काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राययादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिक र जेष्ठ नागरिकहरुको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वयगर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयम सेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ÷सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यसैगरी स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै नीजि क्षेत्रका चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नीजि अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।