काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अस्ट्रेलिया सरकारले लाखांै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न खोजेको बताएका छन् । 

अस्ट्रेलिया सरकारको यो निर्णयबाट हजारौं नेपाली विद्यार्थी प्रभावित बन्ने खतरा औंल्याउँदै भन्दै डा लोहनीले यसबारे नेपाल सरकारले कुटनीतिक च्यानलमार्फत अस्ट्रेलिया सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
‘अध्ययनका लागि भिसा लिएर, आफ्नो पैसा खर्च गरेर अस्ट्रेलिया पुगिसकेपछि बीचमा नयाँ नियम बनाएर विद्यार्थीलाई बिचल्लीमा पारेर अन्याय गर्न खोजिएको छ’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै डा लोहनीले भने, ‘यो निर्णयबारे नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट अस्ट्रेलिया सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ ।’

कोरोना भाइरसको महामारीको नाममा युनिभर्सिटिमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देश नै फर्काइदिने नियत राखिएको र यसले विद्यार्थीलाई अन्याय हुने भन्दै डा लोहनीले सरकारले विद्यार्थीको तोकिएको समय अध्ययन गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता हुने गरी कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिक तथा पीआरधारीको स्वास्थ तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै भिसा प्रक्रियामा नयाँ परिवर्तन गरेको छ । 

यसबाट अस्ट्रेलिया बस्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसहित दक्ष कामदार तथा भ्रमण भिसामा गएका अर्थात् अस्थायी भिसावाहक प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् । 

अस्ट्रेलियाको मानव सेवा, नागरिकता र बहुसांस्कृतिक मामिला मन्त्रालयले अस्थायी भिसामा बसोबास गर्ने झन्डै २१ लाख १७ हजार व्यक्तिमा यो नियम आकर्षित हुने जनाएको छ ।  नयाँ नियमअनुसार अस्ट्रेलिया पुगेको १ वर्ष नपुगेका विद्यार्थीलाई संकटमा सहयोग नगर्ने नीति लिइएको छ । उनीहलाई जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था रहे आफ्नो देश फर्किन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा हजारौं नेपाली विद्यार्थी पनि मारमा पर्नेछन् । 

यसैबीच चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा डा लोहनीले जोड दिएका छन् । उनले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएर नागरिक सरकार कति निकम्मा रहेछ भन्ने पुष्टि भएको पनि टिप्पणी गरे ।

 ‘आपतकालीन समयमा सेनालाई जिम्मेवारी दिनु अप्रातिकृत कुरा चाहिँ होइन । तर, सेनालाई दिने जुन परिस्थिति रह्यो यसले नागरिक सरकार कति निकम्मा रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ’, डा लोहनीले भने । 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलनाको नीति अख्तियार गरेको बारम्बार बताउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेको डा लोहनीको आरोप छ ।