काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको आन्तरिक ऋण कार्यतालिका प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् नेपाल सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्तो ऋण ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको माध्यमद्वारा उठाउन सकिने विकल्प सरकारसँग थियो ।

सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयमा बजारमा तरलताको अवस्था हेरी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र जारी गर्ने कार्यतालिका बनाएर पठाएको थियो । तर अर्थबाट कार्यतालिका स्वीकृत भएर नआएकोले ऋण लिने प्रक्रिया बढ्न सकेको थिएन ।

‘अर्थबाट कार्यतालिका स्वीकृत भएर आयो, अब कार्यतालिका अनुसार सबै उपकरण प्रयोग गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँछौं,’ नेपाल राष्ट्र बैङ्क राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. निलम तिमिल्सिनाले भनिन् ।

कसरी उठाइँदैछ आन्तरिक ऋण ?

सरकरले बजेटले व्यवस्था गरेको अधिकतम सीमा अर्थात् १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । त्यसमध्ये ९० अर्बको ट्रेजरी बिल, १०० अर्बको विकास ऋणपत्र, ४ अर्बको नागरिक बचतपत्र र १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।

ट्रेजरी बिललाई अल्पकालीन ऋण उपकरण मानिन्छ । अधिकतम ३६४ दिनको परिपक्व अवधि रहने यो उपकरणमध्ये २८ दिने उपकरणमार्फत् ५ अर्ब, ९१ दिनको २० अर्ब, १८२ दिनको ४० अर्ब र ३६४ दिने उपकरणमार्फत् २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास ऋणपत्रमध्ये ३ वर्षे ऋणपत्र ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ५ वर्षे ऋणपत्र ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिक्री हुनेछ । ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी हुने उपकरणहरु हुन् ।

त्यसबाहेक ५–५ वर्ष अवधि भएका नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भने ५ अर्बको मात्रै संकलन गर्ने योजना बनाइएको छ । अपेक्षित रुपमा संकलन नभएपछि नागरिक बचतपत्र मार्फत् ४ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत् १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउनेगरी तय गरिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरे पनि चैत मध्यसम्म आइपुग्दा ४२ लाख रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र मात्रै बिकेको थियो ।

कुन ऋण कहिले उठाइँदैछ ?

राष्ट्र बैङ्कले तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैत मसान्तभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बेच्दैन । जसमध्ये २५ अर्बको ट्रेजरी बिल, ३० अर्बको विकास ऋणपत्र र ४० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र छन् । जसमध्ये १८२ दिने र ३६४ दिने अवधिका २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ट्रेजरी बिल सोमबार बोलकबोल भई मंगलबार बिक्री हुँदैछ ।

त्यस्तै, विकास ऋणपत्र २७ गते बोलकबोल भई २८ गते निष्कासन हुनेछ । माघदेखि बिक्री खुला वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको भने बिक्री बन्द भइसकेको छ । यो २७ गते निष्कासन हुनेछ ।

बाँकी १३९ अर्बको ३० करोडको आन्तरिक ऋण भने वर्षको अन्त्यमा मात्रै बिक्री हुनेछ । जसमध्ये वैशाख २२ गते ७० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र र बैशाख ३० गते १० अर्ब रुपैयाँको १८२ दिने ट्रेजरी बिल बिक्री हुनेछ ।

जेठ महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३६४ दिनको र ९१ दिनको ऋणपत्र ४ अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्री हुनेछ भने असारमा २८ दिन र ९१ दिन अवधिका १५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल थप ४० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको गल्तीमा सुधार

आन्तरिक ऋण बजार तरलताको अवस्था र वित्तीय काउन्टरपार्टीको अवस्थालाई हेरेर जारी गर्नुपर्ने भए पनि अघिल्लो वर्ष १७२ अर्बको आन्तरिक ऋण वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै जारी गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपछिको डेढ महिनामा मात्रै १७२ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउन सुरू गर्दा करिब आधा ऋणपत्र बिक्री हुनै नसकेर थन्किएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रशस्त तरलता हुने र सस्तो ब्याजदरमा पैसा उठाउन सकिने अनुमान गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै बजारमा तरलता पर्याप्त भएन । अन्तरबैङ्क ब्याजदर नै ८ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । अन्तरबैङ्क ब्याजदर नै महँगो बन्दा सरकारले जारी गरेका आन्तरिक ऋण पनि महँगो मूल्यमा मात्रै बोलकबोल भयो ।

यो वर्ष पनि तेस्रो त्रैमासको अन्तिमसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने कुनै गृहकार्य गरेन । माघदेखि बिक्री सुरू गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र अहिलेसम्म ४२ लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको छ । तर यो वर्ष बैङ्कहरुलाई जारी गर्ने बिल र ऋणपत्र भने चैतदेखि असारसम्मको समयमा जारी गर्नेगरी तय गरिएको छ ।

सीआरआर घट्नुको पोल खुल्यो

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण देश नै लकडाउनमा गएपछि सरकारको निर्देशन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्क विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको थियो । यसमा एउटा थियो बैङ्कहरुको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्ने ।

संकलन भएको कुल निक्षेपमध्ये बैङ्कहरुले केही रकम राष्ट्र बैङ्कको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो रकमको कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन । त्यस्तो रकमलाई राष्ट्र बैङ्कले ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यसो गर्दा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा बढ्छ ।

सीआरआर मात्रै घट्ने तर सीसीडी अनुपात नबढ्दा यसले सरकारी बिलहरुको स्रोत बढाउनेबाहेक केही काम गर्दैन । अहिले बजारमा भएको अधिक तरलताको यही अवस्थालाई क्यास गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कबाट १ प्रतिशत सीआरआर बापतको ३५ अर्ब फुकुवा हुनुअघि मार्च २२ मा अन्तरबैङ्क ब्याजदर १.०३ प्रतिशत थियो । अब यो ब्याजदर अझै घट्नेछ । अन्तरबैङ्क ब्याजदर घट्दै जाँदा आन्तरिक ऋण पनि सस्तो ब्याजदरमा उठाउन पाइन्छ ।

यसको अर्थ बजारमा सीआरआर घटाएर तरलता बढाउने र आन्तरिक ऋण सहज र सस्तो ब्याजदरमा उठाउने मनशायले सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।