काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले  कोरोना भाइरस संक्रमणके माहामारीका बेला कालोबजारी गर्नेलाई तह लगाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थ उपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तु खरिद गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिनु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । 

अध्यक्ष गजुरेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो विपदका बेला सरकारले अपनाएको नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रकृया समेत प्रभभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । उनले कोरोनाको महामारीसँग जुध्न युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यकता भएपनि सरकारले त्यो अपेक्षाको एकछेउ पनि पुरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनताहरुमा निराशा पैदा भएकाले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका तर्फबाट विभिन्न नौ वटा काम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् मार्चाका नौ बुँदे माग:

१.यो महामारी सुरु भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा  भारत लगायतका संक्रमित देशबाट करिब ९ लाख मानिस प्रवेश गरेको अनुमान छ । तिनीहरुको गतिविधिले देशका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर त्यसको जाँच गरिसक्नुपर्दथ्यो । तर सरकार भन्छ– उनीहरुको आँकडा नै तयार गर्न सकिएन । यसले गर्दा ‘५ जनामात्र संक्रमित भएको’ भनेर आत्मरती लिने तर भित्रभित्रै संक्रमितको संख्या बढेर विस्फोटक रुप लिने त होइन ? भन्ने त्रास कायम छ । जे भयो त्यसको मूल्याँकन हुँदै जाला, अब परीक्षणको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइनुपर्दछ ।  

२.संक्रमण फैलिन र फैलाउनबाट रोक्नका लागि जुन क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ, त्यो यति अवैज्ञानिक र यति अस्वस्थ प्रकारको भएको देखिन्छ कि त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउने खतरा देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका सरकारी वा गैह्रसरकारी भवनहरुलाई उपयोग गर्दै स्वस्थ र वैज्ञानिक प्रकारको क्वारेन्टाइन निर्माण गरी दशौं हजार संक्रमितलाई व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्दछ । 

३.यसका बिमारीहरुको लागि चाहिने आईसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था व्यापकरुपमा गरिनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । यसका साथै अन्य रोगका सिकिस्त बिमारीहरुले पनि उपचार नपाएको खबर आइरहेका छन् । उपरोक्त व्यवस्थापनको काम सरकारले तीब्रताका साथ गर्नुपर्छ ।

४.रुघा, खोकी र ज्वरो आएका बिमारीहरुलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले गेटबाटै भित्र पस्नै नदिने, संक्रमण भएको आशंका गरिएका बिमारीबाट त्रसित भै स्वास्थकर्मीहरु उपचारमा संलग्न नै नहुने जस्ता हरकत भैरहेको बुझिएको छ । त्यसप्रकारका मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी सरकारले सञ्चालन गर्ने र एकीकृत स्वास्थ योजना बनाई युद्धस्तरमा उपचारको कामलाई अघि बढाउने काममा सरकार तीब्रताका साथ लाग्नुपर्दछ । संरक्षित साधन नहुँदा समेत ज्यान जोखिममा राखेर खटेका डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलव्ध गराउने, आवश्यक मेशिन र औषधीको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको स्वास्थ बिमा र भत्ता र अन्य सहुलियत उचित मात्रामा अविलम्ब उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।  

५.नेपाल र भारत दुबै देशले लक्डाउन् र सिमा बन्द गरिसकेपछि नेपालको सीमामा आइपुगेका भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु केही दिन देखि सीमानामा भोकभोकै र अलपत्र अवस्थामा छन् । नेपाली भएको हुनाले उनीहरुको हितको लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो, जुन मुकदर्शक बनेर बसेको छ । उनीहरुलाई भारत सरकारसँग वार्तागरी या त भारतीय सिमा भित्रै क्वारेन्टाइनको उचित  व्यवस्था गरेर राखियोस् या नेपालभित्रै क्वारेन्टाइनमा उचित सुविधा सहित राखियोस् । 

६.सरकारले केही दिनअघि राहत्को लागि आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । पीडितलाई खासै राहत नहुने सिकिमको प्याकेज घोषणा गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्सिने काम गरेको छ । पीडितहरुको समस्याको समाधान हुने किसिमले थप प्याकेजको घोषणा गरियोस् । 

७.श्रमिकहरुको लागि यो लक्डाउन् अर्को कोरोना भाइरस बन्न पुगेको छ । श्रमिक र अन्य तल्लो वर्गको दैनिक समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था केन्द्र सरकारले अविलम्ब गरोस् ।

८.महामारीबाट उत्पन्न संकटको मौका छोपी उपभोग्य वस्तुहरु, पकाउने ग्यास, मास्क र औषधि समेत कालाबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई जेल सहितको सजाय गरेर लुकाएको सामान नहुनेहरुलाई वितरण गरियोस् । 

९.कालोबजारी गर्नेलाई तह लगाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थउपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तुहरुको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइनु लज्जाको विषय हो । उनीहरुमाथि किन कारवाही गर्ने काम भएन ?

यतिखेर लक् डाउन्को अबज्ञा गर्ने, कोरोनाको विरुद्धका कदमलाई असहयोग गर्ने जस्ता काम कसैले पनि गर्नुु हुँदैन । कोभिड १९ का विरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्न हामी सम्पूर्ण जन समुदायसँग अनुरोध गर्दछौं । यदि सरकारले उपरोक्त कामहरुलाई पुरा गर्ने तत्परता देखाउँदैन भने, ‘हामी तमासे भएर भने बसिरहन सक्दैनौ । हामी जहाँ छौं, त्यहीँबाट उपयुक्त सन्देश दिने, जनतालाई सजग गराउने र सरकारलाई दवाब दिने काममा सचेततापूर्वक अघि बढ्न हामी सबै आदरणीय जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दछौं ।