काठमाडौं । सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को उपचारका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले जननिर्वाचित सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भिर प्रश्नहरु उठ्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेका छन् । हरेक कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुले कतै मुलुकलाई पाकिस्तानी मोडलमा लैजान त लागिएको होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेका छन् ।

नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो । तर पछिल्लो समय सेनाको काम भनेको ठेक्कापट्टा र व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित हुन थालेको छ । सरकारले नागरिक प्रशासनमार्फत् गर्नुपर्ने काममात्र होइन, ठेकेदार र व्यापारीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मा पनि धमाधम सेनालाई दिन थालेपछि मुलुक असफलतातिर गएको त होइन ? भन्ने गम्भिर सवालसमेत उठ्न थालेको छ । के नागरिक प्रशासन र राज्यका अन्य संयन्त्र काम नलाग्ने पङ्गु भइसकेको हो त ? के यसरी सवै कुराको जिम्मा सेनालाई दिदै जाने हो भने भोलि नेपालको राज्यसत्ता पनि पाकिस्तानमा जस्तै सेनाले नै सम्हाल्ने अवस्था नआउला ? पूर्व प्रशासक, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजका अगुवाहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् ? रातोपाटीले राखेको जिज्ञासामा उनीहरुले मुलुकका लागि यस्तो अवस्था दुर्भाग्यका रुपमा देखा परेको बताए ।

नागरिक सरकार कमजोर : डा.भोजराज पोखरेल

पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल ‘औषधि खरिदमा देखिएका घट्नाक्रमहरुबाट केही प्रवृत्ति पाटो सतहमा देखिएको’ बताउँछन् । उनी ‘यो घटनाले नागरिक सरकार कमजोर भएको सन्देश दिएको’ भन्दै यसलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको एक नमुनाका रुपमा पनि बुझ्न सकिने’ बताउँछन् ।  पोखरेलले भने, ‘हरेक समस्यामा सुरक्षाकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर उसको भूमिकालाई नागरिक सरकारले त्यही अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ । ’

उनले ‘नागरिक सरकार बलियो बनाउन प्रणालीको विकास नगर्ने अनि अप्ठेरो परेको बेला फुत्त सेनालाई दिएर आफु पन्छिने प्रवृत्तिको विकास हुनले कालान्तरमा राम्रो नतिजा नआउने’ बताए । औषधि खरिद प्रकरणमा सेनालाई अघि सार्नुमा पोखरेलले ‘सेनामा अख्तियार समेत नलाग्ने भएकाले त्यो जुक्ति अपनाइएको हुनसक्ने’ आशंका गरे । ‘सेनाले गर्ने आर्थिक चलखेलमा अख्तियारको निगरानी हुँदैन भन्ने भएर पनि त्यो बाटो रोजेको हुनसक्छ । यसको सवै कारण राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप हुनसक्छ’ पोखरेलको भनाइ छ ।  

यो दुर्भाग्य हो  : डा विमल कोइराला

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला यसरी नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टा र व्यापारमा इन्गेज गराउँदै जाने हो भने भोलि मुलुकको हालत पकिस्तानको जस्तै हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यो दुर्भाग्य हो । यस्तै गर्दै जाने हो भने सेनाले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर व्यावसायिक मर्यादा गौण बन्दै जान्छ । खरिद–विक्री र व्यापार–व्यवसायमा सेना लाग्दा, ऊ नाफा–घाटामा केन्द्रित बन्दा उसको व्यावसायिक मर्यादाप्रति पनि प्रश्न उठ्न पुग्छ’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मा दिनै हुँदैन भन्ने होइन, तर सेनाको पहिलो काम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । उसलाई त्यसैमा लगाउनु पर्छ ।’

उनले प्रजातान्त्रिक देशमा नागरिक नेतृत्वको सरकार सवैभन्दा बलियो हुने भन्दै सरकार आफु बलियो हुनुको साटो कमजोर बन्ने बाटोमा लागेको समेत बताए । ‘सरकार आफैले पनि औषधि उपकरण किन्न सक्थ्यो । सेनालाई गुहार्नुको साटो सरकारी अंग बाणिज्य विभाग लगायतमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर सेनालाई जिम्मा दिनुभनेको आफु उम्कने प्रयास त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ’, कोइरालाको भनाइ छ ।

यसअघि ओम्नी समूहसँगको औषधि खरिद सम्झौतामा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारले सो सम्झौता बुधबार रद्द गरेको थियो । तर सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्नुअघि अर्थात चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै मेडिकल सामग्रीहरु नेपाली सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले भने यो निर्णय सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

नागरिक शासन खुम्चन्छ  : राजेन्द्र महर्जन

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सरकारकै कारण नागरिक शासन खुम्चन पुगेको विश्लेषण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नागरिकको सरकारले आफ्नो अधिकार थालीमा राखेर सेनालाई उपहार दिएजस्तो भयो । यसले नागरिक सरकार क्षयीकरणको बाटोमा मात्रै गएन, सैनिक शासन पलाउँदै गएजस्तो देखिन्छ ।’

नेपाली सेना कुनै निर्वाचित र लोकतान्त्रिक संस्था नभएको भन्दै विश्लेषक महर्जनले राष्ट्रिय संकट या महामारीका बेला नागरिक नेतृत्वको सरकारले नै मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने बताए । यस्तो बेला नेपाली सेनाले सुरक्षा लगायतका कामलाई मजवुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुरक्षा दिने संस्थाले व्यापार गर्ने, बाटो खन्ने, ठेक्कापटट गर्ने र कलेज चलाउँदै जाने हो भने नागरिक शासन खुम्चने र त्यसले अन्ततः मुलुक नै संकटमा पर्नसक्ने उनले बताए ।

बिहीबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा जीटुजी र त्यो सम्भव नभए अन्य विकल्पमार्फत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने बताएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ताले यस्तो बताए पनि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ४ मा, ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जि टू जि) विधिबाट खरिद गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसो त जिटुजी पनि भन्ने र सेनामार्फत पनि भनेर सरकारले गरेको यो निर्णय नै विवादास्पद र बद्नियतपुर्ण रहेको सरोकारवालहरुको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पनि यस्ता काम सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ  । सेनालाई विभिन्न व्यावसायिक तथा ठेक्कापट्टाका कामको जिम्मेवारी दिएकोमा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यो भुल कदापी गर्नु हुन्न  : श्याम श्रेष्ठ

नागरिक समाजका अगुवा तथा वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ औषधि उपकरण किन्ने जिम्मा सेनालाई दिनुले सरकार आफै राष्ट्रिय सुरक्षा छाडेर सेनालाई ‘व्यापार गर’ भन्नतिर लागेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो काम सेनालाई दिने हुँदै होइन, यो काम सरकार आफैले गर्ने हो । सरकारले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी खोजेर र छानेर दिनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसो नगरी सेनामार्फत औषधि खरिद गर्न लगाउनुले यसमा के नियत हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।’

उनले चीनले कोरोनाविरुद्ध प्रयोग हुने आवश्यक सामग्री र जनशक्ति समेत उपलव्ध गराउने भनिरहेको बेलामा त्यसतर्फ ध्यान नदिएर खरिदमा मात्रै जोड दिनुको रहस्य आफुले पत्ता लगाउन नसकेको प्रतिक्रिया पनि दिए । श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘चीनले चाहिनेजति सामग्री र जनशक्ति पठाउछु भनेको छ । त्यो लिनेमा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । सहयोग गर्छु भनेपछि त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यताबाट पठाएको लिष्ट नै अत्यन्त थोरै देखिन्छ । त्यसरी किन थोरै लिस्ट पठाइयो ? प्रश्न उब्जेको छ ।’

नागरिक सरकार असफल भयो  : गेजा शर्मा वाग्ले

सुरक्षविज्ञ समेत रहेका गेजा शर्मा वाग्ले औषधि उपकरण किन्न सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय विवादास्पद र बद्नियतपुर्ण भएको बताउँछन् । उनले सरकारको यो निर्णय अस्वाभाविक भएको भन्दै पहिला सरकारले एउटा कम्पनीलाई दिएर यति विवाद आइसकेपछि फेरि सेनामार्फत सामान ल्याउने भनेर निर्णय गर्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए ।

‘सरकारको योे निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । यसबाट नागरिक सरकार असफल भएको सन्देश जान्छ भने यस्तो विवादास्पद विषयमा सरकारले जिम्मेवारी दिनु र सेनाले लिनु दुुवै उपयुक्त हुँदैन । यस्तोमा भोलि सेना समेत विवादमा तानिने पक्का छ,’ वाग्लेले रातोपाटीसँग भने, ‘सेनाले राष्ट्रिय विपतका बेला विपत व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक हो । तर खरिदविक्री र ठेक्कापट्टामा हात हाल्ने काम सेनाको होइन ।’ सरकारले जीटुजी पनि भनेको र सेनामार्फत पनि भनेकाले यो निर्णय नै अस्पष्ट भएको भन्दै उनले यस्तो निर्णयको परिणाम समेत राम्रो नआउने चेतावनी दिए ।

राज्यले गर्ने काम सेनालाई दिनु आपत्तिजनक  : पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान

नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित छायाँ सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले लोकतन्त्रिक मुलुकमा राज्यले गर्ने कुरा सेनालाई जिम्मा लगाउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका उनले भने, ‘यो राज्यले गर्ने कुरा हो । राज्यका अन्य सम्बन्धित निकाय हुँदा हुँदा पनि सेनालाई दिइएको छ । यसरी सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि भोलि सेनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरे के गर्ने ? भोलि खतरा हुन सक्छ ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार दबाउन सरकारले गैरजिम्मेवार कदम चालेको प्रधानको आरोप छ ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आएर विरोध हुँदा त्यसलाई दबाउन गरिएको जस्तो छ । भोलि सैनिक शासन लगाएर सेनाले पाकिस्तानमा कु गरे जस्तो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यसरी सेनालाई सरकारले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदै गयौँ भने भोलि महत्वाकांक्षी प्रधानसेनापति आएको खण्डमा उसले जे पनि गर्न सक्छ । यो कुरालाई नेपाली काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारी हो ।’

सामाजिक सञ्जालमामा पनि विरोध

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भटट्राईले त सकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि ‘बन्दुक र गोलीले कोरोना भाइरस मर्दैन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखे । त्यस्तै सत्तारुढ दलका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सवै काम सेनालाई दिने हो भने राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका छन् । सत्तारुढ दलकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले सिभिलियनहरुले आफ्नो क्षमता गुमाएकै हो भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छन् । ‘के सिभिलियनले आफ्नो क्षमता गुमाएकै हुन ? किन विश्वास गुमायो त सार्वजनिक निजामति प्रशासनको, पुर्व प्रशासकहरुलाई बहसमा आउन अनुरोध गर्छु’, झाक्रीले ट्वीटरमा लेखेकी छन् ।

अनियमितता ढाकछोपमा सेनाको सहारा  : रामचन्द्र पौडेल

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता ढाकछोपमा लागि सेनाको साहरा लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु जी टु जी मार्फत खरिद सम्भव नहुने बताउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदले त्यही निर्णय गरेर आम मान्छेमा द्विविधा बनाएको छ । यो सबै द्विविधा कतै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि त होइन भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भएको छ ।’

पौडेलले सेनाले खरिद गर्दा अख्तियारले छानविन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको बताए । ‘सेनाले खरिद गर्दा अख्तियारले छानविन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको छ । सबै कुरा सेनालाई दिनुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अन्य क्षेत्रप्रति किन अविश्वास सिर्जना गरिदैँ छ ? कि सेनाको सहारामा भ्रष्टाचार गर्न खोजिँदै छ यहाँ ?’

के–के दियो सरकारले सेनालाई ?

हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मासमेत सेनाले पाएको  छ । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल जारी छ  ।

सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो कामको ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसो त सेनाले पनि यसरी जिम्मा पाएका काम आफैँ गर्दैन । ठेकेदारमार्फत नै काम गराउँछ । उसले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनलगायतका कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदैन ।