काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको प्रोजेक्ट डिजाइन गर्न परामर्शदाता छनौटका लागि गरेको टेन्डरप्रति व्यापक विवाद आएको छ । विवाद उठेसँगै यसबारे सेनाले भिडियो कन्फेरेन्स गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाले केही दिनअघि मात्रै सेनाले भारतले कालोसूचीमा राखेको कोरियन कम्पनीलाई काठमाडौं–तराई–मधेस फास्टट्रयाक (द्रुतमार्ग)को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तोकेको थियो ।

कोरोना त्रासका कारण मुलुक लकडाउन भएको वेला सेनाले युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गरी दुई घन्टामै आसयपत्र थमाएको जंगीअड्डा उच्च स्रोतले बताएको छ ।  यसअघि सेनाले सुरुमा छनोट भएका पाँचमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी युसिन र सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ जेभीका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

जतिवेला दुवै कम्पनिका प्रतिनिधिसामु फाइनान्सियल ओपनिङ गरेर युसिनको प्रस्तावलाई मान्दै सेनाले आशयपत्र दिएको थियो । तर, सरोकारवालाहरुले युसिनको प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । त्रुटि हुँदाहुँदै आशयपत्र थमाएपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका हुन् । त्यसो त फाइनान्सियल ओपनिङ भएको कम्तीमा सात दिनपछि दिनुपर्ने आशयपत्र सेनाले २ घन्टा नपुग्दै किन दियो भन्ने प्रश्न समेत उठेको सैनिक उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ ।

यसअघि सरकारी अनुगमन समितिले समेत मपदण्ड नै नपुगेको भन्दै युसिनलाई अस्वीकार गर्न सेनलाई सुझाव दिएको थियो । यसबारे बुझ्न खोज्दा सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सम्पर्क गर्न चाहेनन् ।