प्रत्येक नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो भनेर विश्व श्रम सङ्गठनले स्वीकार गरेको छ । प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन हरेक तरहले प्रयास गरिरहेको पनि हुन्छ । यस विषयमा नेपालले पनि आफ्नो बुतालो भ्याएसम्म प्रयास गरि नै रहेको छ ।  

कानुनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरेको छ । सङ्घीय कानुनले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बेरोजगारलाई सहायता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान र पेन्सनसहितका कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । केही ठाउँमा बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएर लागू गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारलाई करिब १०० दिनको रोजगारी दिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि योजना छ । सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न स्वारोजगार कार्यक्रम, उद्यमशीलताका कार्यक्रममार्फत निश्चित 
सङ्ख्याका युवालाई रोजगारी दिएर आयकर, निकासी करमा छुट दिएर युवालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालालाई साकार पार्न सरकारले पन्ध्रौँ योजनामा श्रम र रोजगारीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिले ७५३ वटै पालिकामा श्रम संयोजकको नियुक्ति गरेर पालिकामा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त रोजगारीको लागि काउन्सिलिङको काम भइरहेको छ । यसबाट प्रत्येक पालिकामा कस्तो प्रकारका जनशक्तिहरू बेरोजगार छन् । ती बेरोजगारको रोजगारीको माग कस्तो प्रकारका छन् ? उनीहरूका लागि उपयुक्त रोजगारीको अवसर कहाँ हुन सक्छ भन्ने पनि यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख जति युवा प्रवेश गर्छन् । कूल जनसङ्ख्याको करिब ५९ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन् । तीमध्ये अधिकांशको रोजगारीको माग अहिले विदेश नै रहेको छ । नेपालको अहिलेका नीति, कानुन, संरचना र मानसिकता पनि स्वदेशमा रोजगारी खोज्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमै रमाउने सामाजिक वातावरण रहेको छ । परिणाम स्वरूप देशका अधिकांश गाउँघर युवाविहीन भएका छन् भने उब्जाउ भूमि कि त बाँझै छन कि त भूमाफियाले प्लटिङ गरेर मरूभूमिमा परिणत गरिसकेका छन् । यसले गर्दा देशको ब्यापार घाटा वार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक विकृति र विसङ्गति बढेको छ ।

युवा गाउँघरमा बसेर कुनै पनि काम गर्न तयार छैनन् । छिटै धनी हुने सोचले विदेश गएपछि जस्तोसुकै गाह्रो, फोहोर र खतरनाक खालका काम गर्न तयार छन् । यसले स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउनुका साथै जीवनै खतरामा परेको छ । प्रत्येक दिन करिब तीन जनाको मृत्यु भई बाकसमा फर्कने गरेका छन् । यसले परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ । सँगसँगै सामाजिक विशृङ्खलता थपिएको छ । 
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र विप्रषणबाट धानिएको छ । करिब पचास लाखको हाराहारीमा युवा विदेशिएका छन् । नेपाली युवाले विदेशमा गएर रगत पसिना बगाएर जति विप्रेषण नेपाल भित्र्याएर देश धानिएको छ त्योभन्दा बढी नेपालबाट भारत र अन्य मुलुकमा पैसा जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । 

युवा विदेशिनाले जमिन बाँझा छन्, कलकारखानामा विदेशी मजदुर भरिएका छन् । गाउँघर वृद्धआश्रममा परिणत भएका छन् । सामाजिक सहिष्णुता खलबलिन पुगेको छ । देश हरेक पक्षबाट परनिर्भरता बढेको छ । देशले आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका परम्परागत मौलिकता दिन प्रतिदिन गुमाइरहेको छ । 

श्रमको विश्वव्यापीकरणले सक्षम मुलुकलाई झन् शक्तिशाली र गरिब र कमजोर मुलुकलाई झन परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । सबै गरिब र कमजोर मुलुकले धेरैथोक गुमाएका छन् । उनीहरूको मौलिकता सकिएको छ । ती मुलुकको कृषिको आधार समाप्त भएको छ । धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा आदि सबै धरापमा परिसकेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारण रोजगारी समाप्त भएको छ भने मुलुकको आन्तरिक क्षमता दिनानुदिन नष्ट हुँदै गइरहेको छ । अधिकांश मुलुकको आफ्नोपन समाप्त भएर सबै कुरामा अर्काको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विश्वव्यापीकरणले अहिले आएर मानिसलाई सबैभन्दा असुरक्षित बनाएको छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण नोबेल कोरोना भाइरसको आतङ्कलाई लिन सकिन्छ । यसले संसारलाई नै तहसनहस बनाइरहेको छ । यसको प्रभाव यसरी नै विस्तार हुँदै जाने हो भने संसारलाई खराब अवस्थामा पुर्याउनेछ । मानव जातिको अस्तित्व नै धरापमा पार्न सक्ने खतरा छ । 

आज यो भाइरसका कारण लाखौँको रोजगारी खोसिएको छ भने संसारको अर्थतन्त्र धरापमा पारेको छ । 
करिब पचास लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूकै रगत पसिनाको कमाइले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । यसकै प्रभावले नेपालका अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द छन् । भएका उद्योगधन्दामा विदेशी कामदारको हालिमुहाली चलिरहेको छ । यसको प्रभावले नेपालका मौलिक र परम्परागत पेसा व्यवसाय धरापमा परिसकेका छन् । धान, मकै, कोदो, फापर जस्ता हाम्रा सम्पत्ति बौद्धिक सम्पत्तिको सूचीकरणको नाममा अन्य मुलुकका निजी सम्पत्ति भइसकेका छन् । हाम्रा जडीबुटीको अधिकार धनी मुलुक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा परिसकेका छन् । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, परम्परा, कलाकौशल सबै तहसनहस भएका छन् । 

यही कोरोना भाइरसकै कारण अहिलेको पञ्चवर्षीय योजनाले सङ्कल्प र प्रतिबद्धता पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ । वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशिएका सबै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पञ्च वर्षीय योजनामा थियो । थप युवालाई विदेशिनबाट रोक्ने नीति, योजना र कार्यक्रम कोरोना भाइरसकै कारण सपनामा सीमित हुने अवस्था आएको छ । देशका नीति निर्माता र नेतृत्वमा बस्नेहरुले बेलैमा विचार नपुर्याए देश अझै अधोगतिमा जान सक्छ । सबैको चेत बेलैमा खुलोस् । 

(लेखक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)