काठमाडौं । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरको रुपमा पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकमा फर्किएका छन् । ३० वर्ष सेवा गरेर डेपुटी गभर्नर हुँदै ४ वर्षअघि राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका अधिकारी गभर्नर नियुक्त हुँदै पुनः राष्ट्र बैंकमा फर्किएका हुन् । 

अघिल्लो कार्यकालमा नै डेपुटी गभर्नर हुँदा गभर्नरका स्वाभाविक दाबेदार रहेका अधिकारीको त्यो बेलाको चाहना ५ वर्षपछि अहिले आएर पूरा भएको हो । अन्य आकांक्षी र सिफारिसमा परेका पूर्वसचिव डा. राजन खनाल र कायम मुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पछि पार्दै सरकारको रोजाइमा उनी पर्न सफल भएका हुन् । 

को हुन् अधिकारी ?

नवनियुक्त गभर्नर अधिकारी खोटाङका स्थायी वासिन्दा हुन् । सन् १९८२ मा खोटाङकै सिमपानी माध्यामिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उर्तीण भएपछि उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका थिए । उनले ललितपुरको लगनखेलस्थित नमुना मछिन्द्र क्याम्पसबाट वाणिज्यशास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उर्तीण गरेका थिए भने नेपाल कमर्श क्याम्पस मीनभवनबाट व्यवस्थापन संकायमै स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेका थिए । स्नातक सकिएपछि उनी भारतमा गएर ४ वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेर सन् १९९३ उनी नेपाल फर्किएका थिए । भारत जानुअघि नै उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा भने सुरु गरिसकेका थिए ।

भारतबाट फर्किएको १ वर्षपछि सन् १९९४ मार्चमा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपनिर्देशक स्तरमा सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछिको करिब २२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले ५ वर्ष ३ महिना उपनिर्देशक, करिब ९ वर्ष ६ महिना निर्देशक, २ वर्ष ३ महिना कार्यकारी निर्देशक र ५ वर्ष डेपुटी गभर्नरको रुपमा काम गरे ।

गभर्नरको अघिलो कार्यकालको नियुक्ति हुने बेलामा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । त्यो बेलामा डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि नेपाल पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त भएका थिए । पुनर्निमाण प्राधिकरणलाई राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनाएर जसको सरकार आउँछ, उसैले नयाँ नेतृत्व ल्याउने परिपाटीसँगै उनले प्राधिकरण छाड्न बाध्य भएका थिए । तर त्यसको केही समय पछि नै उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए ।

यो पनि..

राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी

सत्तासँग सधैं निकट
१६ औं गभर्नरको नियुक्तिको क्रममा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गभर्नरका लागि उनी एकल उम्मेदवार थिए । । काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएको त्यो बेलामा त्योबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए  । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै आफ्नो अनुकुलमा नभए पनि उनी गभर्नरको सिफारिसमा पर्न सफल भएका थिए । 

तर त्योबेला सुशील कोइरालासँग तात्कालिन एमालेले गभर्नरका लागि आफ्नो दाबी गर्न सकेन । चिरञ्जीवी नेपालको नाम थपेर ल्याउन तात्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले अर्थमन्त्रीलाई आदेश दिएपछि डा. नेपाल गभर्नर बन्ने त्योबेला निश्चितजस्तै थियो । त्यसैले त्योबेला उनको नियुक्ति प्राविधिक रुपमा मात्रै सीमित थियो । 

तर, त्योपटक फेल भएका उनलाई तात्कालिन एमाले पार्टीले सधैं साथ दिइरह्यो । सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्ति लिएर छोटो समयमै बाहिरिएका उनी सो लगत्तै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए ।  

करिब ४ वर्षपछि फेरि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त बनेका उनले राजनीतिक नियुक्तिको पदमा ह्याट्रिक गरेका छन् । त्यसो त डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा हुने भए पनि त्यो नियुक्ति कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट हुने भएकोले त्यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर राज्यका आकर्षक पदहरुले सधैं अधिकारीलाई नै कुरिरह्यो । 

शैक्षिक योग्यतामा विवाद
कार्यक्षमताका हिसाबले उनीमाथि खासै ठूलो प्रश्न नउठे पनि अधिकारीको नियुक्ति निर्विवाद भने छैन । यो विवाद उनको शैक्षिक योग्यतामा हो । पहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीलाई स्नातकोत्तर सरहको मान्यता दिइन्थ्यो । सोही आधारमा उनी राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । 

तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार यो शिक्षाले स्नातकको मात्रै मान्यता राख्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर बन्न कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको योग्यता भएको हुनुपर्ने भनेकोले उनलाई गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्नै नसकिने तर्क पनि आएका थिए । तर उनैलाई सरकारले राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त गरेको छ । 

नवनियुक्त गभर्नरको चुनौती
डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसको प्रभाव मेटिन नपाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण करिब ४ महिनासम्म अर्थतन्त्र तहननहस बनेको थियो । उता, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्याहरु थिए । ती समस्याहरु समय अन्तरालसँगै समाधान हुँदै गए । 

अहिले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुँदा देश लकडाउनको अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै अस्तव्यस्त रहँदा नेपाली लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि अहिले त्यति राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै अत्याधुनिक मौद्रिक औजार मार्फत् अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सहयोग गर्दै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान भत्किन नदिनु अबको गभर्नरको चुनौती हुनेछ । 

अर्को चुनौती भनेको राष्ट्र बैंकको पूर्वाधार निर्माणको हो । भौतिक पूर्वाधारको रुपमा केन्द्रीय कार्यालयका भवनहरु निर्माण भइरहे पनि त्यसलाई अत्याधुनिक केन्द्रीय बैंकको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अर्को चुनौती उनीसँग छ । एकीकृत (एग्रिगेट) तथ्यांक प्रणालीमा आधारित राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई बिग डाटा सिस्टममा रुपान्तरण गर्दै अर्थतन्त्तका प्रत्येक आयामहरुको शुक्ष्म अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु अर्को आवश्यकता हो । त्यस्तो पूर्वाधारबिना अबको केन्द्रीय बैंको भूमिका ज्यादै कमजोर बन्न जान्छ ।

भुक्तानी प्रणालीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अझैं पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । विश्वमै प्रचलित नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउने सवालसँग मात्रै नभएर जनताको बानी व्यवहारसँग समेत जोडिने यो विषयलाई साकार बनाउनु अर्को अपरिहार्य आवश्यकता हो । भुक्तानी प्रणालीमा अहिले आरटीजीएस सिस्टम लागु भए पनि नेशनल पेमेन्ट गेटवेको काम अफैं पूरा हुन सकेको छैन । यी र यस्तै प्राविधिक परिवर्तनमार्फत् जनताको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती उनीसँग छ ।