्ताधारी दललाई औँला ठड्याएर भित्रभित्र भ्रष्टाचारमा अरू पार्टीहरुको संलग्गनता र सक्रियता पनि त्यत्तिकै छ ।

    सबैभन्दा पहिले यो एकीकृत शक्ति हिजो चन्दा नदिए मार्ने र चन्दा नदिए मर्ने बीचको एकीकरण हो । तसर्थ तैचुप मैँचुप भएर फाइदा उठाइरहेका छन् र यसका असर स्थानीय तहमा बढी छ । मर्ने, मार्ने र साक्षीहरुको संयुक्त शक्तिले भ्रष्टाचार फैलाउन लागेको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ कानुनी आधार मात्र खोजेर बस्ने हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने सरकारको कुरो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । सुन्दा तीतो लागे पनि जनजनले प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा पहिले आत्मासमीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो अनुरोध छ । यसको मतलब सबै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्व यस्तै हो त ? भन्ने प्रश्न आउला तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने अधिकांश कार्यकर्ताहरु राजनीतिक पद्धतिबाटै बाहिरिएका छन् र एकाधले अवसर पाए भने पनि उनीहरुले आफूले भनेझैँ काम देखाउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरु भ्रष्टाचारी कार्यकर्ताहरुबाट जेलिएका छन् ।

किन यस्तो भयो त ? यसका केही आधारहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१. असीमित सक्रिय/सङ्गठित कार्यकर्ता 
पार्टीको विधानमा नै उल्लेख भएको कुरा होला अर्थात यसरी सङ्गठित वा सक्रिय कार्यकर्ता विस्तार गर्ने नीतिगत रूपमा पार्टीले नै निर्णय गरेको होला तर यसले पार्टी सञ्चालन र समाजको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा नकरात्मक असर पारेको छ । एउटा पार्टीको सङ्गठित सदस्य भएको परिचयपत्र बोकेपछि उसले सो पार्टीको अध्यक्ष वा सो सरहकै फूर्ति देखाउन थाल्दछ । आम नागरिकका लागि पार्टी प्रवेश गरेर खादा लगाएकै दिनदेखि ऊ पक्काको नेता भयो । उसले राजनीति बुझोस्–नबुझोस्, पार्टीको विधान पढोस् नपाढोस् समाजको आवश्यकता र सम्भावनाको अध्ययन र अनुसन्धान गरोस्् या नगरोस् केही मतलब छैन । सरकारी जागिर खानेहरुले शपथ खाँदा राजनीतिक दलको सदस्यता लिन्न भनेको हुन्छ तर व्यवहारमा यस्तो दखिएन । सक्रिय सदस्यता पाउनु भनेको अब उसले आर्थिक चलखेल गर्ने अनुमतिपत्र पार्टीबाट प्राप्त ग¥यो ।

यसले समाजलाई मात्र होइन स्वयं पार्टीमा समेत राम्रै अल्झन सिर्जना गर्दछ । राजनीति बुझेको, समाज बुझेको र समाज रूपान्तरणको दृष्टिकोण बनाएको निःस्वार्थ रूपमा राजनीतिमार्फत देशको सेवा गर्दछु भन्नेहरुका लागि सदस्य भएको मितिदेखि नै कुनै पनि सङ्गठित सदस्यसँगको प्रतिस्पर्धा उसले मुकाविला गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा सामान्यता आर्थिक रूपले फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै बन्दछ । उदाहरणका लागि एउटा कर्मचारी पार्टीको सदस्यता लिन्छ अनि ३० वर्ष सरकारी जागिर खान्छ । सेवानिवृत्त भएपछि उसँग धेरथोर पैसा पनि हुन्छ अनि समय पनि । त्यसपछि ऊ जुनकुनै उपाय लगाएर चुनावमा टिकट लिन्छ र चुनाव पनि जित्दछ । तर यसले पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नेहरुलाई कस्तो असर पर्ला ? अनि मौकाको फाइदा उठाउनको लागि भ्रष्टाचार गर्नुपरेन ?

२. पार्टीगत भ्रातृ सङ्गठन
    पार्टीहरुले कुनै पनि पेसा व्यावसायलाई आफ्नो भ्रातृसङ्गठन खोल्नबाट बचाएका छैनन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्दै कतिपय सरकारी विद्यालयमा समेत अदृश्य तरिकाबाट भ्रातृसङ्गठनहरु खोल्न पुगेका हुन्छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरु । यस्ता भ्रातृसङ्गठनले पार्टीलाई आधार मानेर भरपुर आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । तर यसलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्दैन किनभने यिनीहरुले नै हो पार्टीको अर्थ विभाग धानिदिने । नेतालाई चुनावमा खर्च दिने । भ्रातृसङ्गठनहरुले पनि काम त देखाउनै प¥यो । बुलेटिन छाप्ने, सभा समारोह गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने आदि कार्यक्रममा चन्दा दिने त त्यही व्यापारी वा समाजका यसो धेरथोर कमाइ गर्ने व्यक्ति नै हुन् । सरकारलाई कर तिर्नुभन्दा यसरी दिने चन्दाको रकम बढी भए पश्चात सबैले आयकर त छल्ने नै भए । केही समयअघि एनसेल कान्ड यसको गतिलो उदाहरण हो ।
 

   कर्मचारी तन्त्र पार्टी अनुसारको छ । जुन पार्टीको सरकार आयो त्यो पार्टीका कर्मचारीलाई तह लगाउन वा उनीहरुसँग काम लिन त्यही पार्टीको परिचय पत्रले मात्र काम गर्दछ । नत्र प्रतिपक्षी वा स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसलाई एउटा सिफारिस लिन पनि वर्ष दिन कुर्नुपर्दछ । यसको गतिलो उदाहरण म आफैँ हुँ । मैले एउटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिको बैठकको सिफारिस लिन ६ महिना लाग्यो त्यसै गरी मन्त्रालयबाट उपसचिव स्तरबाट सिफारिस लिएर काम सक्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०७६ माघ २७ गते निर्णय गरेको २०७६ मङ्सीर २० गते एउटा सिफारिसको चिर्कटो हात लाग्यो । जिल्लास्तरको सार्वजनिक सम्पत्ति संक्षण समितिको बैठकका सहभागीहरुलाई समेत विद्यालयले बैठक भत्ता दिन बाध्य पारियो । यो पेचिलो कथा गणतन्त्रले दिएको सास्ती सविस्तार कुनै समयमा पुनः सेयर गर्नेछु । पैसा खर्च गरेको भए अलि छिटो हुनेथियो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उपाय बताएका पनि थिए मैले गर्न मानिन । सबै कागजपत्र र प्रक्रिया पुगेपछि पनि ढिला भएपश्चात एक जना सञ्चारकर्मी र नेताको अप्रत्यक्ष सहरा लिएँ । मैले पुरापुर आफ्नो कार्यकाल यो सिफारिस लिनमा विताएँ । यसरी देश चल्छ ?

३. पार्टी प्रवेश
राजनीतिमा लाग्न न्यूनतम रूपमा जुन पार्टीमा लाग्ने हो त्यो पार्टीको सिद्धान्त त बुझेको हुनुपर्ने होइन ? । त्यसो भए आम जनता जसले चुनावमा भोट हाल्छन् उनीहरुलाई किन नपढाएको ? आज एउटा पार्टीमा छ भोलि अर्कोमा गर्नेलाई पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा लगेर केन्द्रीय अध्यक्षले नै फूलमाला लगाएर स्वागत गरेको र त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेको पनि हेर्न पाउँदा अचम्म लाग्छ । त्यस्तो कार्यकर्ताले अब पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई समेत मान्दैन किनकि उ त पार्टी अध्यक्षबाट सदस्य लिएको ठूलो मान्छे ।

सदस्यता वितरणको पनि त कुनै पद्धति होला । पार्टी प्रवेश गर्नेले जे इच्छा राख्यो त्यही हुन्छ ? कतिले पार्टीको सदस्यता र चुनावको टिकट सँगै प्राप्त गर्दछन् । यस्ता व्यक्तिहरुले समाजमा ठूलै रवाफ देखाउने नै भए । पार्टी प्रवेशमा यत्रो महामेला गर्नु पनि भ्रष्टाचारको बिजारोपण हो । नपढेका, समाज नबुझेका, एउटा पार्टीले कारवाही गरेका वा पार्टीमा असन्तुष्ट भएको जमात जम्मा गरेपछि कि तिनीहरुलाई रोजगार दिनप¥यो, कि चन्दा माग्न, ठेक्कापट्टामा अवरोध सिर्जना गर्न, स्थानीय सरकारको बैठक अवरोध गर्न, मोटरसाइकल जुलुस निकाल्न प्रयोग गर्नुप¥यो । यस्ता कार्यकर्ता ठेक्का लिने नेतालाई पनि पैसा चाहियो त्यो कताबाट आउँछ ?

४. खर्चिलो चुनाव
एउटा चुनाव जित्नका लागि आर्थिक रूपमा सक्षम नभएको वा ठूला ठूला व्यापारीहरुसँग साँठगाँठ गर्न नसक्ने व्यक्तिले टिकट लिन सक्दैन । लिए पनि चुनाव जित्न सक्दैन किनकि चुनावको लागि टिकट लिने प्रयत्न गर्ने दिनदेखि चुनावको मत घोषणा नहुन्जेल सङ्गठित कार्यकर्ता सबै पाल्न प¥यो । चुनाव जित्नका लागि सङ्गठित कार्यकर्ताभन्दा बाहेक नपुग भोट सबै किन्न प¥यो । त्यसको लागि पैसा कहाँबाट जुट्छ ? यसमा जनताको पनि कमजोरी छ किनभने उनीहरु मत बेचिरहेका छन् । यसो गर्न नहुने हो । तर यसमा पनि बाध्यता छ । मत हालेको भोलिपल्टदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर जनताले किन्नुपर्दछ । यस प्रकारको खर्चिलो चुनाव बन्द गर्नका लागि पार्टीहरुले जनतालाई पनि राजनीतिक विचारहरु बुझाउनुपर्ने हो । गाउँ–गाउँमा सबैले सबै पार्टीको नीति नियम पढ्न र बुझ्ने अवसर पाउनुपर्ने हो तर पार्टीले उनीहरुकै कार्यकर्तालाई मात्र प्रशिक्षण दिन्छन् । शतप्रतिशत मतदाता पार्टीको कार्यकर्ता बनेका त हुँदैनन् तसर्थ ठूलो सङ्ख्याको मतदाता यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । चुनावको माहोलमा आएको भलबाढी बुझिसाध्य नभएपछि पैसा लियो भोट दियो । 

स्वतन्त्र व्यावसायीहरु    
पार्टीको भ्रातृसङ्गठनमा नसमेटिएका केही ठूलो व्यावसायीहरु छन् उनीहरु जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि पैसाको माध्यमबाट काम लिन सफल हुन्छन् । यस्ता व्यावसायीहरु विगत द्वन्द्वकालमा पनि माओवादी पार्टी र सरकारवादी पार्टी दुवैका इमानदार भएर बसेका थिए र अहिले पनि छन् । यस्तै व्यावसायीहरु हुन गैरकानुनी धन्दा चलाउने र राजस्व छली गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेताहरुको गैरकानुनी कमाइलाई लगानी गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । के यसमा राजनीति प्रणालीको द्वोष छैन ? 

यो देश अहिले राजनीतिक नेतृत्व रिझाउन सक्नेले मात्र काम सहज रूपमा गर्न सक्छ । एउटा सामान्य व्यक्ति सामजिक संस्थामा रहेर समाज सेवामा योगदान गर्दछु भन्यो भने पनि पहिले पार्टीको सदस्यता लिनुपर्दछ । नभए त्यो पदका लागि योग्य हुँदैन । यस्तो संस्कार भएको राजनीति खराब कि समाज ? 

वर्तमान सरकार र सरकारमा सहभागी पार्टीको । सर्वहारा वर्गको नेताहरुको जीवनशैली माओले भनेजस्तो वा नेपाली भूमिकै नेता मनमोहन र मदन भण्डारीले भनेको जस्तो छ ? राजनीति पद्धतिमा सुधार नआएसम्म कुनै पनि व्यक्ति र समाज सुध्रिनेवाल छैन । यस्तो महामारीको बेलामा समेत सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा खिचातानी देखिएको छ यो पनि राजनीति हो र ? माओ र बीपीले लेखेको किताबमा समद्धि हुँदैन ।

समृद्धि त जनताले भोगेको दुःख र सास्तीभित्र छ जुन कुरा अहिलेका नेताले बुझ्ने हैसियत नै राख्दैनन् । अब त ७५३ स्थानीय तहमा विज्ञहरुबाट अनुसन्धान गराएर एकलौटी सरकार भएको बेलामा प्रदेश अनि केन्द्रको आवश्यकता पहिचानसमेत गर्न नसक्ने सरकारको ५ वर्ष सामन्य कखरा सिक्दैमा जान्छ । अतः राजनीति शुद्ध भयो भने मात्र     देशका हर क्षेत्रमा सुधार आउने छ । किनकि राजनीति नै राज्य सञ्चालनको मूल नीति हो ।