केन्द्रीय संस्करण
सुशासन

संकटको बेला ‘नेतृत्वविहीन’ राष्ट्र बैङ्क : बाध्यता कि नियत ?

person explore access_timeचैत २३, २०७६ chat_bubble_outline0
शंकर अर्याल

रातोपाटी

काठमाडौं । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । प्राविधिक रुपमा २० दिनदेखि नेतृत्व खाली रहे पनि कानूनी हिसाबले नेतृत्वविहीनताको यो ‘ग्याप’ २ महिनादेखिकै हो । सामान्यतया पद सकिनुभन्दा १ महिना अघिदेखि गभर्नरको भूमिका ‘कामचलाउ’ हुन्छ । किनकी, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि नै अर्को कार्यकालको गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार गत फागुन ५ गते नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुन सक्थ्यो । नयाँ गभर्नरले चैत ५ गते कार्यभार सम्हाल्न सक्थे ।

गभर्नर नियुक्ति नहुँदा अहिले राष्ट्र बैङ्क कायम मुकायम (कामू) गभर्नरको भरमा छ । सामान्यतया कायम मुकायम व्यक्तिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने र काममा बाधा अड्काउ फुकाउने बाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरु लिँदैन, लिनु पनि हुँदैन । तर, त्यसो भन्दै गर्दा अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा मौद्रिक क्षेत्र र समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन एउटा सही नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यसको महशुस पनि भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व खाली राख्नु भनेको सरकारको क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो । सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्त नगरेर कानूनको परिपालनाबाट चुकिसकेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा पनि गभर्नर नियुक्तिमा बिलम्ब गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’

गभर्नर नहुँदा कस्तो समस्या ?

राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वविहीन हुँदा यसले दुई खालका समस्या निम्त्याउँछ । पहिलो, समस्या दीर्घकालीन निर्णय क्षमतामा हो भने दोस्रो, प्रोटोकलको समस्या हो ।

कायम मुकायमको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति चाहे ऊ जतिसुकै क्षमतावान होस्, उसले दीर्घकालीन महत्व राख्ने र असर पार्ने निर्णयहरु गर्न सक्दैन । एकातर्फ, कायम मुकायमको जिम्मेवारीमा रहँदा दीर्घकालीन निर्णय गर्न नैतिक सीमाले बाधा गर्छ । अर्कोतर्फ, आफूले सुरु गरेको कामलाई अर्को नेतृत्वले स्वामित्व नलिइदिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा आफ्नो निर्णय क्षमता र ज्ञानको स्तरमाथि सँधैं प्रश्न उठ्ने भय हुन्छ ।

‘कायम मुकायमले कति काम गर्न मिल्ने र कति गर्न नमिल्ने भन्ने कहीँकतै लेखिएको छैन । तर, सामान्यतया त्यस्तो व्यक्तिले दीर्घकालीन काममा हात अघि बढाउनु हुँदैन, दैनिक कामकाजलाई रोक्नु पनि हुँदैन’ राष्ट्र बैङ्कका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो भन्दैगर्दा आवश्यक पर्यो भने दीर्घकालीन निर्णय लिन सक्नु पनि पर्छ ।’

अहिले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा चिन्तामणि शिवाकोटी छन् । कामू भएको १५ दिन पनि नपुग्दै उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याए । यो समयको आवश्यकता थियो ।

पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘वित्त व्यवस्थाको पदाधिकारी अर्थमन्त्री र मौद्रिक क्षेत्रको पदाधिकारी गभर्नर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्णकालीन गभर्नर भएको भए उनल् मौद्रिक क्षेत्रको राम्रो अध्ययन गरेर अहिलेभन्दा धेरै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्थे । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन थप सहयोग गथ्र्यो । तर तदर्थ नेतृत्वले पूर्णकालीन नेतृत्वको जस्तो कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन ।’

दोस्रो, समस्या प्रोटोकलको हो । राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा डेपुटी गभर्नरको प्रोटोकल अर्थ सचिवभन्दा तल हुन्छ । नेपाल सरकारको सचिव सरहको हैसियत भए पनि निजामति कर्मचारीभन्दा डेपुटी गभर्नर प्रोटोकलमा तल हुन्छन् । त्यसो त, सञ्चालक समितिमा पनि डेपुटी गभर्नर भन्दा अर्थसचिव नै बढी हावी भएको पाइन्छ । गभर्नर कमजोर हुँदा त झन् अर्थसचिव नै सञ्चालक समितिको निर्णयमा सर्वोपरी हुने गरेको पाइन्छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा त्यही देखियो ।  

डेपुटी गभर्नरलाई कामू गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा अर्थसचिव भन्दा कामू गभर्नरको प्रोटोकल माथि हुन्छ । त्यसैले, बैठक सञ्चालनमा अध्यक्षता उनैले गर्छन् । तर, कायम मुकायमको जिम्मेवारीबाट अलग हुनेबित्तिकै फेरि उनको वरियता तेस्रो नम्बरमा पुग्छ । कामू गभर्नर नै गभर्नरको रुपमा नियुक्त हुने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा कामू गभर्नरको निर्णय क्षमता स्वतः कमजोर हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र रुपले निर्णय लिनसक्ने अवस्था त्यस्तो व्यक्तिमा रहँदैन । 

त्यसो भन्दैगर्दा राष्ट्र बैङ्क अर्थ मन्त्रालयको कुनै विभागजस्तो बन्नु पनि हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त नियमनकारी निकायको मान्यता दिनुको कारण पनि मौद्रिक क्षेत्रमा सरकारी स्वार्थले काम नगरोस् भन्ने हो । तर नेतृत्वविहीन रहेको राष्ट्र बैङ्कले कानूनको स्पिरिटअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यसले देशको समग्र आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ ।

नियुक्तिमा नियोजित ढिलाइ

जानकारहरुका अनुसार राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुन अरु कुनै कारण छैन, राजनीतिक र शक्तिसंघर्ष बाहेक ।

फागुन ५ गते नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न कानूनले ढोका खोलेको थियो । तर त्योबेला अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया सुरु गर्न नै चाहेनन् । अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम दिनसम्म राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेको भन्दै आलोचना खेपेका डा. खतिवडा अहिले चिरञ्जीवी नेपालबाट त्यसलाई दोहो-याएर आफूमाथि लागेको पदलोलुपताको दाग मेट्न चाहन्थे । त्यसैले अन्तिम समयसम्म पनि उनले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थालेनन् ।

तर, गभर्नरको कार्यकालको अन्तिम १५ दिन सरकारका लागि त्यति अनुकुल भएन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तात्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणपछि सरकार नैै संकटको मुखमा पुग्यो । सोही संकटलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौलाको ट्रान्सप्लान्टका लागि अस्पताल भर्ना भए । त्यसले गर्दा गभर्नरका नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिएको पाँच दिनपछि अर्थात् चैत ९ गते गभर्नर छनौटका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन त गर्यो । तर, लामो समयसम्म यो निर्णयलाई गुपचुप नै राखियो । समिति बनेको मिडिया मार्फत् सार्वजनिक भएपछि चैत १८ गते मात्रै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमार्फत् समिति बनेको आधिकारिक जानकारी गरायो । तर, समिति बनेको १५ दिन बितिसक्दा पनि पहिलो बैठक बोलाइएको समेत छैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने संकेत गरिसकेका छन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले पहिलो बैठक बोलाउन नसकेको उनको भनाई थियो । यो प्रभाव सकिएपछि मात्रै नयाँ गभर्नर छनौट हुने उनको संकेत हो । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव कम हुने सम्भावना तत्कालै देखिँदैन । यसले गर्दा राष्ट्र बैङ्कले तत्कालै नेतृत्व पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

तर, अर्थमन्त्रीले चाहने हो भने अहिले पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न कुनै समस्या छैन । अर्थमन्त्रीले आफूले नभ्याए पनि पहिलो बैठक बोलाएर सदस्यहरुलाई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्न सक्छन् । यसो गर्दा ती सदस्यहरुले सम्भावित व्यक्तिको पहिचान गर्न, उनीहरुसँग कुराकानी गर्न र आवश्यक योजना पेश गर्न भन्न सक्थे । त्यसको अध्ययन गर्न पनि सक्थे । तर अर्थमन्त्रीले गभर्नरको नियुक्तिका सबै काम आफ्नै संलग्नतामा मात्रै होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले यो प्रक्रियालाई तत्कालै अघि बढाउन नचाहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

उनीमाथि अर्को आरोप के पनि छ भने, आफ्नो छोटो कार्यकालमा उनी राज्यशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न चाहन्छन् । अर्थतन्त्रलाई ‘बुझ्ने’ व्यक्तिको रुपमा कहलिएका खतिवडा स्वायत्त राष्ट्र बैङ्कसँग हुनसक्ने साँघुरो घेराभित्र सीमित हुन सक्दैनन् । त्यसैले उनी राष्ट्र बैङ्कमा आफूअनुकुल मान्छे ल्याउने नभए राष्ट्र बैङ्कलाई तदर्थ नेतृत्वमा चलाएर वास्तविक शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्नेतिर लागेका छन् । त्यसैले उनले गभर्नरको नियुक्तिमा नियोजित रुपमा ढिलाई गरिरहेका छन् ।

सदस्यहरु अन्यौलमा

अहिले गभर्नर छनौट सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई छनौट गरिएको छ । सरकारले समिति गठन गरिए पनि संयोजक रहेका अर्थमन्त्रीले पहिलो बैठक नबोलाएकाले अन्य सदस्यहरुले काम सुरु गर्न पाएका छैनन् । बरु सदस्य नियुक्त भएसँगै उनीहरुको तनाव भने बढेको छ । अहिले बारम्बार आउने फोनकल र ‘के हुँदैछ’ भन्ने प्रश्नले उनीहरु दिक्क भएका छन् । गभर्नरका कतिपय आकांक्षीहरुले पनि सिफारिसमा आफ्नो नाम पार्न सहयोग गरिदिन भन्दै उनीहरुसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् ।

तर, उनीहरु आफैं अन्यौलमा छन् । सरकारले समिति गठन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन एक कल फोन गरेर ‘तपाईँलाई राख्दैछु है’ भन्नुबाहेक सदस्यहरुलाई पनि अहिलेसम्म केही थाहा छैन । मिडियामा नआउञ्जेलसम्म त आफ्नो नाम राखियो कि राखिएन भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा भएन । तर अर्थ मन्त्रालयले नै वेभसाइटमा सूचना निकालेपछि भने त्यसबारे आधिकारिक सूचना उनीहरुले पाएका छन् । तर अर्थमन्त्रीले बैठक नै नबोलाई औपचारिक रुपमा केही काम गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.