–रमेश लम्साल

काठमाडौं ।  नेपालीमा एउटा लोकोत्ति प्रसिद्ध छ । त्यो हो, ‘एकले थुकी सुकी, सयौंले थुकी नदी ।’ यस्तै भएको छ, सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा सहयोग गर्नेहरु दिन दिनै बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म कोषमा झण्डै रु दुई अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । 

विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएको छ । यो समाचार सामग्री तयार पार्दासम्म संसारभरका २०३ मुलुकका १० लाख १६ हजार २५८ जनामा कोभिड १९ को सक्रमण देखिएको छ । सक्रमण देखिएका मध्ये ५३ हजार २३५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै दुई लाख १३ हजार १२६ जना भने उपचार पछि घर फर्केका छन् ।
 
कोभिड–१९ को ‘इपिसेन्टर’का रुपमा यतिबेला अमेरिका देखिएको छ । अमेरिकमा मात्रै दुई लाख ४५ हजार ३४१ जना संक्रमित देखिएका छन् भने ६ हजार ९५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै इटालीमा एक लाख १५ हजार २४२ जान संक्रमित हुँदा १३ हजार ९१५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै स्पेनमा एक लाख १२ हजार ६५ जना संक्रमित देखिँदा १० लाख ३४८ जनाको निधान भएको छ । जर्मनीमा ८४ हजार ७९४ जना संक्रमति देखिँदा त्यहाँ एक हजार १०७ जनाले  ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
 
शुरुमा कोरोनाको केन्द्र रहेको चीनमा भने ८१ हजार ६२० जनामा संक्रमति देखिएकोमा ७६ हजार ५७१ जान उपचार पछि घर फर्केका छन् । नेपालमा हालसम्म ६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा एक जना उपचार पछि घर फर्केका छन् भने अन्य पाँच जनाको उपचार भइरहेको छ । यस्तो विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले यही चैत २५ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । 

लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थापना गरेको कोषमा दिनप्रतिदिन रकम थपिँदै गएको छ । सरकारले यही चैत ११ गते रु ५० करोड राखेर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ । बिहिबार मात्रै कोषमा झण्डै रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको थियो ।  यस्तै निजामति कर्मचारीको पनि यसमा झण्डै रु २५ करोड बराबरको रकम जम्मा हुने क्रममा रहेको छ । 

सो कोषका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले रकम जम्मा गरेका छन् । यस्तै, सरकारी कम्पनी एवम् निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले पनि दिल खोलेर सहयोग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि नगद र जिन्सी दुवै उपलब्ध गराएको छ । कोषमा दैनिक जसो नै रकम जम्मा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बिहिबार साँझसम्म कोषमा रु एक अर्ब नौ करोड २५ लाख २२ हजार ५८६ बराबरको रकम जम्मा भएको छ । 

सरकारले कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन चाहनेलाई सहज होस् भनेर सिंहदरबार परिसरमा रहेको  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १९६०००००११०१ नम्बरको खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले आम नेपालीमा आग्रह गरेको छ । सरकारले आफूखुसी कुनै पनि अन्य कोष स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । बिहिबार मात्रै कोषमा रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

कोषमा सरकारी कम्पनीका अलावा व्यक्तिगत रुपमा पनि रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार विश्वम्भर घिमिरेले एक लाख सहयोग गरेका छन् भने माधवकुमार बस्नेत र मीना बस्नेतले रु ५० हजार सहयोग गर्नुभएको छ । नाम नखुलेका तथा एक लाख भन्दा कम सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुबाट मात्रै कोषमा रु दुई लाख ८२ हजार ९१२ जम्मा भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको अनुमतिपत्र पाएका २७ वटा वाणिज्य बैंकले पनि धमाधम कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै कोषमा रु २५ करोड ४० लाख बराबरको रकम जम्मा गरेको नेपाल बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ । 

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमइ बैंकले रु एक करोड १५ लाख रकम सहयोग गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रु एक करोड ८५ लाख रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नेपाल आयल निगम रु ५० करोड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण रु १५ करोड र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड रु १२ करोड सहयोग गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु तीन करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले रु तीन करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जले रु तीन करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोषले रु दुई करोड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले रु ३५ लाख जम्मा गरेको छ । 

यस्तै, बीमा समितिले रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु एक करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले रु पाँच करोड, नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन रु सात लाख छ हजार १०१ रकम जम्मा गरेको छ । कृषि विकास बैंकले रु एक करोड ६० लाख, बैंक अफ काठमाडौंले रु एक करोड ५ लाख ५० हजार रकम जम्मा गरेको छ । त्यसमा बैंकका कर्मचारीले मात्रै रु ५ लाख ५० हजार जम्मा गरेका छन् । सेञ्चुरी बैंकले रु ८५ लाख, सिटिजन बैंकले रु ५० लाख, सिभिल बैंकले रु ७८ लाख ५ हजार  जम्मा गरेका छन् ।

हिमालयन बैंकले रु एक करोड २५ लाख, कुमारी बैंकले रु ७० लाख र लक्ष्मी बैंकले रु एक करोड जम्मा गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले रु एक करोड ६ लाख, मेगा बैंकले रु एक करोड ३५ लाख, एनसिसी बैंकले रु एक करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकले रु एक करोड ४५ लाख, नेपाल बैंकले रु एक करोड ३५ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले रु एक करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रु एक करोड सहयोग गरेको छ । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सो बैंकले रु एक करोड ५१ लाख सहयोग गरेको छ । 

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रु एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग रकम जम्मा गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । सङ्कटको समयमा सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले आफूहरुले सहयोग गरेको शेरचनको भनाइ छ ।  

यसैगरी प्राइम बैंकले रु एक करोड ७५ लाख, सानिमा बैंकले रु एक करोड ६८ लाख र सिद्धार्थ बैंकले रु ८५ लाख सहयोग गरेको छ । स्ट्याण्र्डड बैंक, सनराइज बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । ती बैंकले पनि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाका अनुसार  सरकारले कोष खडा गर्ने वित्तिकै रु ५० करोड राखिएको र त्यसमा निरन्तर सहयोग गर्ने शुभेच्छुक बढीरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिहरुको एक महिनाको तलब राख्ने भएको निर्णय गरे अनुसार  चैत महिनाको रकमबाट स्वतः कट्टी भएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थान, नीजि क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको हुनाले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । 

कोषको कार्यविधिका आधारमा कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्न खर्च गरिनेछ ।  खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटै गरिनेछ । कोषका सदस्य सचिव विडारीका अनुसार कोषमा रहेको रकम कोरोनासँग जोडिएका समग्र पाटा पक्षमा नै खर्च गरिनेछ ।