कोरोनाभाइरस विश्वव्यापि रुपमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि जोखिममा रहेको बतायो । नेपालमा विदेशबाट फर्केका केही व्यक्तिहरुमा संक्रमण देखिए तापनि महामारी भइसकेको अवस्था होइन, तैपनि नेपाल सरकारले उच्च सकतर्कता अपनाउनका लागि यही चैत्र ११ गते देखि ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) को नीति अवलम्बन गर्‍यो ।

‘लकडाउन’को पदावली चीनको ऊहान शहरमा चीन सरकारले कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानको क्रममा अपनाएको हो । नेपालमा पनि त्यही शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक दफा (५) को व्यवस्था र संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन २०२० को दफा २ को व्यवस्था अनुसार संक्रामक रोगको महामारी फैलिएको वा फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा त्यसको रोकथामका लागि आवतजावतमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको आधारमा नेपालमा ‘लकडाउन’ लागू गरिएको छ ।

विभिन्न प्रकारको रोगव्याधि फैलिँदा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने स्वास्थ्यको क्षमता पनि नेपालीहरुमा उच्च देखिएको छ । किनकि नेपाली समाज लामो समयदेखि प्रकृतिमा नै विभिन्न प्रकारको संघर्ष गर्दै भौतिक जगतबाट मानवीय आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने भौतिक उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादन गरी जीवनयापन गर्दै आइरहेको अवस्था हो । त्यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगहरुको प्रतिरोध क्षमता पनि उच्च रह्यो । विश्वभरी महामारी फैलिँदा पनि नेपालमा कम संक्रमित देखिनुको पछाडि प्रकृतिमा आधारित आर्थिक जीवनशैलीले पनि काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस संक्रामक रोगको औषधि नरहेको अवस्थामा रोग सर्ने मुख्य माध्यम सामाजिक संसर्ग भएकोले सामाजिक संसर्ग हुन नदिन सामाजिक दुरी कायम राख्ने विधि नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो । त्यसको लागि बाहिर फेर ननिस्की आ–आफ्नो घरैमा रहनु नै उपयुक्त उपाय हो । यस्तो विधि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन, समाजको स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै ज़रूरी हो । त्यसले ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णयप्रति सरकार पक्षधर दल मात्र होइन, विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुका साथै सबै प्रकारका सामाजिक समुहहरुले पनि यस निर्णयको समर्थन गर्दै सुरुदेखि नै यस निर्णयको पालना गरिरहेका छन् । आस्था र विचारमा विविधता रहेका पनि राष्ट्रमाथि महामारीको संकट आइलाग्दा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का हुँदो रहेछ भन्ने नेपाली समाजको सामाजिक एकताको यो एउटा सजीव दृष्टान्त पनि हो । सायद यही सामाजिक एकताको परम्परागत संस्कृतिले गर्दा पनि ऐतिहासिककालदेखि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कायम राख्न सफल हुँदै आइरहेको छ । विभिन्न प्रकारको रोगव्याधि फैलिँदा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने स्वास्थ्यको क्षमता पनि नेपालीहरुमा उच्च देखिएको छ । किनकि नेपाली समाज लामो समयदेखि प्रकृतिमा नै विभिन्न प्रकारको संघर्ष गर्दै भौतिक जगतबाट मानवीय आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने भौतिक उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादन गरी जीवनयापन गर्दै आइरहेको अवस्था हो । त्यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगहरुको प्रतिरोध क्षमता पनि उच्च रह्यो । विश्वभरी महामारी फैलिँदा पनि नेपालमा कम संक्रमित देखिनुको पछाडि प्रकृतिमा आधारित आर्थिक जीवनशैलीले पनि काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सबै नेपालक निम्ति सुखद पक्षहरु हुन्। त्यसका साथै रोग फैलिन नदिनका लागि नेपाल सरकार अहोरात्र लागिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण अंगहरु परिचालन गरिरहेको छ ।

महामारी नियन्त्रणको तयारीमा अझ जोड दिनुपर्ने

माथि उल्लेखित कैयन पक्षहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै अरु मुलुकहरुमा झैं नेपालमा पनि महामारी फैलियो भने त्यसको उपचार र नियन्त्रणको व्यवस्थापकीय पक्षमा भने नेपाल सरकारको तयारी अझै धिमा गतिमा देखिन्छ । जस्तै उपचारका लागि स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरुको व्यवस्था र  स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभिप्रेरणा, क्वारेनटाइनको व्यवस्था, आइसोलेसन वार्डहरुको व्यवस्था, सरकारी अस्पतालहरु सीमित रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरुको परिचालन आदि । तर निजी अस्पतालहरुमा कोरोनाको आशंकामा अरु रुघाखोकी, ज्वरो, टाईफाईडका विरामीहरुलाई समेत उपचार नगर्ने असहयोगको प्रवृतिहरु बढ्दो छ, त्यसलाई कसरी दुरुत्साहित गर्ने ? समस्या देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरुप्रति झन दुर्व्यवहार हुने गरिरहेको छ । संक्रमित विरामीप्रति असहयोग र दुर्व्यवहार होइन, सहयोग र सदभावको वातावरण बनाउनुछ । यस्ता तमाम समस्या र चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले शीघ्रतर संबोधन गरिनु पर्ने हुन्छ ।

निजी अस्पतालहरुमा कोरोनाको आशंकामा अरु रुघाखोकी, ज्वरो, टाईफाईडका विरामीहरुलाई समेत उपचार नगर्ने असहयोगको प्रवृतिहरु बढ्दो छ, त्यसलाई कसरी दुरुत्साहित गर्ने ? समस्या देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरुप्रति झन दुर्व्यवहार हुने गरिरहेको छ । संक्रमित विरामीप्रति असहयोग र दुर्व्यवहार होइन, सहयोग र सदभावको वातावरण बनाउनुछ । यस्ता तमाम समस्या र चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले शीघ्रतर संबोधन गरिनु पर्ने हुन्छ ।

‘लकडाउन’को उल्लेखनीय रुपमा सकात्मक पक्ष हुँदाहुँदै द्वन्द्ववादको भौतिकवादी नियम अनुसार केही नकारात्मक पक्षहरु पनि साथ साथै आउने गर्दछ । ती नकारात्मक निम्न पक्षहरुलाई समाधान गर्न सचेत पहल र प्रयास जरूरी देखिन्छ ।

अविलम्ब सुधार गर्नु पर्ने

(१) महामारी को विपत को समयमा स्वास्थ्य उपकरणहरुको खरिद प्रकृयामा अनियमितताको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, यो सारै दुखद कुरा हो । अत: त्यस सम्बन्धमा के भएको हो? आवश्यक छानविन गरी दोषी उपर जो कोही भए पनि कानुनी कार्यवाही गर्ने साहस गर्नै पर्दछ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा नेपाली जनताले लिइरहेका छन् ।

महामारीको विपतको समयमा स्वास्थ्य उपकरणहरुको खरिद प्रकृयामा अनियमितताको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, यो सारै दुखद कुरा हो । अत: त्यस सम्बन्धमा के भएको हो? आवश्यक छानविन गरी दोषी उपर जो कोही भए पनि कानुनी कार्यवाही गर्ने साहस गर्नै पर्दछ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा नेपाली जनताले लिइरहेका छन् ।

(२) छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामाग्रीको आपूर्ति गरिनु पर्दछ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा विवाद भयो भन्ने आधारमा उक्त सामाग्री ‘जी टु जी’को मोडेलबाट नेपाली सेनालाई खरिद गर्न दिने भनी विकल्प प्रस्ताव प्रचारमा आइरहेको छ, त्यसो गर्नु झन बेठीक हुन्छ । विपतको समयमा सरकारको निर्णय अनुसार कुनै खास कामको लागि सेना परिचालन गर्न नसकिने होइन । परन्तु संकटकालमा बाहेक सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा नेपाली सेनालाई नागरिक सरकारको नीतिगत निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सेनालाई सुम्पिने कुरा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । ‘जी टु जी’को निर्णय भनेको राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णय हो । त्यो पनि सार्वजनिक महत्वको स्वास्थ्य सामाग्रीबारे । त्यस प्रकारको सार्वजनिक महत्वको विषयमा नीतिगत निर्णयको क्षेत्राधिकार सेनालाई सुम्पिने भनेको नागरिक सरकार र सार्वजनिक प्रशासन विफल भए पछिको विकल्प हो । यतिखेर दुईतिहाई बहुमतको नागरिक सरकार र राज्यको सबै तह र अंगहरुमा सार्वजनिक प्रशासन मौजूद रुपमा यथावत संचालनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका एकाध व्यक्तिहरुको कम्जोरीको आधारमा सरकारको नीतिगत निर्णयको क्षेत्राधिकार नै सेनालाई सुम्पिन खोज्नु संविधानको भावना विपरीत हुन जान्छ । व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, तर यतिखेर सरकार र सिस्टम विफल भएको अवस्था कदापि होइन । अत: ‘लकडाउन’को स्थितिमा सरकार र सिस्टमलाई नै ऑच पुग्ने गरी ‘लकडाउन’को दुरुपयोग हुन नदिन पनि सजग र सतर्क रहनै पर्दछ ।

संकटकालमा बाहेक सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा नेपाली सेनालाई नागरिक सरकारको नीतिगत निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सेनालाई सुम्पिने कुरा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । ‘जी टु जी’को निर्णय भनेको राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णय हो । त्यो पनि सार्वजनिक महत्वको स्वास्थ्य सामाग्रीबारे । त्यस प्रकारको सार्वजनिक महत्वको विषयमा नीतिगत निर्णयको क्षेत्राधिकार सेनालाई सुम्पिने भनेको नागरिक सरकार र सार्वजनिक प्रशासन विफल भए पछिको विकल्प हो ।

(३) लकडाउनलाई यान्त्रिक रुपले लिइनु हुँदैन । त्यसको मार भारतमा मजदुरी गरिरहेका नेपालीहरु घर फर्कने क्रममा सिमानामा परेको छ । ‘लकडाउन’को तात्पर्य यात्रारत रहेको अवस्थामा बीच बाटो, त्यसमा पनि सिमानामा रोक्नु हो भन्ने देखिँदैन । सिमानाको ‘लकडाउन’ भनेको मुलत: विदेसीहरुको प्रवेस नियन्त्रणको सन्दर्भमा हो । नेपालीहरुको सन्दर्भमा देसभित्रको आवतजावतमा रोक्ने हो । सिमानाभित्रै क्वरेनटाईन बनाएर विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई निश्चित समयसम्म क्वारेनटाइनमा राखेर संक्रमित हुनबाट सजग गराउनु हो, सिमानामा रोकेर होइन । बरु सिमा नियन्त्रण र सिमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेनटाइन बनाएर विदेसबाट आएका नेपालीहरुलाई सुरक्षित साथ क्वारेनटाइनमा राख्ने कामको जिम्माको लागि भने नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(४) ‘लकडाउन’को तात्पर्य आर्थिक गतिविधिहरु गर्नै नपाउने भन्ने पनि होइन । ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरु खेतबारीमा काम गर्न सक्छ। स साना घरेलु उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सक्छ । मुख्यत व्यापक रुपमा सामाजिक संसर्ग नहोस् भन्ने कुरामा जोड दिने हो । त्यस्तै गरी व्यापक सामाजिक संसर्ग नहुने प्रकृतिका अन्य व्यवसाय र निर्माण कार्यहरु गर्न सकिन्छ । लामो समय सम्म ‘लकडाउन’ हुँदा आर्थिक जनजीवनमा गम्भिर असर पर्न सक्छ, त्यसबारे पनि समयमा नै ध्यान पुर्यारएर व्यापक सामाजिक संसर्ग नहुने प्रकृतिका आर्थिक कृयाकलापहरु रोकिनु हुँदैन ।

वर्तमान संकटबाट सिक्नु पर्ने शिक्षा

(१) नेपाल-भारत बीचको खुला सिमाना नेपालको निम्ति अभिशाप बनेको छ । अत: कुटनीतिक तहमा दुई पक्ष बीच वार्ता गरी खुला सिमानालाई नियन्त्रण गरी पासपोर्टको व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ ।

(२) परनिर्भर अर्थतन्त्रले नेपाललाई गम्भिर संकट निम्त्यायो । अत: आत्मनिर्भर कृषि तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड़ दिनुको विकल्प देखिँदैन । विगत कालमा अवलम्बन गरिएको नव उदारवाद, निजीकरण, बजार प्रतिस्पर्धा र भूमण्डलीकरणजस्ता आर्थिक नीतिले गर्दा नेपालको कृषि तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सबै समाप्त गरियो । विदेशी आयातित उपभोग्य वस्तुमा र कच्चा श्रम निर्यात गरी विप्रेसन(रेमिट्यान्स)मा निर्भर रहने अर्थतन्त्रले नेपालको निम्ति पुरै पराश्रित बनाइदियो । आफ्नो उत्पादन केही पनि रहेन । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याुइदियो । स्वास्थ्य उपचारका सामान्य सामाग्रीहरु र औषधिहरु केही पनि आफ्नो उत्पादन रहेन । जे चाहिए पनि विदेश धाउनु पर्ने र महंगो विदेशी मुद्रा तिरेर विदेशी सामान खरिद गरिरहनुपर्ने स्थितिले नेपालको स्वाभिमान र स्वाधिनतालाई गम्भिर रुपमा ऑच पुर्‍याएको छ । अत: नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरुको उत्पादन, राज्यको पहलमा देश भित्रै गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा वर्तमान समस्याले गम्भिर रुपमा पाठ सिकाएको छ ।

विगत कालमा अवलम्बन गरिएको नव उदारवाद, निजीकरण, बजार प्रतिस्पर्धा र भूमण्डलीकरणजस्ता आर्थिक नीतिले गर्दा नेपालको कृषि तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सबै समाप्त गरियो । विदेशी आयातित उपभोग्य वस्तुमा र कच्चा श्रम निर्यात गरी विप्रेसन(रेमिट्यान्स)मा निर्भर रहने अर्थतन्त्रले नेपालको निम्ति पुरै पराश्रित बनाइदियो । आफ्नो उत्पादन केही पनि रहेन । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याुइदियो । स्वास्थ्य उपचारका सामान्य सामाग्रीहरु र औषधिहरु केही पनि आफ्नो उत्पादन रहेन । जे चाहिए पनि विदेश धाउनु पर्ने र महंगो विदेशी मुद्रा तिरेर विदेशी सामान खरिद गरिरहनुपर्ने स्थितिले नेपालको स्वाभिमान र स्वाधिनतालाई गम्भिर रुपमा ऑच पुर्‍याएको छ ।

(३) स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरियो, तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरी व्यापारिक केन्द्र बनिरहेको स्थितिलाई रोक्न सकेनौं । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौं । फलत: स्वस्थ्य क्षेत्रमा मुलुक माथि संकट आइलाग्दा अस्पतालहरु सहयोगी बन्न नसकेको मात्र होइन, सरकारको आग्रहलाई पालना नगरी न्यायालयबाट समेत आदेश दिनु पर्ने लज्जास्पद स्थिति देखियो । अत: स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूरै राज्यको दायित्व बनाई निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने टडकारो अनुभूति पैदा भएको छ ।   

मुलुकको वर्तमान महामारी र ‘लकडाउन’को सन्दर्भमा देखापरेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुबाट पाठ सिक्दै अझ नयाँ उचाइमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्व भएर कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम र प्रभावकारी नियन्त्रणमा एकजुट हुनै पर्दछ ।