-रत्नबहादुर कार्की 

दुई तिहाइ बहुमतसहित दोस्रो पटक सत्ता आरोहणको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको उद्घोष गरेका थिए । लामो जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको उनको राजनीतिक जीवन र भविष्यका लागि सोच्नु नपर्ने पारिवारिक अवस्थाका कारण उनको अभिव्यक्ति सर्वसाधारणले पत्याउनु पनि स्वाभाविक थियो । तर यो विश्वास छोटो समयमै टुटेको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै घटिरहेका भ्रष्टाचार काण्ड र त्यसको संरक्षणमा एकपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री स्वयं न्यायाधीश बन्दै जानुले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनप्रतिको ओठे प्रतिबद्धता प्रष्ट बनेको छ । एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका काण्डमा फस्दै जानुले डरलाग्दो अवस्थालाई सङ्केत गरिरहेको छ । 

सिंहदरबार अब सुशासन, न्याय र पारदर्शीताको केन्द्रविन्दु रहेन । केवल रह्यो त भ्रष्टाचारी, कालाबजारीको अखाडा । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घुस बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटार, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सप्रमाण मुछिए ।

तर उनका प्रिय दुवै पात्रालाई प्रधानमन्त्रीले दोषी देखेनन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटललामा पनि उप–प्रधानमन्त्री तथा कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिको संयोजक ईश्वर पोख्रेल तथा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि अनियमितता तथा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण आरोप खेपिरहेका छन् । तत्काल राजीनामा गराएर अख्तियारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानविनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने व्यापक जनआवाज छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेका छन् । अख्तियारलाई छानबिन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेभन्दा पनि आफै न्यायाधीश बनेर मन्त्रीहरुलाई निर्दोष करार गर्न उद्यत देखिन्छन् । 

पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घर बालकोटमा घरज्वाइँ जस्तो गरी मेजमानीपूर्वक ढाडस दिएर राखेका छन् । त्यसैगरी बालुवाटारको सरकारी, प्रधानमन्त्री निवास विष्णु कम्रेडको हालीमुहालीमा सुम्पेका छन् । ओलीका प्रिय पात्र शेरधन राई माथि आफ्नै कार्यकर्ताको यौन हिंसा गरेका आरोप छ । तर उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा तत्कालीन माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा केही समय (सभामुख पद गुमाएपछि) थुनिएर सफाइ पाएका छन् । पदीय दुरूपयोगमा बागमती र कर्णाली प्रदेशका मन्त्री राजीनामा गर्न बाध्य भए । त्यसैले विगतका मन्त्रीले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाए । तर बहालवाला मन्त्रीले त राजीनामै नदिई ठेक्का रद्दसँगै उन्मुक्ति पाउने त होइन ? भन्ने आशङ्क उब्जेको छ । 

वर्तमान ओली सरकारले गरिब, दुःखी जनताले सकिनसकी तिरेको करबाट निर्मित राष्ट्रिय ढुकुटीलाई ‘लुटको धन, फुपुको श्राद्ध’झैँ राज्य आतङ्क मच्चाइरहेको छन् । 

लकडाउनको प्रत्यक्ष असर
१२ दिनदेखिको लकडाउनले नेपाली जनता खासगरी गरिब, श्रमिक, मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति, वर्ग क्षेत्रका मानिसहरु भोकभोकै परेका छन् । लकडाउनलाई सफल बनाउने हेतु स्थानीय प्रशासनले कफर््यु आदेश जारी गरेको छ । छिट्फुट मात्रमा कफर््यु आदेश तोडिए पनि सामन्यतः लकडाउन पूर्ण पालना भएको छ । एकातर्फ कफर््यु आदेशको अवज्ञाको आरोपमा सयौँ मानिसहरु गिरफ्तारीमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ इमर्जेन्सीका नाममा सरकारी पासको दुरूपयोग भएको छ । हजारौँ मानिसलाई उपत्यका बाहिरिने अनुमति स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यलयले प्रदान गरेको छ । सङ्कटकालीन समयमा पनि राहात वितरण र पासको ठूलै राजनीति भइरहेको देखिन्छ । सरकारका पहुँचवाला मित्रलाई लकडाउनले घुमफिर गर्न रोकेको छैन । तर निहात्था, सर्वसाधरणले कफर््यु उल्लंघन तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० दफा २ अनुसार कार्वाही भोग्न बाध्य छन् । सडक, गल्लीमा प्रहरीको निर्मम कुटाइ खान विवस छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा लापरबाही  
डिसेम्बर २०१९ मा चीनको उहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा दु्रत गतिले फैलिरहेको छ । यसबीचमा सरकारले चीनमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नेबाहेक अन्य पूर्व सावधानी अपनाउन सकेन । सरकारले आवश्यक पर्ने स्वस्थ्य सामग्रीको जोहो गर्नेदेखि अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गर्नका लागि प्रशस्त समय पाएको थियो । तर यसबीचमा सरकारका मन्त्रीहरु कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्ने भन्दै सस्तो प्रचारबाजी गर्नमा व्यस्त थिए । 

नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जटिलताप्रति कुनै ध्यान दिएन । हवाई मार्ग तथा सीमाना खुला राखेर सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई सहजै स्वागत गरिरह्यो । आज जति पनि परीक्षण भएका छन् ती घट्नाले विदेशबाट आएका यात्रुबाट सजिलै सङ्क्रमण गरेको देखिन्छ । विदेशबाट जसरी उपत्यकामा भाइरसले प्रवेश गर्यो त्यसैगरी दूरदराजका गाउँहरुमा पनि सङ्क्रमण गर्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले लकडाउन जस्तो सङ्कटकालमा पनि ठूलै विभेद गरेको छ । उपत्यकामा प्रहरी, प्रशासन लगाएर लकडाउन कार्यान्वयन गरेको छ । 

गाउँघरमा लकडाउन भनेको के हो ? मानिसहरुले यथोचित बुझेका छैनन् । यदि उपत्यकामा जस्तै सरकारले लकडाउन कडाइ गरेको थियो भने मानिसहरु बेरोकटोक गाउँगाउँ पुग्न सक्दैन थिए । उल्टै सरकारले पास दिएर रातारात जथाभावी गाउँ पस्ने मौका दियो । पहिलो चरणमा त पास लिन जिल्ला प्रशासनमा भीड लागेको थियो । मानिसले पास लिने आशामा सङ्क्रमणको जोखिमलाई नै भुल्न विवस भए । यातायात व्यवसायीले यही मौका छोपी राम्रै पैसा कमाए । सर्वसाधारण सरकारविहीन अनुभव गर्न विवस भए । 

यसक्रममा सरकारले गाउँ र सहरलाई हेर्ने द्वैध चरित्र देखायो । एकातिर सहरमा भीडभाड नहोस् भने अर्कोतिर गाउँले मानिसहरु मरे पनि गाउँमै गएर मरुन् भन्ने सरकारी मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । यसो हुँदा सहरमा भीडभाड पनि घट्यो । दैनिक ज्यालादारीको सङ्ख्या घटेपछि राहातको धेरै चिन्ता पनि गर्नुपरेन । खास कुरो त उनीहरुको बारेमा पत्रकारले लेख्ने समचार पनि पढ्नु परेन । वास्तवमा समाजवादी उन्मुख भनिएको कथित् कम्युनिस्ट सरकारले तिनै गरिब, दलित, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका समुदायको बढी चिन्ता गर्नुपर्ने थियो । उनीहरुकै नाम सक्दो भजाएर कम्युनिस्ट नेताहरु सरकारमा पुगेका हुन् । तर उनीहरुले यो वर्गलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङभन्दा बाहेक केही पनि बनाएनन् । वास्तवमा गाउँका मानिसहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना र अभावमा सदियौँदेखि पिल्सिए । त्यही भएर सङ्क्रमण रोगसँग डटेर लड्न पनि सक्दैनन् । उनीहरुलाई यो बेला सरकारको पूरै साहारा चाहिएको थियो । तर तिनै साहाराहीन मानिसलाई घर फर्काएर सरकार चयनले सुत्यो । 
आज गाउँ झनै असुरक्षित हुँदै गएको छ । त्यहाँ सङ्घीय सरकारको उपस्थिति छैन । स्थानीय सरकारले पनि स्रोत र साधनको अभाव देखाएर प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार जनतासँगको प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्ध राख्ने निकाय हो । भोटको रजनीतिले पनि कडाइको साथ नियम पालना गराउन सक्दैन । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारमा पनि विविध समस्या छन् । सङ्क्रमण पहिचान तथा निवारणको यथेष्ट प्रविधि तथा क्षमता छैन । यस्तो जटिल सङ्क्रमणको लक्षण निधार छामेर भन्न सक्ने कुरा भएन । स्क्रिनिङ गर्ने प्रविधि यथेष्ट सहरमा त छैन, गाउँमा हुने कुरै भएन । 
कृत्रिम अभाव 
भएको सामन (स्टोरलाई) लुकाई, छिपाई वृद्धि भएको मागका आधारमा धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने अवैध कार्यलाई कृत्रिम अभाव अर्थात कालोबजारी भनिन्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव कालोबजारी गर्ने व्यापारीले धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेका हुन्छन् । कालोबजारी प्रायः माफिया व्यपारीले सरकारी मानिसहरुलाई प्रभावित गरी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मिलेमतोमा गर्नै गर्दछन् । मुलुकमा आइपर्ने सङ्कट र विपत्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गर्दछ । आपूर्ति प्रणालीमा हुने अचानक अवरोधले यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा यो पहिलो पटक होइन र अन्तिम पटक पनि हुने छैन । पछिल्लो घट्नालाई हेर्ने हो भो भूकम्प र नाकबन्दीमा नेपालीहरुले निकै ठूलो कृत्रिम अभाव सिर्जना भई कालाबजारीको चर्को मार खेप्नुपरेको थियो । माफिया, तस्करले विपत्तिको पूर्व सङ्केत पाएलगत्तै सामन लुकाउने प्रचलन बसिसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा उत्पादन र आयत कम भएपछि माग वृद्धि हुने नै भयो । नेपालीको सरदर आम्दानीले स्टक राख्ने क्षमता न्यून छ । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारीका श्रमिक, मजदुर, तथा आम किसानले स्टक गर्न सक्ने कुरै भएन । प्रायः लाखमा निर्यात अरवमा आयात गर्ने हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रले सन्तुलित बजार व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले कालाबजारी, मिसावट, कृत्रिम अभाव हाम्रो डरलाग्दो संस्कृति बनेको छ । परम्परादेखिको भनसुन, दलाली, चाकडी, चाप्लुसी व्यापक छ । यसलाई तोड्नका लागि सरकारले कुनै प्रयास गरेको देखिन्न । 

सरकार–माफिया सेटिङको परिणाम 
व्यापारी भनेकै नाफा कमाउने वर्ग हो । तर सरकार त्यसको नियन्त्रण, नियमन गर्ने निकाय हो । जब व्यापारी र नियमन गर्ने अधिकारीबीच मिलेभगत (सेटिङ) मा कालाबजारी र अनियमितता हुन्छ, त्यसले देशलाई ठूलो नोक्सानी गर्छ । यसले जनस्वास्थ्य मात्र खतरामा पर्दैन, राज्य कङ्गालीकरण हुँदै असफल हुने दिशातर्फ अघि बढ्छ । जब शासकले आर्थिक प्रलोभनमा आसेपासे, माफिया र परिवारवादको पृष्ठपोषण गर्न थाल्छ, ठीक त्यहीँबाट अनियमितता तथा कालाबजारी सुरु हुन्छ ।

व्यापारीले मात्र गरेको कालोबजारीलाई सरकारले सजिलै नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर सरकरकै संलग्नतामा भएको कालोबजारी, अनियमितता अनियन्त्रित र डरलाग्दो हुन्छ । जघन्य अपराधका भ्रष्टाचार, कालाबजारी, मिसावट, नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन् । हालको स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटला मन्त्री र उच्च प्रशासक संलग्न हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको लागि स्वयं मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च प्रशासकबाट भइरहेको ठेक्कासम्बन्धी सबै ऐन, नियम, प्रक्रिया मिच्यो । मिलीभगतमा कमिसन खाने आपराधिक मनोवृत्तिका साथ सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नै नभएको माफियाहरुले सरकारको मिलेमतोमा अर्बाैंको ठेक्का हात पार्न सफल भयो । 

वर्तमान अवस्था 
आजसम्मको आँकडा अनुसार सरकारले लकडाउनको १२ दिन वितिसक्दा पनि १,२७७ मानिसभन्दा बढी परीक्षण गर्न सकेन । एक सय बीस मानिस आइसोलेसनमा बसेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको कारण ५४,३६९ हजारभन्दा मनिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

१०,३३,४७८ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितको पहिचान भएको छ । २,१८,७७७ निको भएर घर फकेका छन् । तर “छ जना मात्र सङ्क्रमित भेटिनु तथा एकजनाको पनि मृत्यु नहुनु साँच्चिकै नेपाललाई पशुपतिनाथले बचाएका छन् भन्नेहरुलाई नै आजसम्म बल पुगिरहेको छ ।” जेभए पनि सरकारले मरिसकेको नागरिकको सब परीक्षण गरेर मुर्दामाथि राजनीति गर्नेभन्दा बाहेक सङ्क्रमण रोकथामको प्रभावकारी कुनै कार्य गर्न सकेको छैन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चार महिना बित्दा पनि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सामन्य स्वास्थ्य सामग्री (पीपीई) समेत दिन सकेन । बरु उल्टै डाक्टरको कुरै बुझिँदैन भन्दै बिना बर्दी महामारीको युद्ध मोर्चामा खटिएका डाक्टरलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ । 

आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीका साथ उच्च मनोबल दिन नसक्ने सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन उल्टै स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको छ । जनता जीवन मरणको दोसाँधमा छन् मलुकका स्वास्थ्य मन्त्री भ्रष्टाचार सेटिङमा तल्लीन रहेको छन् । घरमा पाहुँना आएका छन् भन्दै प्रेसलाई पन्छाइरहेका मन्त्री शैक्षिक माफिया र कालाबजारीको सेटिङमा व्यस्त हुन यहाँभन्दा निर्लज्ज कार्य अरू के नै हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि बिरामी छन्, जगजाहेर छ  । तर जब उनका मन्त्री, सल्हाकारहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, जग्गा प्रकरण घोटला, अनैतिक तथा पदीय आचरण विपरीत कार्यमा मुछिन पुग्छन् । त्यसको बचाउँमा स्वयं प्रधानमन्त्री हतारहतार कडा प्रतिकारमा उत्रने गरेका छन् ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने– केपी ओली सरकारको पालामा भइरहेका कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य, जनघाती, राष्ट्रघाती कुनै पनि कार्य उनकै योजना तथा जानकारी अनुसार नै भएको छ भन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन । होइन भने गोकुल बाँस्कोटाको प्रिन्टिङ प्रेसकाण्ड छानबिन नै नहुँदै त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले हतारहतार बोलिदिए । अहिलेका मन्त्रीले पनि खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री त्यसैको बचाउमा चोर बाटो खोजिरहेका छन् । सारा प्रक्रियालाई मिचेर मुलुक र सरकारलाई घाटा हुनेगरी खुलेआम स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ । घोटला भएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ छ । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बचाउने मन्त्री सचिव र महानिर्देशकलाई बचाउने प्रक्रियाले अन्ततः सबै माफियाहरुले उन्मुक्ति पाउने निश्चित छ । भ्रष्टाचारीहरु वीरताको पौरखी तक्माका दाबेदार जस्ता छाती खोलेर हिँडिरहेका छन् । जनता सङ्क्रमणले नभए भोकले मर्ने अवस्थामा छन् । तर तिनै जनताको जिउँदै रगत चुस्ने किर्नाहरु निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । निरिह नागरिक टुलुटुलु हेर्न विवस छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको अङ्गझैँ बन्न पुगेको छ । सरकारले अनुसन्धान गर भन्दा गर्ने, अमुक व्यक्ति वा अधिकारीलाई मात्र मुद्दा दायर गर, अरूलाई नगर पनि त्यही मान्ने अवस्थामा छ । 

इतिहासकै एक चुनौतीपूर्ण जोखिम अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले सरकार खोजिरहेका छन् । महामारी रोकथाममा सरकारको प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेका छन् । खाद्यान्न, इन्धनको अभावमा कोठाभित्रै बसिरहँदा सरकारविहीन अवस्थाको अनुभव गरिरहेका छन् । तर पनि सरकारले निर्देशनलाई हुबहु अनुशासित ढङ्गमा अनुसरण गरिरहेका छन् । सरकार भने कालो बजारी गर्नेहरुसँग घाँटी जोडेर कुकृत्य गर्न उद्यत छ । आम सञ्चारमाध्यम समेत अहिलेको विषम परिस्थितिको जोखिममा भएको मौका छोपी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्न क्रियाशील छ । यसले सरकारलाई असफल त बनाएको छ नै समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नागरिक वितृष्णा बढ्ने हो कि भन्ने डरसमेत उत्पन्न गराइदिएको छ । यदि यस्तो भयो भने नेपालले त्यसको मूल्य अरू धेरै वर्ष चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । 

(लेखक नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।) 
[email protected]