सरकारले कोरोना रोगसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिद गर्नका लागि यसअघि ओम्नी ग्रुपसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । बुधबार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले शर्त बमोजिम समयमै सामान उपलब्ध गराउन नसकेको र उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत नगरेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरे ।

त्यसअघि ओम्नी ग्रुपले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै महङ्गोमा एन ९५ मास्क, सर्जिकल, मास्क, फेस मास्क, पीपीई, थर्मोमिटर गन लगायतका सामान ल्याउने ठेक्का पाएको थियो । तर उक्त ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य बन्यो र अन्ततः ओम्नी ग्रुपसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

चैत १५ गते नेपाल सरकारका लागि ओम्नी ग्रुपले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य उपकरण लिन जाने बेलामा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर गरिएको थियो । कुल ८ घण्टा ३० मिनेट उडेको उक्त विमानको चार्टर वापतको भाडा मात्रै १ लाख ५३ हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको छ । जसको नेपाली मूल्य बिहीबारको मितिमा १ करोड ८६ लाख ४६ हजार हुन आउँछ ।

तत्कालीन समयमा नेपाल वायुसेवा निगमले रकम नपाइ उडाउन नसकिने बताएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई जमानी बसेर उक्त विमान चार्टर गरिएको थियो । त्यो बिल नेपाल वायुसेवा निगमले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि बिहीबारसम्म पनि उक्त बिलको रकम निगमले पाएको छैन । चैत १५ गते गरिएको चार्टर फ्लाइटको पैसा निगमको खातामा आयो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पठाइएको र रकम आउने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

जमानी बसेका पर्यटनमन्त्रीले तिर्लान् त भाडा ?

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउनका लागि विमान चार्टड गर्दा लाग्ने भाडा पनि ओम्नी ग्रुपले नै तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौताका आधार हेर्दा चीनबाट सामान ल्याउन लागेको विमान भाडावापतको रकम १ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ ओम्नी ग्रुपले नै नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर चैत १५ गते विमान उड्ने समयसम्म पनि विमान चार्टर गरेवापतको भाडा नपाएपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई आँफै जमानी बसेर विमान उडाएका थिए । तर मन्त्री जमानी बसेर उडेको विमानको भाडा बिहीबारसम्म आएको छैन भने बुधबारमात्रै ओम्नी ग्रुपसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्दै ६ करोड रुपैयाँ धरौटी पनि जफत गरिएको छ ।

विमानको भाडा तिर्नुपर्ने दायित्व ओम्नी ग्रुपको भएपनि उसको सम्झौता नै रद्द भएपछि अब उसले विमान चार्टर वापतको भाडा तिर्ने अवस्था देखिँदैन । के यस्तो समयमा जमानी बसेका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले विमानको भाडावापतको रकम १ करोड ८६ लाख निगमलाई तिर्लान् त ?

विभागले ओम्नीलाई १८ करोड तिर्नुपर्ने

ओम्नी ग्रुपले चैत १६ गते बिहान चीनबाट १८ करोड बराबरको सामान आयत गरेको थियो । उक्त सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेश कार्यालयहरुमा पठाइसकेको छ । जसबापतको रकम १८ करोडको हाराहारीमा छ ।

यदि उक्त सामानहरुले राम्रोसँग काम गरेको अवस्थामा सरकारले ओम्नी ग्रुपलाई १८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ती सामानहरु जडान भइसकेका छन् भने कति सामानहरु प्रयोगमा नै आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ती सामानहरु फिर्ता गर्न नसकिने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । यद्यपि कुनै सामानले काम नगरेको अवस्थामा भने फिर्ता गरिने समेत श्रेष्ठले बताए ।

विभिन्न उपकरण वापतको १८ करोड रुपैयाँ ओम्नी ग्रुपलाई तिर्नुपर्ने भएपनि धरौटीवापत राखिएको ६ करोड रुपैयाँ भने जफत हुने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विमान चार्टर गरेवापतको रकम उसले नतिरेको अवस्थामा त्यो रकम पनि हामीले नै तिर्नेछौँ र उसलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाउनेछौँ । तर धरौटीवापतको रकम भने जफत नै हुनेछ । यद्यपि ओम्नी ग्रुपले अदालत जाने इच्छा पनि देखाएकाले पछि अदालतले ठहर गरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त रकम जफत गरिने छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएको सम्झौता बमोजिम चार्टड विमानको भाडा ओम्नी ग्रुपले नै तिर्नुपर्ने हो । तर उसले विमानको भाडा नतिरेको कारण नेपाल वायुसेवा निगमले हालसम्म पनि चार्टर फ्लाइटको भाडा पाएको छैन ।