केन्द्रीय संस्करण

कोरोना : आफूकेन्द्रित अमेरिकी नीति

person explore access_timeचैत २४, २०७६ chat_bubble_outline0

ब्रिटिसबाट स्वतन्त्रता पाएसँगै सन् १७७६ मा अमेरिकाले एक सार्वभौम राज्यको हैसियत कायम ग-यो । स्वतन्त्र भएसँगै सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको समयमा अमेरिकाले आफूलाई आर्थिक रूपमा धेरै सबलीकरण ग-यो । जर्मनीको हार र अस्ट्रिया, हङ्गेरी र तत्कालीन अटोमन साम्राज्यको पतनसँगै पहिलो विश्वयुद्धपछि अमेरिका विश्व राजनीतिको एक शक्तिकेन्द्र बन्न पुग्यो ।  त्यसपछि द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायत र रुससँगै तीनमध्ये एक धुरीराष्ट्र बनेर अमेरिकाले नेतृत्व ग-यो । अमेरिकाको आणविक बमको प्रहारले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी तहसनहस भएसँगै द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भयो । यस घटनासँगै अमेरिका आर्थिक र सैन्य दुवै रूपमा विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

विश्वयुद्ध चल्दाकै बखत सन् १९४४ मा भएको ब्रिटेनउड सम्झौताले आर्थिक रूपमा अमेरिकामाथिको अन्य मुलुकको निर्भरता झनै बढ्न गयो । अमेरिकाले पनि आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्न र आफ्नो उपस्थितिलाई विश्वभरि सुनिश्चित गर्नका लागि तत्पश्चात स्थापना भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, ग्याटजस्ता थुप्रै बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्दै गयो । विश्वमा आफ्नो प्रभावलाई अझ दिगो बनाउन सन् १९६० को दशकमा राष्ट्रपति केनेडीको कार्यकालमा यूयसएडको स्थापना गरी विश्वसामु सहयोग र मित्रताको हात फैलायो । त्यस्तै संसारभर वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको कारोबारलाई सहज र निष्पक्ष बनाउनका लागि स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्था विश्वव्यापार सङ्गठनमा पनि स्थापनाको वर्षदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यसरी अमेरिकाले समयसँगै देखापरेका विविध विश्वव्यापी र क्षेत्रीय समस्याहरूलाई समाधान गर्ने नाममा विशेष चासोका साथ विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दै आएको छ ।  

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को घटनाले अमेरिकाका मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो । फलस्वरूप, एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो डेढ दशक मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबियामा एकपछि अर्को गर्दै हमला गर्न थाल्यो । आतङ्कवादी गतिविधिको नियन्त्रण, आणविक हतियार निशस्त्रीकरण वा निरङ्कुश शासकको हातबाट राज्यलाई स्वतन्त्रता दिने बहानामा अमेरिकाको भित्री उद्देश्य भने आफ्नो पक्षमा नरहेका कुनै पनि शासक वा सत्तालाई सखाप पार्ने नै रह्यो । त्यस्ता द्वन्द्वले ती राष्ट्रमा आन्तरिक कलह, अमेरिकाप्रतिको विश्वको वितृष्णा र ऋणको भारीबाहेक केही सिर्जना गरेन । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताले तिरेको करको प्रयोगबाट गरिएका त्यस्ता हमलाहरू अमेरिकी जनतालाई पाच्य हुन छोड्यो । फलस्वरूप, बाराक ओबामाको कार्यकाल सकिएसँगै अमेरिकी विदेश नीतिमा नयाँ आयाम देखाप¥यो । यसै सन्दर्भमा विश्वव्यापी महामारी कोरोनासँगै देखापरेका केही प्रमाणहरूको यहाँ चर्चा गरौँ ।

पहिलो, सन् २०१९ मा चीनमा पहिलो पटक देखा परी हाल विश्वभर फैलिरहेको नोबेल कोरोना भाइरसले अमेरिकाको हालको विदेशनीति सामान्य मानिसले पनि बुझ्नसक्ने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । सन् २०२० को फेब्रुअरी १५ सम्ममा चीनमा यस भाइरसका कारण दुई हजारभन्दा बढीको ज्यानगइसकेको थियो । तर ट्रम्पले कोरोना अमेरिकाको लागि सामान्य समस्या रहेको र यससँग जुध्न अमेरिकासँग प्रशस्त स्रोत र साधन रहेको कुरा बारम्बार दोहो¥याइरहे । ट्रम्प यति धेरै अमेरिका केन्द्रित देखिन्थे कि उनी अन्य देशमा फैलिरहेको महामारीको बारेमा केही सोच्न चाहँदैन थिए । फेब्रुअरी १९ मा चीनलाई सहयोग गर्ने कुनै योजना अमेरिकाको छ कि भन्ने पत्रकारको प्रश्नपछि मात्र उनले चीनलाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको र यस समस्यालाई सुल्झाउन अमेरिकासँग प्रशस्त साधन र स्रोत रहेको कुरा बताएका थिए । पत्रकारका लागि उत्तर त दिए तर अमेरिकाको कुनै पनि क्रियाकलापले ऊ विश्वमा फैलिरहेको यस महामारी निवारणको लागि चिन्तित छ भन्ने देखिएन । यसबीचमा आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन अनुरोध गर्नुको साटो ट्रम्पको ‘अमेरिका बन्द गर्नका लागि होइन’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले अमेरिकीहरूलाई सुरक्षित दिनचर्या बिताउनबाट भड्काउनुको अलावा अमेरिका अन्य मुलुकप्रति कूटनीतिक धरातलमै भए पनि सहानुभूति प्रकट गर्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट बनायो । अन्ततः आफूभित्रको घमण्ड, पर्याप्त समयको बीचमा पनि फितलो पूर्वतयारी, सहकार्यको अभाव र चाहिनेभन्दा धेरै आत्मविश्वासको सिकार भएको छ अमेरिका आज । आज अमेरिकामा फैलिएको कोरोनाको डढेलो सारा विश्वको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

दोस्रो, विश्वव्यापी महामारीका बीच पनि इरानमा लागेको प्रतिबन्ध खोल्न नमान्नुले अमेरिकाको अनुदार छवि प्रस्ट पारेको छ । पटक पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न राष्ट्रहरूले इरानमा लागाइएको प्रतिबन्धलगायत विश्वमा जारी सम्पूर्ण युद्धहरू कोरोनासँग जुध्नकै लागि बिराम गर्नुपर्ने भनिरहँदा अमेरिका भने आफ्नो हठ छोड्ने पक्षमा देखिएको छैन । इरानले आफूले राखेका सबै सर्तहरू पूरा गर्ने प्रतीज्ञा गरेमा मात्र इरानलाई सहयोग गर्न सकिने अमेरिकाको भनाइ यथावत नै छ । यसले इरानी जनताको स्वस्थ्य र जनजीवन माथिको अमेरिकाको असंवेदनशीलतालाई विश्वसामु छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । के अमेरिका इरानलाई घुँडा टेकाउने एक मात्र अस्त्र कोरोनालाई बनाउन चाहन्छ ? विश्वमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि योभन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्दछ ?

तेस्रो, औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै कच्चा तेल अमेरिकाको रणनीतिक महत्त्वको विषय हो । अमेरिकाले एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकदेखि सेल फ्याक्चरिङको माध्यमबाट कच्चा तेल उत्पादन गर्ने नवीन प्रविधि सुरु ग-यो र २०१८ देखि साउदी अरबिया र रुसलाई उछिन्दै सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र बन्यो । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएसँगै विश्वभरि यातायात र कलकारखाना ठप्प हुँदा विश्वबजारमा कच्चा तेलको माग घट्न गयो । मूल्यमा स्थिरता प्रदान गर्न उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने ठाउँमा साउदी अरबियाले आफ्नो उत्पादन झनै बढायो र विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दुई महिनाको बीचमा ७० प्रतिशतले सस्तो बनाइदियो । साउदीको यस कदमबाट सबै उत्पादक राष्ट्रहरू मारमा परे पनि सबैभन्दा धेरै घाटा अमेरिकाले व्यहर्नु परेको छ । सेल फ्याक्चरिङ प्रविधिको अन्य प्रविधिभन्दा उत्पादन लागत बढी हुने भएकाले अमेरिकी तेल कम्पनीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो उत्पादकको हैसियतले अमेरिकाले अन्य प्रमुख उत्पादक राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी मागअनुसारको उत्पादन गर्नको लागि र विश्वभरिका तेल उत्पादकहरूको सङ्कट निवारण गर्नको लागि बहस अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । तर समाचारमा आएअनुसार अमेरिका आफ्नो देशका उत्पादकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन साउदीबाट आयात हुने तेललाई मूल्य बढाएर बेच्ने निर्णय लिने पक्षमा छ । यसबाट अमेरिकी तेल उत्पादकहरूलाई केही राहत मिल्ला तर के अमेरिकाको विश्व पेट्रेलियम उद्योगप्रति कुनै दायित्व छैन ? के अमेरिका आफूलाई विश्वबाट अलग्याएर यति धेरै आफूकेन्द्रित रहन सक्छ ?

अमेरिका आज पनि आफू सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र हँु भन्ने कुरा विश्वलाई सम्झाउन चाहन्छ तर उसको कमजोर विदेश नीति र त्यसभित्र छताछुल्ल व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूले यस कुरामा ऊ दिगो रहिरहन सक्दछ सक्ने कुरामा प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ । डलरमुखी विश्व अर्थतन्त्र, विश्वका वौद्धिक आप्रवासीहरुको केन्द्र र हजारौँ बौद्धिक सम्पत्तिको मालिक भएका कारण जस्तोसुकै नीति लिए पनि अमेरिका अझै धेरै वर्षसम्म विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र रहने कुरामा दुई मत छैन तर बिस्तारै छाउँदै गएको यो शून्यताको पूर्तिको लागि क्षेत्रीय स्तरमा नेतृत्व हात पार्न विभिन्न राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भन्नेमा दुई मत छैन । अन्ततः कोरोनाले जस्तै पत्तो नदिईकन एक दिन अमेरिकाको शताब्दी पुरानो बिरासत बिलय भएर जानेछ । यदि शक्तिशाली राष्ट्रको हालको पगरीलाई कालान्तरसम्म आफूसँगै रहोस् भन्ने अमेरिका साँच्चै चाहन्छ भने, ऊ विश्वप्रति यति गैरजिम्मेवार रहनु हँुदैन । उसका सामु क्षेत्रीय र अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै विश्वशान्ति, दिगो वातावरण, निष्पक्ष व्यापार, प्रकोप व्यवस्थापनजस्ता अन्य थुप्रै विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा निःस्वार्थ भावनाका साथ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.