काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणको उद्देश्यले ९ दिनअघि गत चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि सरकारले भारत र चीनसँगको सीमानाका बन्दसहित देशव्यापी ‘लकडाउन’ को घोषणा गर्यो । 

भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रहनुका साथै लकडाउनको समेत नियति भोग्नु परेपछि तथा जागिर समेत गुमाउनु परेपछि नेपाल फर्किए सयौं नेपाली । तर, सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणकै लागि नाका बन्द गरिसकेकाले प्रवेश दिएको छैन । सरकारले प्रवेश नदिएपछि कामका लागि भारत पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिक सीमाक्षेत्रमै अलपत्र परेका छन् । 

 भारत पिथौरागढको धार्चुलामा ६ दिनदेखि करिब ६ सय नेपाली मातृभूमि प्रवेशको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बताइएको छ । तर कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा जारी लकडाउनले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल बन्द छ ।

कोभिड १९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको निर्णयपछि गत शुक्रबार सो पुल खुलाएर धार्चुलामा अलपत्र २ सय २५ जनाको उद्धार गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने नेपालीको नेपालीको संख्या रोकिएको छैन । 

अहिले भारतको डिडिहाट, दर र सोबलालगायतका ठाउँमा मजदुरी गर्न पुगेका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, जाजरकोटलगायत जिल्लाका नेपालीहरु धार्चुलामा अलपत्र परेका छन् । पुलको ढोका खोल्न गृहमन्त्रालयको आदेश नदिएपछि समस्या भएको महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंशराज भट्टले बताए ।

उनका अनुसार चैत १७ गत नै उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर सम्बन्धित स्थानीयको जिम्मा लगाउने तयारी थियो । गृह मन्त्रालयले उनीहरुलाई प्रवेशको अनुमति दिएन ।  त्यही भएर अलपत्र परेकाहरु कति त महाकाली नदीमा पौडेर स्वदेश आउने अवस्था बनेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यहाँ अलपत्र परेका मध्ये ३० जनाले महाकाली नगरपालालिका–४ पुलघाट बजार नजिकैबाट नदी पौडेर नेपाल प्रवेश गरेका थिए । त्यति मध्ये पौडी खेली नेपाल प्रवेश गरेका तीन जनालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पौडेर नेपाल प्रवेश गर्नेमा बैतडी डिलाशैनी गाउँपालिकाका इन्द्र्रराज खत्री, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका रमेश विष्ट र शैल्यशिखर नगरपालिकाका धनबहादुर धामीलगायत थिए  ।
यतिबेला उनीहरुलाई महाकाली नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उता धार्चुलामा रहेकाहरुलाई यतिबेला भारतीय पक्षले खाने र बस्नेको व्यवस्था गरिदिएको छ । कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बसाइ निकै अव्यवस्थति रहेको मेयर भट्टले बताए ।

मात्र नदीबाट पौडेर २७ जना नेपाल प्रवेश गरेको मेयर भट्टले बताए । उनका अनुसार तिनीहरुलाई पनि महाकाली नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । सबैलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएर आफ्नो पालिकाको जिम्मा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मेयर भट्ट भन्छन्, ‘नाकाको कुरा गृहमन्त्रालयको मातहतमा छ । गृहमन्त्रालयको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकाले उहाँलार्ई समन्वय गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ ।’

यद्यपि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) यदुनाथ पौडेलले भने उनीहरुको बसाई सुरक्षित रहेको बताए । पौडेलले आफू गृहमन्त्रालसँग छलफलमा रहेका बताए । उनले भने, ‘धार्चुलामा रहेकाहरुको अवस्था त्यस्तो गाह्रो छैन । उहाँहरुलाई पाँच वटा क्याम्पमा राखिएको छ । उहाँहरुलाई नेपाल ल्याउन गृहमन्त्रालसँग कुराकानी भइरहको छ । प्रदेशमा पनि सल्लाह हुँदैछ ।’ 

त्यहाँ उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणका साथै खान र बस्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनीहरुलाई के कसरी ल्याउने भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेको पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘यहाँको पब्लिक सेन्टिमेन्ट स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने गरेर ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । यही विषयमा प्रदेश र केन्द्रमा छलफल भइरहको जानकारी आएको छ ।’

सरकारको गैरजिम्मेवारी : छाया गृहमन्त्री
यता दार्चुलाबाट संघीय संसदको (समानुपातिक) प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै नेपाली नागरिकप्रति यस्तो व्यवहार भएको आरोप लगाए ।

छाया सरकारका गृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले यसअघि पनि भारतबाट दार्चुला हुँदै आएकाहरुको अभिलेख राखेर उनीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्लामा पठाएका थियौँ । यसपटक पनि त्यही तयारी भइरहेको थियो । सबैको अभिलेख पनि तयार पारिएको थियो । तर काठमाडौँबाट प्रधानमन्त्रीको आदेश छ भन्दै सिडियोले रोक्नुहोस् भन्नुभयो । यो तरिका ठीक भएन ।’

भारतले उनीहरुलाई नाकामा छोडिसकेपछि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको बडूको आरोप छ । 

उनले भने, ‘भारतबाट आएका केहीलाई पहिले हामीले प्रवेश गर्न दियौँ । त्यही भएर भारतीय पक्षले जान दिन्छ भनेर आउन दियो । दुई मुलुकबीच समन्वय गरिएको देखिएन । नेपालीहरु नाकामा अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । नदीमा हाम फालेर आउने अवस्था राम्रो भएन । सबैको अभिलेख राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा ल्याउनतिर लागौँ भनेर सरकारलाई भनिरहेको छु ।’

उनीहरुलाई यसरी अलपत्र पारिनुले कोरोनाको थप जोखिम बढेको बडूको भनाइ छ । ‘कोही नदीमा पौडेर आइरहेका छन् । कोही तुइनबाट आइरहेको छ । उनीहरुको कुनै अभिलेख छैन । यसले झन् जोखिम बढायो,’ उनले भने, ‘उता स्वास्थ्यका हिसाबले उनीहरुको बसाइ सुरक्षित छैन । सुरक्षित बाटोबाट उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

प्रहरीले अमानवीय व्यवहार देखाएको छाया गृहमन्त्री बडूले बताए । ‘नदीमा पौडिएर आएकालाई प्रहरीले जुन तरिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यो अमानवीय भएको छ । यो मानवीय अधिकारका हिसाबले पनि गैरकानुनी भएको छ । सरकारका कारणले उनीहरु नदीमा हामफाल्न माध्य भएका थिए । उनीहरुलाई जेलमा हाल्ने ?,’ उनले भने ।

केन्द्रको निर्णय मात्र लागू गर्दा त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बडूले भने, ‘केन्द्रले गरेको निर्णय र कानुनमात्र लागू हुँदैन । त्यहाँको स्थिति के छ ? त्यो अनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ ।’

भारतीय पक्षले उनीहरुलाई लकडाउनको अवस्थामा यहाँ राखिदिन्छु भने भनेको छैन । त्यसैले पनि धार्चुलामा रहेकाहरु नदीमा हामफालेर पौडिँदै लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्न क्रम रोकिएको छैन ।

प्रहरी कहाँबाट कपडा लिएर जान्छ ?
त्यसलाई रोक्न महाकाली नदी किनार आसपासका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गस्ती गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्रप्रसाद जोशी बताए ।

नेपाल आएका जतिलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरिएको पनि उनले बताए । तर नदीबाट पौडिएर आएकाहरुप्रति प्रहरीले देखाएको व्यवहारको निकै आलोचना भएको छ ।
मङ्गलबार बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–२ सिमराका २१ वर्षीय लोकेन्द्र बोहरा लुगासमेत लगाउन नदिएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यो विषयमा प्रश्न गर्दा निरीक्षक जोशीले भने, ‘मान्छे पौडी खेलेर आउँछ, पुलिस कहाँबाट कपडा लिएर जाला त ? यति कुरा त बुझ्नुपर्ने होइन र ? यता आएपछि त प्रहरीले नै उनीहरुलाई कपडा दिएको छ ।’ 

सर्वोच्चमा रिट
यसैबीच सीमा बन्द गरिँदा भारतबाट नेपाल फर्किने सयौं नागरिक सीमामा अलपत्र परेको र उनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

बुधबार अधिवक्ताहरु रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र कीर्तिनाथ शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा महाकालीक्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

 साथै उनीहरुलाई नेपाल ल्याई कोरोनाको परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार समेत गराउन माग गरिएको छ । 

सरकारले उचित कदम नचाले सीमापारि रहेकाहरू जोखिमपूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको र त्यसले झन् भयावह स्थिति निम्त्याउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।