केन्द्रीय संस्करण

विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव : विभिन्न देशद्वारा आर्थिक प्याकेज घोषणा

नेपालले कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर आर्थिक प्याकेज बनाउनु पर्नेमा जोड

person explore access_timeचैत २०, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । चीनबाट सुरु भइ महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ ।  कोरोनाकै कारण विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले बताइसकेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिष्टलिना जर्जीवाले यसअघि नै विश्व आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको बताइसकेकी छिन्् भने, यसले अबको केही समयपछि नै विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च गिरावट ल्याउने संकेत गरेको बताएकी छन् । 

जसले ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई समेत तहसनहज पार्ने उनको भनाइ छ । 

कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र यतिखेर सन् २००८ भन्दा पनि तल झरेको अन्तर्राट्रिय मुद्रा कोषले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन नसोचेको परिणामले घट्ने निश्चित छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१९ को सुरुमा गरिएको अध्ययनका आधारमा विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) सरदर ३.४५ ले वृद्धि भई सन् २०१९ मा ८८.०८२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न देश खासगरी अमेरिका र चीनको बीचको व्यापार विवादले सन् २०१९ मा यो वृद्धिदर २.९५ मै सीमित रह्यो । 

सन् २०२० मा अन्तर्रास्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनुकुलतासँगै यो वृद्धिदर पुनः ३.५५ पुग्ने अनुमान विश्व मुद्रा कोषको थियो । तर यसैबीच विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी प्रकोपको रुपमा तिव्ररुपमा फैलिन पुग्यो । जसका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै नराम्रोसँग प्रभावित हुनपुगेको छ । कोरोनाकै कारण अब विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो संकुचन आउने निश्चित छ ।

अहिले संसारका सबै मुलुकको प्रथम दायित्व भनेको आफ्ना जनतालाई कोरोनाको कहरबाट बचाउनु बनेको छ । सँगसँगै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई संकुचित हुनबाट बचाउनु पनि हो । त्यसैले अहिले विश्वका सबैजसो देशहरुले आ–आफ्नो बुझाइ र आर्थिक क्षमता अनुसार राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउन थालेका छन् । सोही अनुकुलको मौद्रिक र बृहद आर्थिक नीति पनि अघि सार्दै छन् । 

अहिलेको कोरोना कहरको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका केही विकसित मुलुकहरुले ठूलो मात्रामा आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएका छन् । यी मुलुकहरुले झण्डै ३ सय ट्रिलियन अर्थात् तीन सय खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका आर्थिक प्याकेजहरु सार्वजनिक गरेका छन् । 

कसको कति प्याकेज
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विश्व आर्थिक प्याकेजलाई हेर्ने हो भने, सबै भन्दा बढी अमेरिकाले २.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर सार्वजनिक गरेको छ । जबकी अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी) २१.४३९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हो ।

त्यस्तै, कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनले कोरोना रोकथाम तथा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि ०.१८२ ट्रिलियन अर्थात् १८२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन १४.१४० ट्रिलियन हो ।

त्यस्तै, १.३७६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जीडिपी भएको अस्ट्रेलियाले ०.११५ ट्रिलियन, १.७३० ट्रिलियन जीडिपी भएको क्यानडाले ०.०९८ , ५.१५४ ट्रिलियन जिडिपी भएको जापानले ०.००४१, २.७४३ जीडिपी भएको युकेले ०.०६०७ र ३.८६३ ट्रिलियन जिडिपी भएको जर्मनले ०.१७२ ट्रीलियन अमेरिकी डलर आर्थिक राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसमा झण्डै ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको भारतले अहिलेसम्म आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छैन । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको भारतले पनि केहिदिन भित्रै आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, नेपाल जस्तो सानो निम्न आर्थिक उपार्जन कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी) भएका मुलुकहरुका लागि भने प्याकेज ल्याउन निकै कठिन पर्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न र आर्थिक संकट रोक्न निकै ठूलै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रमुख देशहरुले केमा आधारित भएर आर्थिक प्याकेज ल्याए ?
आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएका प्रस्तुत मुलुकका कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने अहिले सबैले अहिलेको प्रतिकुल अवस्था सुधार्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य आपतकालीन सुरक्षा व्यबस्थापन प्रणाली(नेशनल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी सिस्टम सँगै जनतालाई दिइने प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग, बेरोजगारी व्यवस्थापन र साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई लक्षित गर्दै यस्तो प्याकेज ल्याएको देखिन्छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायहरुको नियमित संचालनको लागि राहत कर्जा (रिफाइनान्सिङ)मा यस्तो राहत छुट्याइएको पाइन्छ ।

अब नेपाले पनि आर्थिक प्याकेज बनाउँदा विश्व अर्थ व्यवस्था र कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर बनाउनु पर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्याम गिरी बताउँछन् । 

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भनेकै साना तथा मझौला एसएमई उद्योग कलकारखाना तथा लघु क्षेत्र नै भएकाले यसको प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण रहने गिरीको भनाइ छ । 

सानो आकारको अर्थतन्त्रको हिसाबले नेपालले तुरुन्तै पूर्णआर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न त सहज छैन तर बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन सकिएन भने यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन गई धेरैले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनले बताए । 

 ‘यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झन ठुलो क्षति पु¥याउने डर छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकार र सरोकारवालाले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.